Morsi sat on the right side of Sisi, denoting his authority, but we now know who really ruled. There are only two powers, the military and the Islamists : This sad truth has been confirmed repeatedly in the past 2½ years of Arabic-speaking upheaval, and it has been confirmed again now in Egypt. The liberals, seculars, and leftists do not count when the chips are down. Their great challenge is to become politically relevant. वहाँ केवल दो शक्ति केंद्र हैं सेना और इस्लामवादी: यह दुखद सत्य पिछले ढाई वर्षों में अरब भाषी क्षेत्रों की उथल पुथल में पुष्ट हो चुका है और अब यह मिस्र में फिर से पुष्ट हो गया है। जब कठिन दौर आता है तो उदारवादी, सेक्युलर और वामपंथी किसी श्रेणी में नहीं आते । उनकी सबसे बडी चुनौती राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनना है।
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A picture of Morsi and Tantawi reveals the terms of their relationship: Not only is Tantawi sitting on the right side, where prior Egyptian presidents ( Nasser , Sadat , Mubarak ) ritualistically sat when hosting a visitor, but their meeting took place in the Ministry of Defense, not in the presidential palace, which protocol would normally require. Mohamed Tantawi is the real ruler of Egypt. Chairman of the Supreme Council of the Armed Forces (SCAF), Field Marshall, and Minister of Defense, he serves not only as the commander in chief but also as effective head of all three Egypt's governmental branches. Tantawi is an autocrat with near-absolute powers. As chief representative of the military junta that has been ruling Egypt since February 2011, his mission is to extend the junta's rule indefinitely into the future, thereby assuring officers their perquisites and privileges. मोहम्मद तंतावी मिस्र का वास्तविक शासक है। सुप्रीम काउंसिल आफ आर्म्ड फोर्सेस का अध्यक्ष, फील्ड मार्शल और रक्षा मंत्री के नाते वह केवल कमांडर इन चीफ के रूप में सेवायें नहीं दे रहे हैं वरन मिस्र की सरकार की तीन शाखाओं के प्रभावी प्रमुख भी हैं। तंतावी प्रायः सर्वाधिकार के साथ तानाशाह हैं। सेना जो कि फरवरी 2011 से ही मिस्र पर शासन कर रही है उसके प्रमुख प्रतिनिधि के नाते उनका उद्देश्य सेना के शासन को भविष्य में अनिश्चितकाल के लिये बढाना है ताकि अधिकारियों को उनके लाभ और विशेषाधिकार के सम्बंध में आश्वस्त रखा जा सके।
