Feb. 9, 2004 update : Hawash was sentenced today to seven years in prison , a reduced term because he cooperated with authorities. “I do not blame anybody else except myself,” he told the court. “It's something I have done that was completely out of my character.” Hawash also submitted a statement to the court in which he denies that Muslims were behind the 9/11 atrocities (“I had rejected the speculations and accusations that Muslims were responsible”) and explains that “the harassment and arrest of Muslims” that followed 9/11 caused him to experience “skepticism and resentment” against the United States. Then, despite “misgivings and mixed feelings,” he went off on his adventure to fight American soldiers. Hawash's actions notwithstanding, he claims to be “proud to be an American citizen” and counts among his proudest moments “being able to vote for president, Mr. Bush, and his father.” जैसा कि ओरेगोनियन समाचार पत्र ने 6 अगस्त की सुनवाई की रिपोर्ट दी जिन मित्रों और समर्थकों ने हवाश की ओर से विरोध किया था और पिछली सुनवाइओं में उपस्थित थे वे इस बार अनुउपस्थित थे। उग्रवादी इस्लामी लाबी के गुट की आवाज बन्द हो गई।
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The Central Powers' publics heard messages designed to undermine support for their governments, while Entente publics were fed news reports about atrocities, some of them false. Notably, the British authorities claimed that Imperial Germany had a “ Corpse Conversion Factory ” ( Kadaververwerkungsanstalt ), that plundered enemy dead soldiers' bodies to produce soap and other products. After the war's conclusion, when the British learned the truth, these lies left a residue of what Fishman calls “skepticism, betrayal, and a mood of postwar nihilism.” केन्द्रीय शक्तियों के लोगों के लिये सन्देश थे कि वे अपनी सरकारों के प्रति समर्थन न रखें जबकि मैत्री राष्ट्रों को उत्पीड़न के ऐसे समाचार दिये जाते थे जिनमें से अधिकांश झूठ थे। इसमें ध्यान देने योग्य है कि ब्रिटिश अधिकारियों ने दावा किया कि जर्मनी के पास Corpse Conversion Factory है जो शत्रुओं के मृत सैनिकों को चुराकर उनसे साबुन तथा अन्य उत्पाद तैयार किये जाते हैं। युद्ध के निष्कर्ष के पश्चात जब ब्रिटिशवासियों को सत्य का पता चला तो फिशरमैन के अनुसार इससे संशयवादी, विश्वासघात और युद्धोपरान्त निराशावाद के परिणाम हुये।
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With loyalties now in play, wars are decided more on the Op Ed pages and less on the battlefield. Good arguments, eloquent rhetoric, subtle spin-doctoring, and strong poll numbers count more than taking a hill or crossing a river. Solidarity, morale, loyalty, and understanding are the new steel, rubber, oil, and ammunition. Opinion leaders are the new flag and general officers. Therefore, as I wrote in August, Western governments “need to see public relations as part of their strategy.” A simple cartoon can have a major impact, such as this one contrasting the role of baby carriages for Palestinian terrorists and Israeli soldiers. जैसे-जैसे स्वामिभक्ति के साथ खेल हो रहा है उसी प्रकार युद्ध का निर्धारण अब युद्ध क्षेत्र के स्थान पर सम्पादकीय विचारों से होने लगा है. अच्छे तर्क, स्पष्ट वाग्जाल, नाजुक प्रबन्धन और मजबूत मतदान संख्या किसी नदी या पहाड़ी को पार करने से अधिक महत्वपूर्ण हो गये हैं. एकता, मनोबल और आपसी समझबूझ अब नये स्टील,रबर, तेल और हथियार बन चुके हैं. जनमत निर्माता नये ध्वज और जनरल के कार्यालय बन चुके हैं. इसलिये अगस्त में मैंने लिखा था कि पश्चिमी सरकारों को जन सम्पर्क को अपनी रणनीति का एक अंग मानकर चलना चाहिये.
