Muslim exultation : The Mumbai assault inspired occasional condemnations , hushed official regrets, and cornucopias of unofficial enthusiasm. As the Israel Intelligence Heritage & Commemoration Center notes, the Iranian and Syrian governments exploited the event “to assail the United States, Israel and the Zionist movement, and to represent them as responsible for terrorism in India and the world in general.” Al-Jazeera's website overflowed with comments such as “Allah, grant victory to Muslims. Allah, grant victory to jihad ” and “The killing of a Jewish rabbi and his wife in the Jewish center in Mumbai is heartwarming news.” मुस्लिम प्रसन्नता- मुम्बई आक्रमण ने कुछ स्तरों पर निन्दा, आधिकारिक दुख और अनौपचारिक रूप से उत्साह को प्रेरित किया। जैसा कि इजरायल इंटेलिजेंस हेरिटेज एण्ड कोमेमोरेशन सेंटर ने पाया कि ईरान और सीरिया की सरकारों ने इस घटना का उपयोग , “ संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल और इजरायलवादी आन्दोलन को निशाना बनाने में किया और यह प्रदर्शित किया कि यही लोग भारत में और सामान्य तौर पर विश्व में आतंकवाद के लिये उत्तरदायी हैं”। अल जजीरा की वेबसाइट ऐसी टिप्पणियों से भरी पडी थी, “ मुसलमानों के लिये अल्लाह की शानदार विजय, जिहाद की शानदार विजय” “ मुम्बई में यहूदी केन्द्र में यहूदी रबाई और उसकी पत्नी की मृत्यु ह्रदय को सुख देने वाला समाचार है”
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The Muslim Brotherhood represents the larger problem. Founded in 1928, the world's leading Islamist organization has long avoided confrontation with the government and shies from revealing its ambition to carry out an Islamic revolution in Egypt. Iran's President Mahmoud Ahmadinejad articulated this hope for it when he claimed that due to developments in Egypt, “a new Middle East is emerging without the Zionist regime and U.S. interference.” In a bitter appraisal, Mubarak himself focused on this same danger: “We see the democracy the United States spearheaded in Iran and with Hamas, in Gaza, and that's the fate of the Middle East … extremism and radical Islam.” मुस्लिम ब्रदरहुड सबसे बडी समस्या को प्रस्तुत करता है। 1928 में स्थापित विश्व के सबसे बडे इस्लामवादी संगठन ने लम्बे समय तक सरकार के साथ टकराव से स्वयं को बचाकर रखा और इस तथ्य को छुपाया कि वह मिस्र में एक इस्लामी क्रांति लाने की मह्त्वाकाँक्षा रखता है। ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने इस आशा को और मुखर स्वर दिया जब उन्होंने दावा किया कि मिस्र में चल रहे घटनाक्रम से “ एक नया मध्य पूर्व उभर रहा है जिसमें कि जायोनिस्ट या इजरायलवादी राज्य नहीं होगा और अमेरिका का हस्तक्षेप भी नहीं होगा” । इसी खतरे की ओर मुबारक ने स्वयं भी संकेत किया, “ हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने जैसा लोकतंत्र ईरान में संचालित किया है और हमास ने गाजा में यही मध्य पूर्व का भाग्य है ...... अतिवाद और क्रांतिकारी या कट्टरपंथी इस्लाम” ।
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Lo and behold, Morsi and the Muslim Brotherhood have followed exactly our script. Since taking power in August, Morsi (1) sidelined the military, then focused on entrenching and expanding their supremacy, most notably by issuing a series of orders on Nov. 22 that arrogated autocratic powers to him and spreading Zionist conspiracy theories about his opponents. He then (2) rammed through an Islamist-oriented constitution on Nov. 30 and called a snap referendum on it Dec. 15. Consumed with these two tasks, he virtually ignored the myriad issues afflicting Egypt, especially the looming economic crisis and the lack of funds to pay for imported food. मोर्सी और मुस्लिम ब्रदरहुड ने ठीक हमारी पटकथा को अपनाया है । अगस्त में सत्ता में आने के बाद से मोर्सी ने (1) सेना को किनारे लगाया, फिर उनकी शक्ति को कम करते हुए अपनी प्रमुखता स्थापित करने की दिशा में कदम बढाया और इसी क्रम में 22 नवम्बर को अनेक आदेश जारी किये जिससे कि उन्हें अधिनायकवादी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और अपने विरोधियों के बारे में इजरायलवादी षडयंत्रकारी सिद्दांत का प्रचार होता है। (2) इसके बाद 30 नवम्बर को इस्लामवाद समर्थक संविधान की चोट करते हुए इसके लिये व्यापक जनमत संग्रह के लिये 15 दिस्म्बर की तिथि घोषित कर दी। इन दो मुद्दों में व्यस्त रहते हुए उन्होंने प्रायः उन सभी व्यापक मुद्दों की अवहेलना की जो कि मिस्र के लिये आवश्यक हैं विशेष रूप से तेजी से बढता आर्थिक संकट और खाद्य आयात के लिये वित्त की कमी।
