In May 2011, Abdo won C.O. status. But he was also notified that due to an investigation prompted by his anti-American statements, he would face an Article 32 hearing (the military equivalent of a grand jury) for downloading 34 child pornography pictures on his government-issued computer. Abdo vowed to fight this charge and impugned the army's motives:“It has been nearly ten months since the investigation started, and I am only now being charged with child pornography when my C.O. claim is approved. I think that all sounds pretty fishy.” मई 2011 में अब्दो को अपनी आत्मा की आवाज के आधार पर आपत्ति का स्तर प्राप्त हो गया। लेकिन उसे यह भी सूचित किया गया कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ( एक विशाल जूरी के समकक्ष सेना) उसकी सुनवाई होगी क्योंकि उसने अपने सरकारी कम्प्यूटर पर 34 शिशु अश्लील चित्र उतारे थे । अब्दो ने इस आरोप के विरुद्ध संघर्ष करने का संकल्प किया और सेना के आशय को झूठा बताया, “ जाँच को 10 माह व्यतीत हो चुके हैं और मुझ पर केवल शिशु अश्लीललता का आरोप लगाया गया है जबकि आत्मा की आवाज पर आधारित आपत्ति का दावा सही पाया गया है । मेरे अनुसार यह सब कुछ अजीब लगता है ” ।
32.
All signs point to a wider regional conflict, and if you've been following these events from the United States, it indeed appears as though Turkey is just one incident away from sending in troops. All his fiery rhetoric and heroic vows to stand up to Assad would also imply that the Turkish people are behind him. They are not. A few weeks ago, protesters marched through Istanbul, bearing innocuous slogans such as, “No to War,” as well as revealing ones like, “USA Take Your Hands Out of the Middle East,” which reflects a suspicion (typically from the left) that Erdoğan's belligerence has come at the behest of President Obama. Newspaper columnists have denounced him as a warmonger. And according to the latest poll by Turkish polling agency Metropol, 76 percent of Turks are against intervention in Syria. … दमिश्क के पास अब भी मास्को के रूप में एक शक्तिशाली संरक्षक उपलब्ध है, जहाँ कि व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने अब भी शस्त्र और संयुक्त राष्ट्र संघ के वीटो के रूप में अपनी सहायता प्रदान कर रखी है। इसके साथ ही असद को ईरान की क्रूर और मानवीय सहायता से भी लाभ प्राप्त हो रहा है जो कि मुल्ला शासन के गम्भीर आर्थिक संकट के बाद भी जारी है। इसके विपरीत अंकारा अब भी औपचारिक रूप से नाटो का सदस्य है और इसके प्रसिद्ध धारा 5 का सैद्दांतिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त कर रहा है जिसके अनुसार यदि एक सदस्य देश पर कोई सैन्य आक्रमण होता है तो “ इसके लिये आवश्यक रूप से कार्रवाई हो सकती है जिसमें कि सशस्त्र सेना का उपयोग भी शामिल है” , परंतु नाटो के शक्तिशाली सदस्यों ने सीरिया में हस्तक्षेप का कोई आशय नहीं दिखाया है।
