उधर ग्राम मौधा में एक ही परिवार के सात व्यक्तियों की लगभग ८८ बीघा भूमि का आनन फानन में अमल दरामद करा दिया गया जबकि अधिवक्ताओं द्वारा विरोध किये जाने पर अमल दरामद का आदेश स्थगित कर दिया गया।
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जयपुर विकास प्राधिकरण, कलेक्ट्री, मिनी सेकेटे्रट परिसर और उच्च न्यायालय परिसर में बैठे नोटेरी अधिवक्ताओं द्वारा बिना देखे, बिना संबंधित व्यक्ति की मौजूदगी के फर्जी तौर पर ऐसे शपथ-पत्र जारी करने का गोरखधंधा तेजी पकड़ रहा है।
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राजस्थान हाई कोर्ट की बेंच बीकानेर मे स्थापित करने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं द्वारा किये जा रहे क्रमिक अनशन के बीसवे दिन प्रदेश कॉग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डा बीडी कल्ला ने वकीलों की मांग को समर्थन देते हुए धरना दिया।
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बाराबंकी, 11 अगस्त: राजस्व अभिलेखागार में कर्मचारियों के मध्य मारपीट के दौरान अधिवक्ताओं द्वारा एक का पक्ष लेकर दूसरे गुट के एक कर्मचारी नेता को पकड़कर बार एसोसिएशन के कमरे में बंद करने पर आज पूरा दिन कलेक्ट्रेट अशांत रह।
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डॉ. सिंह ने यह भी कहा कि आज के सम्मेलन में अधिवक्ताओं द्वारा जो भी प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, उन पर भी प्रदेश सरकार गंभीरता से विचार करेगी और उनके हित में जो कुछ भी संभव होगा जरूर किया जाएगा।
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बुधवार को क्रमिक अनशन पर बैठे सात नये अधिवक्ता राजेश श्रीवास्तव, रविकान्त वर्मा, दामोदर लाला शर्मा, रतन सिहं राठौड, मुमताज अली भाटी, सुरेन्द्र कवात, डॉ विजय कुमार मेहता, इसके चलते अधिवक्ताओं द्वारा विशाल वाहन रैली, नारेबाजी व अनुशान्तमक ढंग से रैली निकाली गईर्।
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हालाकि सिर्फ छुट्टियाँ ही इस मसले की विकरालता के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं है इसमें काफी हद तक अधिवक्ताओं द्वारा छोटी सी छोटी बात पर की जाने वाली हड़ताल भी जिम्मेदार है जिसके चलते न्यायिक कार्यों में बाधा उत्पन होती है.
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पिछले दिनों 15 दिवसीय निरीक्षण के दौरान वादी मुकदमा एवं हिन्दू पक्ष अधिवक्ताओं द्वारा आरती के समय पूजा अर्चना करने पर वयोवृद्घ मुद्दई 92 वर्षीय हाशिम अंसारी के चेहरे पर रोष एवं चिन्ता तब दिखी जब अपना ज्ञापन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त आब्जर्वर को सौपा।
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श्रीमती गर्ग ने बताया कि सभी लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी हो, इसके लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हर न्यायालय में कानूनी जागरूकता प्रकोष्ठ खोला गया है तथा गांव-गांव जाकर अधिवक्ताओं द्वारा लोगों को कानून के बारे में जानकारी दी जा रही है।
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दिनांक 14-5-2010 को जब अभियुक्त के अधिवक्ताओं द्वारा मामले में बहस की गयी और जब कई तथ्य अभियुक्त के बचाव में रखे गये तो विद्वान अवर न्यायालय ने पत्रावली को आदेश में नियत करने के बजाय पुनः धारा 313 जा0फौ0 के लिये नियत की जो कानूनन गलत है।
