First : The troubling coincidence of conversion to Islam and hatred of the United States needs to be looked at very closely. To what extent does Islam attract the disaffected, to what extent does it actively turn them against their country? Probing the source of the disaffection that can inspire terrorism has important security implications. Second : To what extent does the rhetoric and example set by prominent figures such as Louis Farrakhan and Siraj Wahhaj influence followers like the alleged sniper to engage in violence? If it does, given that this is wartime, do steps need to be taken to curtail their rhetoric? पहला- इस्लाम में धर्मांतरित होने और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति घृणा के अजीब संयोग को काफी निकट से देखने की आवश्यकता है। किस हद तक इस्लाम असंतुष्टों को अपनी ओर आकर्षित करता है , किस हद यह उन्हें सक्रियता से अपने देश के विरुद्ध कर देता है। उस असंतोष की खोज करने की आवश्यकता है जो आतंकवाद को प्रेरित करता है और इसका सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्व है।
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But this interpretation of the Arab-Israeli conflict puts the onus on Arabs, something we're not altogether accustomed to doing these days. Conventional wisdom has shifted so far that even Israelis tend to consider Arab acceptance of Israel a fait accompli, shifting the burden of action to Israel in the form of concessions (handing over the Golan Heights, parts of Jerusalem, etc.). But if that position was credible in 1993, surely today's inflamed rhetoric and the drumbeat of Palestinian violence proves it to have been a mirage. परंतु अरब इजरायल संघर्ष की इस व्याख्या से दायित्व अरब पर जाता है जो कि इनदिनों हम करने के अभ्यासी नहीं हैं। परम्परागत विवेक ऐसे परिवर्तित हो चुका है कि अब इजरायलवासी भी मानते हैं कि अरब स्वीकृति निश्चित है और इसका दायित्व इजरायल पर है कि वह रियायत दे ( गोलन पहाडियाँ देना , जेरूसलम के कुछ भाग देना आदि) । परंतु यदि उस समय उस स्थिति की साख थी तो आज के तीखे बयानों और फिलीस्तीनी हिंसा का दौर यह सिद्ध करता है कि वह दिवास्वप्न था।
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It marked the first time Turkey's governing Justice and Development Party (AKP) let its increasingly anti-Western rhetoric spill into its foreign policy strategy, and the move may suggest that Turkey's continued cooperation with the West is far from guaranteed. July 25, 2012 update :The Turkish government today closed its borders with Syria except for refugees fleeing that country, quite completely reversing the policies celebrated less than three years earlier. संक्षेप में दावतोग्लू की दृष्टि के अनुसार तुर्की को अपने पडोसियों से टकराव कम करने चाहिये और तुर्की को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरना चाहिये जिसे आधुनिक ओटोमन साम्राज्य कहा जा सकता है। इस रणनीति में अंतर्निहित है कि तुर्की सामान्य रूप से पश्चिम से और विशेष रूप से इजरायल से दूरी बनाता जायेगा। वैसे तो इसे इस्लामवादी शब्दावली में व्यक्त नहीं किया गया है परंतु “ रणनीतिक गहराई” पूरी तरह ए के पार्टी के इस्लामवादी विश्व व्यवस्था को व्यक्त करती है।
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An Islamist holds such ideas, is active in revolutionary movements to bring them about, and votes for Islamist parties. He adds that “Islamist parties may participate in elections at times, not engage in violence for a while, or pretend to accept democracy, but their goals are still revolutionary and they are quick to abandon such tactics if they deem that course more likely to abvance their cause. Using moderate rhetoric to fool foreigners or avoiding radical methods because they are intimidated by the regime's power or repression does not make them moderate.” It's a good start. Clearly, this is an important topic that requires much careful thought. Related Topics: Public opinion polls , Radical Islam receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि एक अरब मुसलमानों में से 15 करोड इस्लामवादी हैं जो उन सभी फासीवादियों और कम्युनिस्टों से कहीं अधिक है जो कभी जीवित रहे हैं। सकारात्मक पक्ष यह है कि इसमें अंतर्निहित है कि अधिकाँश मुसलमानों को इस्लामवादी अधिनायकवादवाद के विरुद्ध खींचा जा सकता है।