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This hostility has been codified in an impressively crafted document that was published in early December, The Future Vision of Palestinian Arabs in Israel . Issued by the Mossawa Center in Haifa - which is partially funded by American Jews - and endorsed by many establishment figures, its extremism may well mark a turning point for Israeli Muslims. The paper rejects the Jewish nature of Israel, insisting that the country become a bi-national state in which Palestinian culture and power enjoy complete equality. The document's notion of a “joint homeland” means Jewish and Arab sectors that run their own affairs and have the right of veto over certain of the other's decisions. Future Vision demands adjustments to the flag and anthem, canceling the 1950 Law of Return that automatically grants Israeli citizenship to any Jew, and elevating Arabic to be the equal of Hebrew. It seeks separate Arab representation in international fora. Most profoundly, the study would terminate the Zionist achievement of a sovereign Jewish state. इस विकास ने इजरायल के साथ युद्धरत प्रथम व द्वितीय शत्रु, पश्चिमी तट के साथ बढ़ते सम्पर्कों, कट्टरपंथी इस्लाम में वृद्धि तथा 2006 के मध्य में हुये लेबनान युद्ध जैसे तत्वों के साथ मिलकर मुसलमानों को इस बात का प्रोत्साहन दिया कि वे इजरायल के अस्तित्व को अस्वीकार कर राज्य के विरूद्ध खड़े हों. इजरायल के शत्रुओं के प्रति उनका उत्साह इसका उदाहरण है साथ ही इजरायल में यहूदियों पर मुसलमानों की हिंसा भी इसका प्रमाण है. मुसलमानों ने एकर के निकट एक यहूदी धार्मिक विद्यालय पर हिंसक आक्रमण किया और जेजरील घाटी के निकट एक किसान की हत्या कर दी. एक टीन एज बालक को नजरेथ होटल पर आत्मघाती आक्रमण की योजना बनाते समय गिरफ्तार किया गया.
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Rabbi Bloom told an Aguda audience that Jewish demographic trends imply that American Orthodox Jews can no longer, as in the past, bury themselves in their parochial interests and expect non-Orthodox Jewish institutions to shoulder the major burden of communal responsibilities. Rather, the Orthodox must now join in, or even take over from, their non-Orthodox coreligionists such tasks as fighting anti-Semitism, sending funds to Israel, and lobbying the American government. “The things we rely on secular Jews for,” he asked, “who's going to do that if the secular community whittles down? We have to broaden our agenda to include things that up until now we've relied upon secular Jews to do.” He exaggerates, in that some Orthodox Jews in America have been prominently involved in both national (think of Senator Joseph Lieberman, Democrat of Connecticut) and communal affairs (Morton Klein of the Zionist Organization of America comes to mind). But he is accurate insofar as Orthodox institutions have generally stayed out of the American fray except to pursue their narrow agenda. रब्बी ब्लूम ने अगोड़ा श्रोताओं से कहा कि यहूदियों की जनसांख्यिकीय आंकड़ों में अंतर्निहित है कि अमेरिका के परंपरागत यहूदियों को अपने संकीर्ण स्वार्थों में पड़कर यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि उनकी सामप्रदायिक जिम्मेदारियों का निर्वाह गैर - परंपरागत यहूदी करेंगे .इसके विपरीत परंपरागत यहूदी अपने समान धर्मियों से सेमेटिक विरोधी भावना , इजरायल को आर्थिक सहायता भेजने और अमेरिकी सरकार में लॉबिंग की जिम्मेदारी अपने उपर लें . उन्होंने कहा कि जिन चीजों के लिए हम सेक्यूलर यहूदियों पर निर्भर हैं उन्हें वे कैसे कर सकते हैं जबकि उनका समुदाय नीचे आता जा रहा है . हमें अपना एजेन्डा व्यापक बनाते हुए उन कार्यक्रमों को अपने हाथ में लेना होगा जिनके लिए ङम अबतक सेक्यूलर यहूदियों पर निर्भर थे .उन्होंने इसे बढ़ाते हुए कहा कि अमेरिका में परंपरागत यहूदी गंभीर रुप से राष्ट्रीय और सांप्रदायिक दोनों विषयों में लिप्त हैं.परंतु वे इस बात में एकदम ठीक हैं कि परंपारगत यहूदी अपने संकीर्ण एजेन्डे को छोड़कर अमेरिका के अन्य मामलों से स्वयं को अलग रखते हैं.
