On the issue of the sovereignty of Parliament , different views have been expressed even by the Supreme Court -LRB- See A.K . Gopalan v . State of Madras , -LRB- 1950 -RRB- SCR 88 ; In re Delhi Laivs case -LRB- 1951 -RRB- SCR 747 ; Shankari Pmsad v . Union of India , AIR 1951 SC 458 -RRB- . संसद की प्रभुता के मामले में उच्चतम न्यायालय ने भी विभिन्न दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं [देखिए ए.के . गोपालन बनाम मद्रास राज्य , 1950 , एस सी आर 88 ; दिल्ली विधियों से संबंधित मामला ( 1951 ) एस सी आर 747 ; शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ , ए आई आर 1951 एस सी 458] .
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On the issue of the sovereignty of Parliament , different views have been expressed even by the Supreme Court -LRB- See A.K . Gopalan v . State of Madras , -LRB- 1950 -RRB- SCR 88 ; In re Delhi Laivs case -LRB- 1951 -RRB- SCR 747 ; Shankari Pmsad v . Union of India , AIR 1951 SC 458 -RRB- . संसद की प्रभुता के मामले में उच्चतम न्यायालय ने भी विभिन्न दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं [देखिए ए.के . गोपालन बनाम मद्रास राज्य , 1950 , एस सी आर 88 ; दिल्ली विधियों से संबंधित मामला ( 1951 ) एस सी आर 747 ; शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ , ए आई आर 1951 एस सी 458] .
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The National Cooperative Union of India is an apex institution for cooperative Movement covering all types of cooperatives It promotes and develops cooperatives by assisting groups of people in forming cooperatives सहकारी आंदोलन के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ एक शी संस्था है जो सभी प्रकार की सहकारी समितियों को शामिल करती है (जिसमें सभी प्रकार की सहकारी समितियाँ शामिल हैं). यह लोगों के समूह को सहकारी समितियाँ बनाने में सहायता दे कर प्रोत्साहन देती है और विकास करती है.
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V N Rao vs Union of India to suit Ssupreme Court had considered Council should remain there forever if it were absent, the President will take his work to himself as the change of government will be president who will be against the basic structure of the Constitution वी.एन.राव बनाम भारत संघ वाद मे सुप्रीमकोर्ट ने माना था कि मंत्रि परिषद सदैव मौजूद रहनी चाहिए यदि यह अनुपस्थित हुई तो राष्ट्रपति अपने काम स्वंय करने लगेगा जिस से सरकार का रूप बदल कर राष्ट्रपति हो जायेगा जो कि संविधान के मूल ढाँचे के खिलाफ होगा।
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-LRB- Later - as late as in 1981 - the Supreme Court confirmed that the amending power under article 368 is a constituent power independent of the scheme of the distribution of legislative powers under the Seventh Schedule -LRB- Sasanka v . Union of India , AIR , 1981 SC 522 -RRB- -RRB- . [बाद में , बहुत बाद में 1981 में-उच्चतम न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की कि अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन की शक्ति एक संविधायी शक्ति है और सातवीं अनुसूची के अधीन विधायी शक्तियों के वितरण की योजना से उसका कोई वास्ता नहीं है ( शशांक बनाम भारत संघ , ए आई आर , 1981 एस सी 522 ) ] .
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-LRB- Later - as late as in 1981 - the Supreme Court confirmed that the amending power under article 368 is a constituent power independent of the scheme of the distribution of legislative powers under the Seventh Schedule -LRB- Sasanka v . Union of India , AIR , 1981 SC 522 -RRB- -RRB- . [बाद में , बहुत बाद में 1981 में-उच्चतम न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की कि अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन की शक्ति एक संविधायी शक्ति है और सातवीं अनुसूची के अधीन विधायी शक्तियों के वितरण की योजना से उसका कोई वास्ता नहीं है ( शशांक बनाम भारत संघ , ए आई आर , 1981 एस सी 522 ) ] .
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Kaehr Singh vs. Union of India said the suit was not representative of the Constituent Assembly to direct the Indian people so special Anukrip constitutional law can not achieve, but the Court dismissed the Constitution, it is considered paramount to any questions which u केहर सिंह बनाम भारत संघ के वाद मे कहा गया था कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नही करती अत: संविधान विधि की विशेष अनुकृपा प्राप्त नही कर सकता परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना है जिस पर कोई प्रश्न नही उठाया जा सकता है।
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But the applicability of the doctrine of basic structure was reaffirmed by the Supreme Court in Minerva Mills v . Union of India case by holding clauses -LRB- 4 -RRB- & -LRB- 5 -RRB- as void , on the ground that this amendment sought to totally exclude judicial review , which was a ' basic feature ' of the Constitution . परंतु उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड ( 4 ) तथा ( 5 ) को शून्य करार देकर मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ के मामले में मूल ढांचे के Z सिद्धांत के लागू होने की बात की फिर पुष्टि की गई और उसका आधार यह था कि इस संशोधन श्द्वारा न्यायिक पुZनर्विलोकन को पूर्णतया समाप्त किया जा रहा था , जो संविधान का ? मूल तत्व ? है .
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But the applicability of the doctrine of basic structure was reaffirmed by the Supreme Court in Minerva Mills v . Union of India case by holding clauses -LRB- 4 -RRB- & -LRB- 5 -RRB- as void , on the ground that this amendment sought to totally exclude judicial review , which was a ' basic feature ' of the Constitution . परंतु उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड ( 4 ) तथा ( 5 ) को शून्य करार देकर मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ के मामले में मूल ढांचे के Z सिद्धांत के लागू होने की बात की फिर पुष्टि की गई और उसका आधार यह था कि इस संशोधन श्द्वारा न्यायिक पुZनर्विलोकन को पूर्णतया समाप्त किया जा रहा था , जो संविधान का ? मूल तत्व ? है .
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The Cabinet Mission recommended that the constitution should take the following basic form : 1 . There should be a Union of India , embracing both British India and the States which should deal withthe following subjects : Foreign Affairs , Defence andCommunications ; and should have the powers neces sary to raise the finances required for the above subjects . कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की कि संविधान का मूल रूप इस प्रकार होना चाहिए : एक भारत संघ का गठन हो जिसमें ब्रिटिश भारत देशी रियासतें दोनों शामिल हों तथा जो निम्नलिखित विषयों के संबंध में कार्यवाही करे : विदेश-कार्य , रक्षा और संचार , और उसके पास उपर्युक्त विषयों के लिए अपेक्षित धन जुटाने की आवश्यक शक्तियां होनी चाहिए .