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Military rule will continue . Soldiers did not seize power with Hosni Mubarak's departure two months ago; they did so in 1952. That's when the Free Officers overthrew the constitutional monarchy and took office. One senior military man followed another - from Naguib to Nasser to Sadat to Mubarak to Tantawi - in an unbroken succession over 59 years. With time, the military expanded its grip from the political realm to the economic , producing everything from television sets to olive oil and acquiring control over a sizable portion of Egypt's wealth. The soldiers have become far too accustomed to power and the good life to give up these perks. They will do whatever it takes, be it purging Mubarak, throwing his sons in jail, banning his old political party, changing the constitution, or repressing dissent , to keep power. तहरीर चौक की भावना वास्तविक और जीवंत है लेकिन सत्ता के विशाल कक्ष से कोसों दूर है। क्रांतिकारी विचार जैसे कि सरकार जनता की सेवा करे न कि इसके विपरीत हो , शासकों का चयन जनता के माध्यम से हो तथा व्यक्तियों में गौरव और अधिकार अंतर्निहित हो अंततः देश के बडे हिस्से में लोगों तक पहुँच गये हैं और विशेष रूप से युवा वर्ग तक। दीर्घकालिक स्वरूप में ये विचार चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन अभी ये विद्रोही स्वर हैं जिन्हें कि कठोरता के साथ किसी क्रियात्मक भूमिका से पूरी तरह अलग रखा गया है।
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Military rule will continue . Soldiers did not seize power with Hosni Mubarak's departure two months ago; they did so in 1952. That's when the Free Officers overthrew the constitutional monarchy and took office. One senior military man followed another - from Naguib to Nasser to Sadat to Mubarak to Tantawi - in an unbroken succession over 59 years. With time, the military expanded its grip from the political realm to the economic , producing everything from television sets to olive oil and acquiring control over a sizable portion of Egypt's wealth. The soldiers have become far too accustomed to power and the good life to give up these perks. They will do whatever it takes, be it purging Mubarak, throwing his sons in jail, banning his old political party, changing the constitution, or repressing dissent , to keep power. तहरीर चौक की भावना वास्तविक और जीवंत है लेकिन सत्ता के विशाल कक्ष से कोसों दूर है। क्रांतिकारी विचार जैसे कि सरकार जनता की सेवा करे न कि इसके विपरीत हो , शासकों का चयन जनता के माध्यम से हो तथा व्यक्तियों में गौरव और अधिकार अंतर्निहित हो अंततः देश के बडे हिस्से में लोगों तक पहुँच गये हैं और विशेष रूप से युवा वर्ग तक। दीर्घकालिक स्वरूप में ये विचार चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन अभी ये विद्रोही स्वर हैं जिन्हें कि कठोरता के साथ किसी क्रियात्मक भूमिका से पूरी तरह अलग रखा गया है।
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This Abdo-army consensus has vast implications for Islam in America, suggesting that Muslims constitute a fifth column and cannot be loyal citizens. I disagree: Muslims can be patriotic Americans and exemplary soldiers. That said, the Abdo case once again points to the need for additional scrutiny of Muslims, whether serving in government or boarding aircraft . It's unfortunate, it's distasteful, but the common security demands no less. Aug. 2, 2011 update : I provide what appears to be the fullest account available of the Nasser Abdo case in “ Nasser Abdo: The Full Story ,” a 2,500-word weblog entry started a year ago. Updates will follow. Related Topics: Muslims in the United States , Radical Islam , Terrorism receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item इस अब्दो सेना सहमति के अमेरिका में इस्लाम को लेकर व्यापक परिणाम होते हैं इससे यही प्रतीत होता है कि मुस्लिम पाँचवा स्तम्भ हैं और वे स्वामिभक्त नागरिक नहीं हो सकते। मेरी इससे असहमति है, मुस्लिम देशभक्त अमेरिकी और औदाहरणिक सैनिक भी हो सकते हैं। अब्दो मामले से यह फिर से ध्यान में आता है कि मुसलमानों के मामले में अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता है चाहे वह सरकार में सेवा का मामला हो या फिर विमान में सवारी का मामला हो। यह दुर्भाग्यपूर्ण है , अरुचिकर है लेकिन सामान्य सुरक्षा की यह माँग है।
