Would somebody like to go to the Supreme Court with another public-interest litigation to demand these things ? क्या इनकी मांग करते हे कोई सुप्रीम कोर्ट में जनहितयाचिका दाखिल करेगा ?
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Evidences along with witnesses were also not approved by the supreme court. व वे तथ्य उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से भी सर्वोच्च न्यायालय को मान्य नहीं रहे।
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A . We have collected the money and are also putting the offer in a formal petition to the Supreme Court . हमने पैसा जुटाया और अपनी पेशकश औपचारिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी .
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2. By this harm could be done to the unitary character and the organisation of the Supreme Court. 2. इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एकात्मक चरित्र तथा संगठन को हानि पहुँच सकती है
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The Supreme Court in State of U.P . v . Pradeep Tandon -LRB- AIR 1975 SC 563 -RRB- held that while reservation for candidates coming from rural areas was unconsti- Dr . इस प्रकार बहुत से योग्य उम्मीदवारों को हताशा होगी .
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The procedure is provided in Order XL of the Supreme Court Rules , 1966 . इसकी प्रिऋया उचऋ-ऊण्श्छ्ष्-चतम नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय नियम , 1966 के आदेश एक्सएल में दी गऋ है .
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And the facts he presented even with the witnesses were not accepted by the supreme court. व वे तथ्य उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से भी सर्वोच्च न्यायालय को मान्य नहीं रहे।
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Public Interest Litigation -LRB- PIL -RRB- has meant a change in the traditional function of the Supreme Court . लोकहित वाद ने उच्चतम न्यायालय की पारंपरिक भूमिका में एक परिवर्तन ला दिया है .
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However , the aggrieved party can always approach the Supreme Court under Article 136 of the Constitution . व्यथित पक्ष संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय में हमेशा जा सकता है .
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The Supreme Court pronounces its judgement on a specific case through a specific petition . उच्चतम न्यायालय विनिर्दिष्ट याचिका द्वारा विनिर्दिष्ट मामले में अपना निर्णय देता है .
