Perhaps they did not always realise that the eloquence was not simply a single gift of graceful speech , but was a composite of all the qualities mentioned above , which , in turn , were based upon such seemingly humdrum things as ' close application , mastery of details , perseverance and industry ' . शायद उन्होंने हमेशा यह नहीं समझा कि वाकपटुता केवल शालीन भाषण क्षमता की एकमात्र प्रतिभा नही बल्कि उपर्युक़्त सभी गुणों का सम्मिश्रण थी जो कि स्वयं अनथक परिश्रम , विवरण पर पकड़ , दृढ़ता और अध्यवसाय जैसी नीरस बातों पर आधारित थी .
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It was some lure of duty which drove me from that sweet corner with its inspiration for seemingly futile idling ; but today I discover that my basket while I was there was being daily filled with shy flowers of poems that thrive under the shade of lazy hours . इसमें कुछ दायित्वपूर्ण प्रलोभन की प्रेरणा थी जो मुझे उस मधुर कोने से व्यर्थ एवं निष्क्रिया लगते रहने से खींच लाई थी , लेकिन मुझे आज यह पता चलता है कि जब में उन अलस घड़ियों की छांव में बैठा रहता था तब शर्मीली कविताओं के फूल उमड़ कर मेरी टोकरी भर रहे होते थे .
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This migratory flight of birds symbolises for him the perennial motion in all things , moving or seemingly motionless , the passage of the time spirit , the unending quest of life and of the soul , the eternal cry in the heart of the universe : “ Not here , not here , but somewhere else ! ” प्रवासी पंछियों की यह उड़ान उनके लिए सभी वस्तुओं के लिए शाश्वत गति का प्रतीक थी- चाहे वह गतिशील प्रतीत हो या गतिहीन,वह काल तत्व का गमन पथ था , जीवन और आत्मा की अनंत अन्वेषण , अखिल विश्व के हृदय का शाश्वत क्रंदन- ? यहां नहीं , यहां नहीं , और कहीं . . . और कहीं . ?
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If the hostages are released, the policy of appeasement at home and abroad will seemingly have been vindicated. But at what a price! As Tony Parkinson writes in Melbourne's Age newspaper, “No democracy should have to jump through these hoops to keep innocent people alive.” And jumping those hoops has deep implications. यदि अपहृत व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं तो तुष्टीकरण की यह नीति फ्रांस में तथा विदेशों में पुष्ट हो जायेगी. परन्तु किस कीमत पर. जैसा कि मेलबोर्न एज समाचार पत्र में टोनी पारकिन्सन ने लिखा है “ किसी भी लोकतन्त्र को निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिये ऐसे रास्तों से नहीं गुजरना चाहिये”.
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We sense that these three problems are related, Harris notes in an article at TechCentralStation.com , but we can't quite figure out how. He proposes a subtle link between these seemingly disparate issues - and it's not specifically their common Muslim identity. Rather, it has to do with their unearned power. हैरिस ने Tech control station.com में एक लेख लिखा है कि हमें अनुमान होता है कि ये तीनों समस्यायें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हैं ? उन्होंने इन अलग-अलग दिखने वाले मुद्दों में नाजुक सम्बन्ध बताया है और यह उनकी समान मुस्लिम पहचान नहीं है बल्कि इनका सम्बन्ध इनकी ऐसी शक्ति है जिसे उन्होंने अर्जित नहीं किया है।
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For three decades, left-wing extremists have dominated American academics, spouting odd but seemingly harmless theories about “deconstruction,” “post-modernism,” “race, gender and class,” while venting against the United States, its government and its allies. प्रायः तीन दशकों से वामपंथी अतिवादियों ने अमेरिकी अकादमिक जगत पर नियंत्रण स्थापित कर रखा है और “शब्दों के नये नियमन” , “ पराआधुनिकता” , “ नस्ल . लिंग और स्तर” को लेकर जटिल पर दिखने में कम हानिकारक अवधारणा का प्रचार किया है और ऐसा करते हुए अमेरिका , इसकी सरकार और इसके सहयोगियों के विरुद्ध भी प्रचार किया है।
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America's stature as one of two superpowers during the Cold War, 1945-90, further enhanced those fears. Whereas the Soviet Union had limited appeal or influence beyond its military prowess, American hegemony threatened via such seemingly innocuous matters as fast food, movies, clothes, and computer programs. The United States emerged in 1990 as the unique post-Cold War “hyperpower,” fulfilling the worst nightmare of anti-Americans, who blamed it for all of the world's ills and engaged in unprecedented spasms of America-hatred. 1945 से 1990 के मध्य शीत-युद्ध में अमेरिका का कद एक सुपर पावर का हो गया तो यह भय और भी बढ़ा. एक ओर सोवियत संघ का प्रभाव उसकी सैन्य शक्ति तक ही सीमित रहा तो अमेरिका का प्रभाव फास्ट फूड , फिल्मों ,कपड़ों और कंप्यूटर प्रोग्राम से विस्तृत होता गया .
