वह हमारें देश के लिए तो सही है लेकिन क्या चीन जैसा देश जो केवल समुंद्र तक पहुँचनें की खातिर भारत की जमीन कब्जाना चाहता है और जो शांति की बात करते-करते पीठ में छूरी भौंकता है वह देश क्या इन मामलों का निपटारा चाहेगा? मुझे तो लगता है यह नामुमकिन को मुमकिन करने जैसा होगा ।
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हमे सत्ता प्रतिष्ठानों के संघर्षों से कोई मतलब नहीं है कि मनमोहन जी सोनिया जी को उनकी अनुपस्थिति मे हिला पाये अथवा नहीं या कि 2014 मे पूर्ण बहुमत मिलने अथवा सरकार बनाने की दशा मे वह मनमोहन जी को हटा कर किसी दूसरे को पी एम बनाना चाहेंगी तो मनमोहन जी भाजपा के समर्थन से पुनः सत्ता कब्जाना चाहेंगे अथवा नहीं।
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यह तथ्य सिद्ध है कि सम्पत्ति मद ‘ब ' वादीगण की सम्पत्ति है और वादीगण के कब्जे व इस्तेमाल में है, जिसको प्रतिवादीगण के द्वारा अपने आपत्ति पत्र में स्वीकार किया गया है, लेकिन अपने कथनो को तोड़ मोड़ कर यह दर्षाया है कि वादीगण पंचायती जमीन की आड़ में प्रष्नगत सम्पत्ति को कब्जाना चाहते हैं, जबकि प्रतिवादीगण ने वादीगण के कब्जे की बाबत स्वीकार किया है।
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लेकिन देश के लोकतंत्र और चुनाव के बारे में मामूली ज्ञान रखने वाला इंसान भी जानता है कि यहाँ चुनाव जीतने के लिए धर्म और जाति के आधार पर उम्मीदवार खड़े करना, चुनाव के समय झूठे वादे करना, साम्प्रदायिक दंगे भड़काकर हिन्दू-मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करना, वोट खरीदना, शराब पिलाना, बूथ कब्जाना और तरह-तरह के आपराधिक हथकंडे ही जीत-हार का फैसला करते हैं।
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बढ़ती हुई क्रूरता, हिंसा, विनाश से कुछ लोगों का फायदा हो रहा है, उनका संसाधनों पर कब्जा बढ़ता जा रहा है, या यूं कहें कि क्रूरता, हिंसा, विनाश इसलिए भी बढ़ाव पर है क्योंकि कुछ लोग सब कुछ कब्जाना पाना हथियाना चाहते हैं … बची हुई उदारता के कारण बहुत से लोगों का सिस्टम में भरोसा बचा हुआ है जिसके कारण आगे भी किसी खास समय तक सिस्टम के एक्जिस्ट करने की संभावना बची हुई है.
