Ultimately, moreover, no assurance exists that the US (or even Israel) will in fact launch preventive attacks on Iran, despite the risks we will all face if it becomes a nuclear-armed state. In fact, if the US is unwilling to go even as far as I have proposed, Iran is likely to assume the US will in fact accept an outcome based on containment rather than prevention, regardless of how the US ends up acting. Limited uses of force aimed at the IRGC, now, for its blatantly illegal conduct, would at a minimum alter Iranian strategic calculations while testing the potential for a peaceful resolution of the nuclear issue. Related Topics: Iran , US policy receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item पूर्व विदेश मंत्री जार्ज पी शुल्ज ने टाकिंग आन ईरान में अपनी भूमिका में सोयफर के विचार को , “ ऐसा विकल्प कहा है कि जिसे कि काफी पहले क्रियांवित किया जाना चाहिये था” । निश्चित रूप से यह अवसर है कि आईआरजीसी के उत्पीडन को लेकर शक्ति की भाषा में उत्तर देना चाहिये जिसे कि ईरान के नेता समझते हैं और शायद इसी के चलते अधिक शत्रुता की सम्भावना से भी बचा जा सकता है।
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Second, Europe stands at a crossroads with respect to its Muslim population. Of the three main future prospects - everyone getting along, Muslims dominating, or Muslims rejected - the first is highly improbable but the second and third seem equally possible. In this context, the Swiss vote represents a potentially important legitimation of anti-Islamic views. The vote inspired support across Europe, as signaled by online polling sponsored by the mainstream media and by statements from leading figures. Here follows a small sampling: दूसरा, अपनी मुस्लिम जनसंख्या को लेकर यूरोप दोराहे पर खडा है। भविष्य के लिये तीन सम्भावनायें हैं- सभी लोग एकसाथ चलें, मुस्लिम पूरी तरह हावी हो जायें या फिर मुसलमानों को अस्वीकार कर दिया जाये। पहली सम्भावना अधिक है पर दूसरी और तीसरी सम्भावना भी उतनी ही प्रबल है। इस सन्दर्भ में स्विस मत इस्लाम विरोधी विचार को मान्यता प्रदान करने की अपार सम्भावनाओं से भरा है। इस मतदान को समस्त यूरोप में समर्थन प्राप्त हुआ है। इस बात की पुष्टि अनेक मुख्यधारा की मीडिया द्वारा कराये गये आन लाइन सर्वेक्षण और अग्रणी लोगों के वक्तव्यों से होती है।
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When members of New Jersey's Senate Judiciary Committee asked Mohammed appropriately tough questions about his enthusiasm for Islam's archaic law code, the Shari'a, Christie ridiculed the lawmakers: “Shari'a law has nothing to do with this [appointment of Mohammed] at all. It's crazy. It's crazy. … So, this Shari'a law business is crap. It's just crazy. And I'm tired of dealing with the crazies. I mean, you know, it's just unnecessary to be accusing this guy of things just because of his religious background.” Delighted by this outburst, the Council on American-Islamic Relations (CAIR) thanked and applauded Christie. जब न्यू जर्सी की सीनेट न्यायलपालिका समिति ने मोहम्मद से इस्लामी विधि शरियत के प्रति उत्साह को लेकर कुछ कठिन प्रश्न किये तो क्रिस्टी ने विधिनिर्माताओं की खिल्ली उडाई और कहा, “ मोहम्मद की नियुक्ति से शरियत का कोई लेना देना नहीं है यह मूर्खता है .... यह शरियत का व्यवसाय कचरा है यह मूर्खता है और मैं इन मूर्खों से परेशान हो चुका हूँ । इस व्यक्ति को कुछ चीजों के लिये आरोपित करना केवल उसके मजहबी पृष्टभूमि के लिये अनावश्यक है”। इस आक्रोश से काउंसिल आन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने क्रिस्टी को धन्यवाद दिया और तालियाँ पीट कर उनका स्वागत किया।