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Washington's mistaken approach goes back to the Oslo accords of 1993, when Yasir Arafat seemingly closed the existential conflict in writing to Bill Clinton that “The PLO recognizes the right of the State of Israel to exist in peace and security.” But Arafat's assurances were fraudulent and the Arab effort to eliminate Israel remains very much in place. वाशिंगटन की समस्या के प्रति गलत पहुँच का आरम्भ 1993 के ओस्लो समझौते से होता है जब यासर अराफात ने बिल क्लिंटन को लिख कर दिया कि पी.एल.ओ शान्ति और सुरक्षा के साथ इजरायल के अस्तित्व को स्वीकार करता है और ऐसा लगा कि अराफात ने अस्तित्व के विवाद को बन्द कर दिया है. परन्तु अराफात का आश्वासन एक धोखाधड़ी थी और इजरायल को समाप्त करने का अरब प्रयास अब भी जारी है.
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As explained by the Washington Post , “the Palestinian Authority is broke, politically fractured, riddled with corruption, unable to provide security for its own people and seemingly unwilling to crack down on terrorist attacks against Israel.” One unnamed Fatah member estimates that 90 percent of gang activity is carried out by Palestinian Authority employees. जैसा कि वाशिंगटन पोस्ट में कहा गया है , “फिलीस्तीनी अथॉरिटी पूरी तरह से टूटी हुई, राजनैतिक रुप से विभाजित और भ्रष्टाचार से परिपूर्ण है जो अपने ही लोगों को सुरक्षा देने में और इजरायल के विरुद्ध आतंकवादी हमलों को रोकने में असमर्थ है .फतह के एक सामान्य सदस्य ने अनुमान लगाया है कि 90 प्रतिशत गैंगस्टर गतिविधियां फिलीस्तीनी अथॉरिटी के कर्मचारी द्वारा संचालित हैं.”
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The July transport bombings in Britain seemingly highlighted the dangers of homegrown Islamism. Five months later, however, lessons learned from this atrocity have been nearly forgotten. For example, the Blair government appointed an Islamist banned from entering America, Tariq Ramadan , to a prestigious taskforce; and it abandoned efforts even temporarily to close down extremist mosques . ब्रिटेन के यातायात में हुए बम कांड ने घर में उत्पन्न हुए इस्लाम के खतरे की ओर संकेत किया था लेकिन 5 महीने बाद इस क्रूरता से ली गई सीख भुला दी गई है .उदाहरण के लिए ब्लेयर सरकार ने तारीक रमादान जैसे इस्लामवादी को एक प्रतिष्ठित कार्य बल में नियुक्त कर दिया है जिसके अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध है . इसने अस्थायी तौर पर कट्टरपंथी मस्जिदों को बंद करने के प्रस्ताव को भी रद्द कर दिया है .
