In response to these two dangers, Israel's parliament in July 2003 passed the “Citizenship and Entry into Israel Law.” The law bans Palestinian family members from automatically gaining Israeli residency or citizenship, with temporary and limited exemptions requiring the interior minister to certify that they “identify with Israel” or are otherwise helpful. In the face of severe criticism, then-Prime Minister Ariel Sharon affirmed in 2005 that “The State of Israel has every right to maintain and protect its Jewish character, even if that means that this would impact on its citizenship policy.” इन दो खतरों की प्रतिक्रिया में इजरायल की संसद ने जुलाई 2003 में “ इजरायली कानून में नागरिकता और प्रवेश” कानून पारित किया। इस कानून के अंतर्गत फिलीस्तीनी परिवारों को स्वतः ही इजरायल की नागरिकता या निवास को प्रतिबंधित कर दिया गया और इसके साथ कुछ तदर्थ और सीमित अपवाद लगा दिये गये जिसके द्वारा गृह मंत्रालय को यह प्रमाणित करना होता है कि वे स्वयं को इजरायल के साथ जुडा हुआ पाते हैं और अन्य प्रकार से सहायक हैं। काफी कटु आलोचना के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने वर्ष 2005 में इस बात को दुहराया , “ इजरायल राज्य को अपने यहूदी चरित्र को संरक्षित रखने और बनाये रखने का पूरा अधिकार है चाहे इसका अर्थ यह भी हो कि इससे नागरिकता की नीति पर भी प्रभाव पड्ता हो” ।
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We argue that American Jews are facing an unprecedented political challenge, and at a crucial moment, with the need to address the existential threat to Israel-and by extension to the future of the Jewish people as a whole-from a potentially nuclear Iran. How will American Jews handle this challenge? Can Obama's Jewish supporters act in a way that will change the unmistakable direction of current American policy emanating from the White House? Will American Jews accept Barack Obama's view that the state of Israel bears some responsibility for the loss of American “blood and treasure” in the Middle East? Will they continue to extend their support to the Obama administration and to Barack Obama's political party? हमारा तर्क है कि अमेरिकी यहूदियों को अभूतपूर्व राजनीतिक चुनौती का सामना करना पड रहा है और वह भी ऐसे नाजुक समय में जब कि इजरायल के समक्ष उपस्थित अस्तित्व के खतरे को सुलझाने की आवश्यकता है और अधिक विस्तारित स्वरूप में भविष्य में परमाणु शक्तिसम्पन्न होने वाले ईरान के चलते समस्त यहूदी लोगों के भविष्य को खतरा है । अमेरिका के यहूदी इस चुनौती का सामना कैसे करें? क्या ओबामा के यहूदी समर्थकों को इस प्रकार कार्य करना चाहिये कि वे वर्तमान समय में व्हाइट हाउस से चलने वाली अमेरिकी नीतियों को बदल सकें? क्या अमेरिका के यहूदियों को बराक ओबामा के इन विचारों को स्वीकार कर लेना चाहिये कि मध्य पूर्व में अमेरिका के रक्त और कोष की क्षति के किये इजरायल उत्तरदायी है? क्या उन्हें ओबामा प्रशासन और बराक ओबामा के राजनीतिक दल को समर्थन देते रहना चाहिये?
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Negotiations means talking to Tehran about outstanding issues, rather than trying to punish it with aloofness. Sofaer quotes James Dobbins , a former special U.S. envoy to Afghanistan, as expressing this view: “It is time to apply to Iran the policies which won the Cold War, liberated the Warsaw Pact, and reunited Europe: détente and containment, communication whenever possible, and confrontation whenever necessary. We spoke to Stalin's Russia. We spoke to Mao's China. In both cases, greater mutual exposure changed their system, not ours. It's time to speak to Iran, unconditionally, and comprehensively.” More broadly, along with Chester A. Crocker , another former American diplomat, Sofaer sees diplomacy as “the engine that converts raw energy and tangible power into meaningful political results.” Confronting and negotiating in tandem, Sofaer expects, will put great pressure on Tehran to improve its behavior generally (e.g., regarding terrorism) and possibly lead it to shut down the nuclear program, while leaving available a preemptive strike on the table “if all else fails.” Former secretary of state George P. Shultz, in his foreword to Taking on Iran , calls Sofaer's idea “an alternative that should have been implemented long ago.” Indeed, the time is well overdue to respond to IRGC atrocities with the language of force that Iranian leaders only understand - and which has the additional benefit of possibly avoiding greater hostilities. Jan. 9, 2013 update : Anne Mandelbaum of Washington, D.C. asked me the following question, which I then forwarded to Abraham Sofaer: I'm at a loss to see how any kind of post-Stalin Cold War 'engagement' with Ahmadinijad will save Israel or the region from his genocidally insane - but also serious - plans to eradicate the State of Israel from the map, and with it, all its Jewish citizens. Confrontation means Washington exploits “the full range of सीधा सामना करने से अर्थ है कि वाशिंगटन ” उन सभी विकल्पों पर विचार करे जिनसे कि आईआरजीसी को रोकने के लिये परमाणु स्थानों पर आक्रमण किया जाये“ । उनका तर्क है कि अमेरिका की सेना को अधिकार है और उन्हें अस्त्र से सम्बंधित ऐसी फैक्ट्रियों और भंडारण स्थल को निशाना बनाना चाहिये जिनका सम्बंध आईआरजीसी से है ( ऐसे आधार, पोर्ट ,ट्रक , विमान और जहाज) और ऐसे शस्त्र जिन्हें कि निर्यात किया जाना है साथ ही आईआरजीसी शाखा को भी।सोयफर का लक्ष्य मात्र आईआरजीसी की हिंसा को रोकना नहीं है वरन, ”आईआरजीसी की विश्वसनीयता और प्रभाव को भी कम करना है और ईरान को इस बात के लिये राजी करना है कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करे”।