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Supporters filled Northwest newspapers with alarms. One professor portrayed Hawash's incarceration as “part of a consistent pattern of suppression of civil liberties.” Columnists and letter writers compared the United States to a “Third World country,” Orwell's “1984,” Nazi Germany or the Soviet Union. Militant Islamic groups like the Council on American-Islamic Relations saw in Hawash's arrest “serious damage” to the standing of American Muslims. हवाश के इन्टेल के पूर्व बास स्टीवन मैकगिडे उसके समर्थन में आये और कहा कि हवाश एक सामान्य अरब अमेरिकी था जिसके पास नौकरी और परिवार था। मैकगिडे ने इस गिरफ्तारी को मूर्खों का स्वप्नलोक बताया और हवाश के विरूद्ध आरोरों को निराधार और असन्तुलित बताया। उसके समर्थकों ने पश्चिमोत्तर के समाचार पत्रों को चेतावनियों से भर दिया। एक प्रोफेसर ने हवाश को जेल भेजने को ‘नागरिक अधिकारों का दमन करने की नियमित परिपाटी का एक अंग बताया ' ओरवेल का 1984 ' नाजी जर्मनी या सोवियत संघ बताया। उग्रवादी इस्लामी गुट काउन्सिल आन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन्स ने हवाश की गिफ्तारी में अमेरिका मुसलमान की स्थिति में गम्भीर क्षति देखी ।
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(3) And while we're at it, could someone remind VOA employees that there's a lively debate in the United States about radical Islam; for a change, how about VOA covering this rather than smothering it under the Islamist line? In 2006, Meredith Buel of VOA robotically took a Council on American-Islamic Relations press release and rewrote it as a VOA news item; for the gory details, see my weblog entry, “ Voice of America - CAIR's Shill .” And the DHS document that started the whole euphemizing campaign, “ Terminology to Define the Terrorists: Recommendations from American Muslims ,” relied on an unidentified “broad range of Muslim American community leaders and scholars” that has the hallmarks of CAIR & Co. Hey, VOA, repeat after me: “We work for the American people, we are not a subsidiary of CAIR.” Mar. 6, 2009 update : A reply to this article from Joan Mower of the Voice of America can be found at http://www.danielpipes.org/comments/151787 . My response to her includes more information about the Maiwandi interview with Mullah Omar. Related Topics: Dhimmitude , Media receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item (3) हमें वायस आफ अमेरिका के कर्मचारियों को अवगत कराना चाहिये कि अमेरिका में कट्टरपंथी इस्लाम को लेकर अत्यंत जीवंत बहस चल रही है जबकि वायस आफ अमेरिका इसे इस्लामवादी तरीके से आगे बढा रहा है। 2006में वायस आफ अमेरिका के मरेदित बुएल ने काउंसिल आन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस की प्रेस रिलीज को लेकर मशीनी अंदाज में वायस आफ अमेरिका के समाचार के रूप में प्रस्तुत कर दिया।
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Supreme court edvoketas an record gave Indian in 1993 according to decision the appointment of high court judges is a that type of way which perfect ones do सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसो बनाम भारत संघ वाद 1993 मे दिये गये निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जजॉ की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के जजॉ के तबादले इस प्रकार की प्रक्रिया है जो सर्वाधिक योग्य उपल्ब्ध व्यक्तियॉ की नियुक्ति की जा सके सी.जे.आई. का मत प्राथमिकता पायेगा वह एक मात्र अधिकारी होगा उच्च न्यायपालिका मे कोई नियुक्ति बिना उस की सहमति के नही होती है संवैधानिक सत्ताओं के संघर्ष के समय सी.जे आई. न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करेगा राष्ट्रपति सी.जे.आई. को अपने मत पर फिर से विचार करने को तभी कहेगा जब इस हेतु कोई तार्किक कारण मौजूद होगा पुनःविचार के बाद उसका मत राष्ट्रपति पे बाध्यकारी होगा यधपि अपना मत प्रकट करते समय वह सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्टम न्यायधीशों का मत जरूर लेगा पुनःविचार की दशा मे फिर से उसे दो वरिष्टम न्यायधीशॉ की राय लेनी होगी वह चाहे तो उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजॉ की राय भी ले सकता है लेकिन सभी राय सदैव लिखित मे होगी
