The case for protection to the industry was examined by the Tariff Board in 1931 , which arrived at the conclusion that the industry satisfied all the conditions to deserve protection . इस उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के बारे में टैरिफ बोर्ड ने सन् 1931 में काफी छानबीन की और निष्कर्ष निकाला कि यह संरक्षण प्राप्त करने की सभी शर्तों को पूरा करता है .
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In the meanwhile , the Tariff Board was enquiring into the question of the continuance of protection to the steel industry and the government referred the issue of higher retention prices also to the Board . इसी दौरान टैरिफ बोर्ड इस्पात उद्योग को संरक्षण जारी रखने के प्रश्न की जांच कर रहा था और सरकार ने अधिक ऊंचे अवरोधन मूल्य के मामले को भी बोर्ड को सौंप दिया .
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The Tariff Board recommended protection for a period of fifteen years , but the government granted it initially only for seven years . टैरिफ बोर्ड ने 15 वर्ष की अवधि के लिए संरक्षण की सिफारिश की थी लेकिन सरकार ने प्रारंभ में इसे केवल सात वर्ष के लिए स्वीकृत किया था.लेकिन सरकार ने केवल सात वर्ष के लिए संरक्षण की सिफारिश की थी .
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The Tariff Board was rather hesitant in admitting that the various concessions and advantages enjoyed by the Japanese industry had made a significant difference in its competitiveness . टैरिफ बोर्ड को इस बात के मानने में संकोच था कि जापानी उद्योगों को उपलब्ध विभिन्न प्रकार की रियायतों और लाभ के कारण उनकी प्रतियोगितात्मक स्थिति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन आया
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They achieved considerable progress in these directions , and cut down the cost of production as seen in the Table -LRB- as constructed by Vera Anstey on the basis of the Tariff Board 's findings -RRB- . उन्होंने इन दिशाओं में काफी प्रगति की और इस प्रकार लागत मूल्य काफी कम हो गया जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है.तालिका टैरिफ बोर्ड के निष्कर्षों के आधार पर वेरा एंस्टे ने बनायी .
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Indirect fiscal , financial , credit and tariff regulations would be more effective in providing proper signals for rational market decisions in tune with the basic socio-economic objectives . तर्कसंगत विपणक निर्णयों , जो सीधे सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों से जुड़े हों , के लिए उचित दिशा निर्देश देने के लिए अप्रत्यक्ष राजस्व , वित्तीय साख तथा सीमा शुल्क नियम अधिक प्रभावशाली होंगे .
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The Tariff Board did not find that there was a case for protection to the industry in as much as protection to coal-consuming industries , like iron and steel was in itself an adequate enough insurance for it . टैरिफ बोर्ड को ऐसा कुछ नहीं लगा कि कोयला उद्योग को संरक्षण की आवश्यकता है , क़्योंकि कोयला खपत के उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात को दिया गया संरक्षण ही इसके लिए पर्याप्त संरक्षण था .
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The board has repeatedly asked for it to be allowed to collect its dues or disconnect defaulters , charge a more realistic tariff and even reduce subsidies from an astronomical 90 per cent to at least a manageable 40 per cent . उसने बकाएदारों से वसूली करने या उनकी बिजली आपूर्ति बंद करने की अनुमति देने , ज्यादा वास्तविक दर वसूलने और भारी-भरकम सैसड़ी को 90 फीसदी से घटाकर 40 फीसदी तक करने की बारंबार मांग की है .
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Cost of production increased as the Sixth Plan vintage high-capital cost units went into production and input costs increased , following hike in coal prices , rail and power tariffs and wages . जैसे ही छठी योजना की पुरानी अच्छी ऊंची पूंजी निवेश की इकाइयों में उत्पादन शुरू हुआ तथा कोयले , रेल , बिजली की दरों में हुई वृद्धि के कारण कच्चे माल की दर में भी वृद्धि हुई वैसे ही उत्पादन की लागत में अप्रत्याशित वृद्धि हुई .
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Lord Curzon was honest enough to observe that “ ever since India was ordered to abolish her customs tariff in 1875 it has been in the main in response to Lancashire pressure that the successive readjustments of this policy have been introduced . ” लार्ड कर्जन की यह मान्यता ठीक थी कि जब से भारत को सन् 1875 में अपनी कस्टम सीमा शुल्क समाप्त करने का आदेश मिला था , लंकाशायर के दवाब के कारण मुख़्य बात यह रही कि क्रमश : हर बार इस नीति में हेर फेर किया जाता रहा .