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Actually, Iraq's media regularly calls for military and economic assaults on “the tyrannical U.S. enemy.” Recently, Saddam announced a one-month oil export suspension designed to “directly deprive the U.S.” A recent Iraqi government statement even called for “striking at U.S. interests in the Arab homeland.” (Note that this rhetoric is strikingly similar to that of al-Qa'ida and other international terrorists whom Mr. Scowcroft claims “have little in common” with Saddam.) वास्तव में इराक का मीडिया नियमित रूप से “ तानाशाही अमेरिकी शत्रु” पर सैन्य और आर्थिक आक्रमण की बात करता है। अभी हाल में सद्दाम ने एक माह के तेल निर्यात को स्थगित रखने की बात की जो कि प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका को वंचित रखने के लिये था। हाल में इराक सरकार के बयान में तो यहाँ तक कहा गया कि “ अरब गृहभूमि पर अमेरिकी हितों पर आक्रमण किया जाये” ( यह बात ध्यान रखने योग्य है कि ये बयानबाजी अल कायदा और अन्य अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों के समान हैं जो कि स्कोक्राफ्ट का दावा है कि उनमें और सद्दाम में समानता नहीं है)
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With loyalties now in play, wars are decided more on the Op Ed pages and less on the battlefield. Good arguments, eloquent rhetoric, subtle spin-doctoring, and strong poll numbers count more than taking a hill or crossing a river. Solidarity, morale, loyalty, and understanding are the new steel, rubber, oil, and ammunition. Opinion leaders are the new flag and general officers. Therefore, as I wrote in August, Western governments “need to see public relations as part of their strategy.” A simple cartoon can have a major impact, such as this one contrasting the role of baby carriages for Palestinian terrorists and Israeli soldiers. जैसे-जैसे स्वामिभक्ति के साथ खेल हो रहा है उसी प्रकार युद्ध का निर्धारण अब युद्ध क्षेत्र के स्थान पर सम्पादकीय विचारों से होने लगा है. अच्छे तर्क, स्पष्ट वाग्जाल, नाजुक प्रबन्धन और मजबूत मतदान संख्या किसी नदी या पहाड़ी को पार करने से अधिक महत्वपूर्ण हो गये हैं. एकता, मनोबल और आपसी समझबूझ अब नये स्टील,रबर, तेल और हथियार बन चुके हैं. जनमत निर्माता नये ध्वज और जनरल के कार्यालय बन चुके हैं. इसलिये अगस्त में मैंने लिखा था कि पश्चिमी सरकारों को जन सम्पर्क को अपनी रणनीति का एक अंग मानकर चलना चाहिये.
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Indeed, what Yossi Klein Halevi calls “the era of the wink and the hint” has already begun, with Hamas largely desisting from terrorism against Israel during its declared tahdiya (calming down) in 2005, then somewhat moderating its rhetoric in recent weeks; for example, it proposed a 15-year truce with Israel. The makeover shows signs of success: former president Bill Clinton , often an opinion bellwether, has just urged the Bush administration to consider dealing with Hamas. I predict Palestinian-Israeli negotiations will resume their glorious record of bringing good will, harmony, and tranquility, with Israel this time facing a far more determined and clever foe than the blighted Arafat or the hapless Mahmoud Abbas. वास्तव में तो जैसा योसी क्लेन हालेवी कहते हैं कि इशारों और संकेतों का दौर तो अभी शुरू हो गया है. हमास ने 2005 में तहदिया (नरम होना) की घोषणा कर आतंकवाद से स्वयं को अलग कर लिया और अपनी लफ्फाजी में भी पिछले सप्ताहों में नरमी लाई है. उदाहरण के लिये इसने इजरायल के साथ 15 वर्षों के युद्ध विराम का प्रस्ताव किया. इस बदलाव में सफलता के चिन्ह दिख रहे हैं. पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जो प्राय: विचार प्रकट करते हैं, उन्होंने बुश प्रशासन से आग्रह किया है कि बुश प्रशासन को हमास के साथ कार्य व्यापार पर विचार करना चाहिये.