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A weak government since the collapse of President Zine al-Abidine Ben Ali's secular dictatorship in early 2011 has helped turn Tunisia into an Islamist militant haven in North Africa, say Western diplomats and defense officials in Tunisia. The moderate Islamist-led coalition elected to succeed Mr. Ben Ali has been slow to rein in radical Islamists, these people say. Among the veterans of global jihad now operating relatively openly in Tunisia is Seifallah ben Hassine, the head of Ansar al-Shariah, which Tunisian and Western officials have identified as the country's most worrisome militant group. Another veteran jihadist, Sami Ben Khemais Essid, has been photographed alongside Mr. Hassine at recent rallies in Tunisia. Such figures, which have strong ties to al Qaeda's North African spinoff, al Qaeda in the Maghreb, or AQIM, see the country as ideal to lay low, stockpile arms and muster new recruits. Tunisia sits at the crossroads between Libya-rich with weapons and open territory where they have set up training camps-and Algeria, AQIM's birthplace. घनौची का अल कायदा तक पहुँचना एक व्यापक परिपाटी के अनुकूल ही है। तुर्की की सरकार अल कायदा के साथ सम्बद्ध एक संगठन आई एच एच IHH के साथ न केवल कार्य कर रही है वरन यह शीघ्र ही आतंकवाद वित्तपोषण कानून के प्रति ढीला रुख अपनाने के कारण उत्तरी कोरिया और ईरान के साथ काली सूची में शामिल हो सकता है। काउंसिल आन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस वैसे तो विधिसम्मत दिखता है परंतु आतंकवादियों को समर्थन करने वालों के लिये संगठन है जिसकी स्थापना हमास के सहयोगियों ने की है। “नरमपंथी” ब्रिटिश इस्लामवादियों ने आतंकवादी घटनाओं को अपना कद बढाने के लिये प्रयोग किया।
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Some predictions: (1) Iran being Netanyahu's top priority, he will avoid a crisis by mouthing the words “two-state solution” and agreeing to diplomacy with the Palestinian Authority. (2) Democrats too will be on their best behavior, checking their alienation through Netanyahu's visit, momentarily averting a meltdown. (3) Obama, who has plenty of problems on his hands, does not need a fight with Israel and its supporters. His move to the center, however tactical, will last through the Netanyahu visit. Short term prospects, then, hold out more continuity than change in U.S.-Israel relations. Those concerned with Israel's security will prematurely breathe a sigh of relief - premature because the status quo is fragile and U.S. relations with Israel could rapidly unravel. (3) ओबामा स्वयं डेमोक्रेट पार्टी के अति इजरायलवाद विरोधी वामपंथी खेमे से आते हैं। अभी कुछ ही वर्षों पूर्व वे अनेक ख्यातिलब्ध इजरायल के प्रति घृणा रखने वालों से जुडे हुए थे जैसे अली अबूनिमाह, राशिद खालिदी, एडवर्ड सेड तथा जेरेमिया राइट तथा सद्दाम हुसैन समर्थक , काउंसिल आन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस तथा नेशन आफ इस्लाम का कहना की क्या। जैसे जैसे ओबामा राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढने लगे उन्होंने इन सबसे किनारा कर लिया। राष्ट्रपति पद पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने अनेक मुख्य धारा के डेमोक्रेट को मध्य पूर्व का मामला देखने के लिये नियुक्त किया। इस बात पर अनुमान ही लगाया जा सकता है कि यह परिवर्तन रणनीतिक था ताकि रिपब्लिकन को मुद्दा देने से बचा जाये या फिर यह वास्तव में नया रुख था।
