(झ) भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या भारत में क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन सिविल हैसियत में सेवा करते समय किसी व्यक्ति को हुई क्षतियों के बारे में पेंशन अधिनिर्णीत किए जाने के लिए किसी दावे पर और ऐसे अधिनिर्णय की रकम विषयक पेंशन पर ;
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(झ) भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या भारत में क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन सिविल हैसियत में सेवा करते समय किसी व्यक्ति को हुई क्षतियों के बारे में पेंशन अधिनिर्णीत किए जाने के लिए किसी दावे पर और ऐसे अधिनिर्णय की रकम विषयक पेंशन पर ;
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जिस वक्त यह सब चल रहा था, उस समय बिहार के राज्यपाल देवानंद कुंवर भी मंच पर मौजूद थे | प्रेस काउन्सिल के चेयरमैन द्वारा राज्यपाल की मौजूदगी में किसी राज्य की सरकार पर इतना संगीन आरोप लगाना फिर जाँच टीम गठित करना बिहार की मीडिया और नीतिश कुमार के अंतर्संबंधों को बयान करने को काफी है |
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(घ) किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई अन्य सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के रूप में अथवा उसी या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा।
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दिल्ली का रामलीला मैदान वैसे तो कई आंदोलनों और रैलियों का गवाह बना है लेकिन इस मैदान पर पहली बार है जब किसी राज्य की सरकार के मुखिया ने राज्य के विकास के नाम पर रैली की..... खास ये भी है कि इस रैली में उसने एनडीए में अपने सहयोगी और बिहार की सत्ता में साझेदारी बीजेपी को भी शामिल नहीं किया है.
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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (क) के अनुसार, “ कोई व्यक्ति संसद् के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर, जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद् ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है।
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परंतु कोई संपत्ति, जो उस तारीख को जब वह इस प्रकार हिज मजेस्टी को या देशी राज्य के शासक को प्रोद् भूत हुई होती, भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के कब्जे या नियंत्रण में थी तब, यदि वे प्रयोजन, जिनके लिए वह उस समय प्रयुक्त या धारित थीं, संघ के थे तो वह संघ में या किसी राज्य के थे तो वह उस राज्य में निहित होगी।
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ऐसा दावा तो रूस और जापान के परमाणु बिजलीघर नहीं कर पाए, ऐसा दावा तो ब्रिटेन की टेलीफोन कंपनियां नहीं कर पाईं जो कि आज हैकिंग की खबरों के चलते खबरों में है, ऐसा दावा तो अमरीका अपने तमाम इंतजाम के बाद न्यूयॉर्क के विश्व व्यापार केंद्र की इमारतों पर हमले के पहले या हमले के बाद नहीं कर पाया, ऐसा दावा तो आज भी भारत में किसी राज्य की सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार नहीं कर सकती।
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परंतु प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी-अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कम से कम दस वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं और उक्त दस वर्ष की अवधि की संगणना करने में इस संविधान के प्रारंभ से पहले की ऐसी अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने भारत में क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन पद धारण किया है।
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महँगाई और भ्रष्टाचार इस देश मे कुछ मायने नही रखता है जो इसको मुद्दा मानते हैं मैं उन लोगों को बेवकूफ़ गधा मानता हूँ इसका उदाहरण मिले अभी २४ घंटे भी नही हुए हैं और लोगोने चिल्लाना शुरू कर दिया है अवे गधो अब तो चुनाव एक साल बाद हैं तब तक तो तुम इसकी मार भूल भी जाओगे फिर लंबी लाइन लगा कर वोट डालोगे किसी राज्य की सरकार बनाओगे और उत्सव मनाओगे इसलिए कहता हूँ अपना मुह बंद रखो ये तो होना ही था हो गया