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During the long, painful, and regressive reign of the army boots, Egypt moved backward according to every meaningful index, from standard of living to diplomatic clout, even as the population quadrupled from 20 to 83 million and Islamist ideology flourished. Egypt and South Korea, Osman notes, were on a socio-economic par in 1952; now, Egypt has fallen far behind. He writes how “society did not progress” under the soldiers' rule but, to the contrary, “on many fronts, it actually regressed.” He discerns since 1952 “an overarching feeling of an irreparable sense of damage, a national defeat.” From football games to poetry, one senses that defeatism. सेना के नीचे लम्बे, पीडादायक और पीछे की ओर ले जाने वाले शासन के चलते मिस्र सभी अर्थपूर्ण सूचकाँक के पैमाने पर पिछड गया फिर वह जीवन स्तर हो या कूटनीतिक प्रभाव हो और तो और जनसंख्या का विस्तार चार गुना 20 मिलियन से 83 मिलियन हो गया तथा इस्लामवादी विचारधारा पोषित हुई। ओस्मान के अनुसार 1952 में मिस्र और दक्षिण कोरिया सामाजिक और आर्थिक स्तर पर समान थे परंतु अब मिस्र काफी पीछे चला गया है। उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार, “ सैनिकों के शासन में समाज ने प्रगति नहीं की बल्कि यह वास्तव में अनेक मोर्चों पर पिछड गया” । उनकी खोज है कि 1952 से, “ निर्माण न हो सकने वाली क्षति और राष्ट्रीय पराजय का व्यापक भाव देश में व्याप्त है” । फुटबाल के खेल से कविता तक हर स्तर पर पराजय का भाव है।
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In that spirit, here are two responses concerning Schweitzer's take on the Samir al-Kuntar incident. Schweitzer argues that “to fail to do the utmost to rescue any citizen or soldier who falls into enemy hands would shatter one of the basic precepts of Israeli society.” I agree that rescuing soldiers or their remains is an operationally useful and morally noble priority, but “utmost” has it has limits. For example, a government should not hand live citizens to terrorists in return for soldiers' corpses. In like manner, the Olmert government's actions last week went much too far. Another specific: Schweitzer claims that, “relatively speaking, the recent exchange with Hizbullah came at a cheap price. It is debatable whether Kuntar's release granted any kind of moral victory to Hizbullah.” If that deal was cheap, I dread to imagine how an expensive one would look. And with Kuntar's arrival in Lebanon shutting down the government in giddy national celebration, denying Hizbullah a victory amounts to willful blindness. इस भावना के अनुकूल समीर अल कुंतर घटनाक्रम को लेकर स्कवीजर के सम्बंध में दो प्रतिक्रियाये हैं । स्क्वीजर का तर्क है कि, “ शत्रु के हाथ लगे किसी नागरिक या सैनिक को बचा पाने की अक्षमता से इजरायल के समाज का मूल आधार ही ध्वस्त हो जायेगा”। मैं इस बात से सहमत हूँ कि सैनिक को बचाना उपयोगी है और नैतिक रूप से प्राथमिकता है परंतु इसकी भी अपनी सीमायें हैं। उदाहरण के लिये सरकार को अपने सैनिकों को बचाने के बदले आतंकवादियों के हाथों जीवित नागरिकों को नहीं सौंप देना चाहिये। ओल्मर्ट सरकार ने पिछले सप्ताह जो किया वह कहीं अधिक है।
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He delivered an hour-long formal medical presentation to his supervisors and some 25 mental health staff members in June 2007, the culminating exercise of his residency program at Walter Reed. What was supposed to be on a medical topic of his choosing instead turned into a 50-slide PowerPoint talk on “ The Koranic World View As It Relates to Muslims in the U.S. Military ” that offered such commentary as “It's getting harder and harder for Muslims in the service to morally justify being in a military that seems constantly engaged against fellow Muslims” and the “Department of Defense should allow Muslims [sic] Soldiers the option of being released as 'Conscientious objectors' to increase troop morale and decrease adverse events.” One person present at the presentation recalls how, by the time of its conclusion, “The senior doctors looked really upset.” जून 2007 में उसने वाल्टर रीड के आवासीय कार्यक्रम के तहत 25 मानसिक स्वास्थ्य स्टाफ के सदस्यों तथा अपने सुपरवाइजरों के समक्ष एक घन्टे का औपचारिक चिकित्सा प्रस्तुतीकरण किया। अपने द्वारा चुने गये चिकित्सा के किसी बिंदु पर उसे यह प्रस्तुतीकरण करने की अपेक्षा थी लेकिन इसके बजाय यह The Koranic World View As It Relates to Muslims in the U.S. Military “ विषय में परिवर्तित हो गया जिसमें कि कुछ टिप्पणियाँ भी की गयीं जैसे, ” यह मुसलमानों के लिये दिनों दिन कठिन होता जा रहा है कि वे ऐसी सेवा को नैतिक रूप से न्यायसंगत ठहरा सकें जिसमें कि सेना लगातार साथी मुसलमानों के विरुद्ध सक्रिय है“ ” रक्षा विभाग को मुस्लिम सैनिकों को इस बात का विकल्प दिया जाना चाहिये कि वे अपनी आत्मा की आवाज पर विरोध कर सकें ताकि सैनिकों का मनोबल बढ सके और अप्रिय घटना को रोका जा सके“। एक व्यक्ति जो कि इस प्रस्तुतीकरण में उपस्थित था उसने याद करते हुए कहा है कि इसके समापन के अवसर तक ” वरिष्ठ चिकित्सक काफी परेशान दिख रहे थे”