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Supreme Court Advocates-on record anonymous So given the Union of India in 1993, the suit according to the Supreme Court decision, the appointment of Supreme Court judges and High Court judges that the transfer process of the type of person best qualified to be appointed to C.J.I.. Not of high priority will also be the only official appointment in the judiciary without his/her consent is not the Constitutional power struggle at the C.J.I.. To reconsider their vote on only this to say when there will be a logical caused the President not pay his/her after revisions will be binding although not reveal when its two senior judges of the Supreme Court will not reconsider the case of course it again if she wants to take the opinion of two senior judges High Court / Supreme Court opinion of other judges, but all opinions can also always be in written. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसो बनाम भारत संघ वाद 1993 मे दिये गये निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जजॉ की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के जजॉ के तबादले इस प्रकार की प्रक्रिया है जो सर्वाधिक योग्य उपल्ब्ध व्यक्तियॉ की नियुक्ति की जा सके सी.जे.आई. का मत प्राथमिकता पायेगा वह एक मात्र अधिकारी होगा उच्च न्यायपालिका मे कोई नियुक्ति बिना उस की सहमति के नही होती है संवैधानिक सत्ताओं के संघर्ष के समय सी.जे आई. न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करेगा राष्ट्रपति सी.जे.आई. को अपने मत पर फिर से विचार करने को तभी कहेगा जब इस हेतु कोई तार्किक कारण मौजूद होगा पुनःविचार के बाद उसका मत राष्ट्रपति पे बाध्यकारी होगा यधपि अपना मत प्रकट करते समय वह सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्टम न्यायधीशों का मत जरूर लेगा पुनःविचार की दशा मे फिर से उसे दो वरिष्टम न्यायधीशॉ की राय लेनी होगी वह चाहे तो उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजॉ की राय भी ले सकता है लेकिन सभी राय सदैव लिखित मे होगी
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According the verdict in the case of Supreme Court Advocates-on-record Association (S.C.A.O.R.A)Vs Union of India in 1993, the appointment and transfer of the judges of the Supreme Court is a process by which the best available persons are appointed. The opinion of the C.J.I. will get preference. He is the only officer, without whose consent, no appointment to the Supreme Court is done. During times of conflict of constitutional powers, C.J.I. represents the Judiciary. President seeks a second look of the opinion of the C.J.I. only when there is enough logical reasons are availble to him. After such review, his opinion becomes bindig on the President. However, while giving his opinion, he necessarily consults two senior judges of the Supreme Court, at the stage of the re-look also he has to take the opinion of two senior judges. At his discretion, he can take opinion of other judges of the High Courts or Supreme court, but all such opinion is taken in writing. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसो बनाम भारत संघ वाद 1993 मे दिये गये निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जजॉ की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के जजॉ के तबादले इस प्रकार की प्रक्रिया है जो सर्वाधिक योग्य उपल्ब्ध व्यक्तियॉ की नियुक्ति की जा सके सी.जे.आई. का मत प्राथमिकता पायेगा वह एक मात्र अधिकारी होगा उच्च न्यायपालिका मे कोई नियुक्ति बिना उस की सहमति के नही होती है संवैधानिक सत्ताओं के संघर्ष के समय सी.जे आई. न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करेगा राष्ट्रपति सी.जे.आई. को अपने मत पर फिर से विचार करने को तभी कहेगा जब इस हेतु कोई तार्किक कारण मौजूद होगा पुनःविचार के बाद उसका मत राष्ट्रपति पे बाध्यकारी होगा यधपि अपना मत प्रकट करते समय वह सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्टम न्यायधीशों का मत जरूर लेगा पुनःविचार की दशा मे फिर से उसे दो वरिष्टम न्यायधीशॉ की राय लेनी होगी वह चाहे तो उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजॉ की राय भी ले सकता है लेकिन सभी राय सदैव लिखित मे होगी
