पूर्ववर्ती माया सरकार ने 2011 के अंत में नई आवास नीति तैयार की थी पर चुनाव का ऐलान हो जाने के चलते उसे कैबिनेट से पारित नहीं कराया जा सका।
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山大, विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला में आधारित है, नमूना कलाकृतियों के अनुसार सेट अप और भंडारण कमरे, आवास नीति भी प्रदान की जाती है.山大 परियोजना है “उन्नत अध्ययन 山形 大 (यू-COE) के लिए केन्द्र”
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हालांकि प्रस्तावित आवास नीति में छोटे भूखंडों पर बहुमंजिला आवासीय भवनों के निर्माण की इजाजत दी जा रही है पर इसके लिए कड़े सुरक्षा एवं पर्यावरण के मानक तैयार किए गए हैं।
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ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जिन पर सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा और देश की वास्तविक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक व्यावहारिक आवास नीति तैयार करनी ही होगी।
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महानगर में पुनर्वास दिए बगैर कोई भी विस्थापित नहीं हो सकता-ऐसा महाराष्ट्र स्लम एरिया एक्ट, 1971 से लेकर राष्ट्रीय आवास नीति और महाराष्ट्र आवास नीति, 2007 तक में कहा गया है.
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व्यावसायिक इमारत बनाने वाले विकासकर्ताओं को इको फ्रेंडली सामानों से इमारत बनाने पर संबंधित विकास प्राधिकरण की ओर से रियायतें दिए जाने का प्रावधान भी नयी आवास नीति में किया जा रहा है।
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इसके अलावा औद्योगिक नीति २ ०० ९ में संशोधन भी होना है, सूचना प्रोद्योगिकी, सोलनर रूफटाप एवं सोलार एनर्जी व आवास नीति को भी कागजों से बाहर आने का इंतजार है।
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गौरतलब है कि 1995 में आई आवास नीति में उत्तर प्रदेश सरकार ने ईडब्लूएस मकानों के लिए अधिकतम आय सीमा 30000 रुपये और एलआईजी भवनों के लिए 60000 रुपये सालाना तय की थी।
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संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार की आवास नीति के आधार पर राज्य में भी बढ़ती आबादी को आवास उपलब्ध कराने के मकसद से पुर्नघनत्वीकरण योजना (री डेंसीफिकेशन) तैयार की गई है।
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गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की आवास नीति के मुताबिक हाईटेक अथवा इंटीग्रेटेड टाउनशिप बना रहे डेवलपरों को कुल बनने वाले मकानों का 10 फीसदी ईडब्लूएस व 10 फीसदी एलआईजी मकान बनाना होता है।