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Sending the Mavi Marmara to Gaza amounted to an intentional provocation. Escalating Kurdish problems : Some 15-20 percent of Turkey's citizens identify as Kurds, a distinct historical people; although many Kurds are integrated, a separatist revolt against Ankara that began in 1984 has recently reached a new crescendo with a more assertive political leadership and more aggressive guerrilla attacks . Looking for a fight with Israel : In the tradition of Gamal Abdel Nasser and Saddam Hussein, the Turkish prime minister deploys anti-Zionist rhetoric to make himself an Arab political star . One shudders to think where, thrilled by this adulation, he may end up. After Ankara backed a protest ship to Gaza in May 2010, the Mavi Marmara , whose aggression led Israeli forces to kill eight Turkish citizens plus an ethnic Turk, it has relentlessly exploited this incident to stoke domestic fury against the Jewish state. Erdoğan has called the deaths a casus belli , speaks of a war with Israel “ if necessary ,” and plans to send another ship to Gaza, this time with a Turkish military escort . बिना नियंत्रण के इस्लामवादी - 29 जुलाई 2011 को जब तुर्की के पाँच में से चार चीफ आफ स्टाफ ने अचानक त्यागपत्र दे दिया तो उन्होंने साथ ही 1923 में कमाल अतातुर्क द्वारा स्थापित गिये गणराज्य के प्रभावी अंत के संकेत भी दे दिये। उसी दिन तुर्की में एक नये गणराज्य का आरम्भ हो गया जिसका नेतृत्व प्रधानमन्त्री रिसेप तईप एरडोगन और उनकी एकेपी पार्टी के उनके इस्लामवादी सहयोगी करते हैं। अब सेना सुरक्षित रूप से उनके अधीन है और ऐसी स्थिति में एकेपी के विचारक इस्लामी व्यवस्था की अपनी मह्त्वाकाँक्षा के लिये कार्य कर सकते हैं।
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All signs point to a wider regional conflict, and if you've been following these events from the United States, it indeed appears as though Turkey is just one incident away from sending in troops. All his fiery rhetoric and heroic vows to stand up to Assad would also imply that the Turkish people are behind him. They are not. A few weeks ago, protesters marched through Istanbul, bearing innocuous slogans such as, “No to War,” as well as revealing ones like, “USA Take Your Hands Out of the Middle East,” which reflects a suspicion (typically from the left) that Erdoğan's belligerence has come at the behest of President Obama. Newspaper columnists have denounced him as a warmonger. And according to the latest poll by Turkish polling agency Metropol, 76 percent of Turks are against intervention in Syria. … दमिश्क के पास अब भी मास्को के रूप में एक शक्तिशाली संरक्षक उपलब्ध है, जहाँ कि व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने अब भी शस्त्र और संयुक्त राष्ट्र संघ के वीटो के रूप में अपनी सहायता प्रदान कर रखी है। इसके साथ ही असद को ईरान की क्रूर और मानवीय सहायता से भी लाभ प्राप्त हो रहा है जो कि मुल्ला शासन के गम्भीर आर्थिक संकट के बाद भी जारी है। इसके विपरीत अंकारा अब भी औपचारिक रूप से नाटो का सदस्य है और इसके प्रसिद्ध धारा 5 का सैद्दांतिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त कर रहा है जिसके अनुसार यदि एक सदस्य देश पर कोई सैन्य आक्रमण होता है तो “ इसके लिये आवश्यक रूप से कार्रवाई हो सकती है जिसमें कि सशस्त्र सेना का उपयोग भी शामिल है” , परंतु नाटो के शक्तिशाली सदस्यों ने सीरिया में हस्तक्षेप का कोई आशय नहीं दिखाया है।
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To which he replied: Anne Mandelbaum's question is a good one. Many differences exist between post-Stalinist Soviet leaders and those currently leading the Islamic Republic of Iran. Among those differences, the point made by Ms. Mandelbaum about the religious zeal and crazed and hateful rhetoric of Iran's leaders is the most troubling. I cannot pretend to know whether Iran actually plans to “wipe Israel of the map,” as some of its leaders have said, and I would take such statements seriously in determining whether to support an attack on Iran's nuclear facilities if the more limited attacks and diplomacy I recommend fails to convince Iran to shift course. We still have the time to try the approach I have suggested in my book, without facing the risk of actually trusting that Iran will not use any nuclear weapons it obtains. बातचीत का अर्थ है कि बचे मुद्दों पर ईरान से बातचीत करना न कि इसे दन्डित करने का प्रयास करना। सोयफर ने अफगानिस्तान के लिये अमेरिका के विशेष पूर्व दूत जेम्स डोबिंस को उद्धृत करते हुए कहा , “ इस समय ईरान के प्रति उन्हीं नीतियों को अपनाया जाना चाहिये जिसके चलते शीत युद्ध जीता गया , वारसा संधि से मुक्ति मिली , यूरोप को एकजुट किया गया और वह है घेराबंदी , जहाँ भी सम्भव हो चर्चा और यदि आवश्यक हो तो सीधे सामना। हमने स्टालिन के रूस से बात की। हमने माओ के चीन से बात की। दोनों ही मामलों में परस्पर खुलने से उनकी व्यवस्था बदल गई न कि हमारी। यह समय है कि जब ईरान से बिना शर्त और व्यापक रूप से बात की जाये” । एक और पूर्व अमेरिकी कूटनयिक चेस्टर ए क्रोकर का मानना है कि, “ सोयफर कूटनीति को ऐसे इंजिन के रूप में देखते हैं जो कि कच्ची ऊर्जा और वास्तविक शक्ति को अर्थपूर्ण राजनीतिक परिणाम में बदल देती है”
