After the 2nd World war, in July 1945 Britain announced new policy about india and sent a cabinet mission three officers to form a constitutioal committee द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई १९४५ में ब्रिटेन ने भारत संबन्धी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा जिसमें ३ मंत्री थे।
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Kumaratunga , who saw her own bid to get Norway 's help in mediating fail last year , was also critical of Wickremesinghe 's alleged failure to inform the Cabinet and Parliament of the MoU . पिछले साल नॉर्वे की मध्यस्थता हासिल कर पाने में नाकाम रहीं कुमारतुंगा ने समज्हैते के बारे में कथित रूप से कैबिनेट और संसद को भी सूचित न करने पर विक्रमसिंघे को आड़ै हाथों लिया .
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After the end of the second world war Britain announced its new India policy in July 1945 and sent a cabinet mission for formation of Indian constitutional assembly, composed of 3 ministers. द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई १९४५ में ब्रिटेन ने भारत संबन्धी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा जिसमें ३ मंत्री थे।
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After the Second World War, in July 1945,Britain announced its new policy regarding India, and sent three officials to India with the purpose of forming a committee for forming the Constitution. द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई १९४५ में ब्रिटेन ने भारत संबन्धी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा जिसमें ३ मंत्री थे।
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2. State ministers are second level minister, generally they haven't get the independent charge of ministry, but prime-minister has a right to do this, they don't have power to come in cabinet meeting. 2. राज्य मंत्री द्वितीय स्तर के मंत्री होते है सामान्यत उनहे मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार नही मिलता किंतु प्रधानमंत्री चाहे तो यह कर सकता है उन्हें कैबिनेट बैठक मे आने का अधिकार नही होता।
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2.State ministers are second level ministers. Normally they do not get independent charge of ministry but it acn happen if the prime minister wishes so.They are not entitled to attend a cabinet meeting. 2. राज्य मंत्री द्वितीय स्तर के मंत्री होते है सामान्यत उनहे मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार नही मिलता किंतु प्रधानमंत्री चाहे तो यह कर सकता है उन्हें कैबिनेट बैठक मे आने का अधिकार नही होता।
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2. State ministers are second grade ministers.Therefore they do not get the independent right of ministry. But, if Prime Minister wishes he can do that. They do not have right to come in Cabinet meeting. 2. राज्य मंत्री द्वितीय स्तर के मंत्री होते है सामान्यत उनहे मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार नही मिलता किंतु प्रधानमंत्री चाहे तो यह कर सकता है उन्हें कैबिनेट बैठक मे आने का अधिकार नही होता।
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2. Ministers of State are of the second level and generally they do not get independent charge of ministries, but if the Prime Minister so desires he can do it. They are not authorized to attend the Cabinet meetings. 2. राज्य मंत्री द्वितीय स्तर के मंत्री होते है सामान्यत उनहे मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार नही मिलता किंतु प्रधानमंत्री चाहे तो यह कर सकता है उन्हें कैबिनेट बैठक मे आने का अधिकार नही होता।
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Service chiefs were equated to cabinet secretaries . Then navy chief Admiral Sushil Kumar decided to attach a uniformed navy person to every retired chief of naval staff . बाद में जब सेना प्रमुखों का दर्जा कैबिनेट सचिव के बराबर कर दिया गया तो नौसेना प्रमुख एड़मिरल सुशील कुमार ने फौसल किया कि हर अवकाश-प्रापंत नौसेना प्रमुख की सेवा में नौसेना का एक वर्दीधारी कर्मचारी तैनात रहेगा .
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Take last week : state ministers and bureaucrats accused each other of unbridled corruption ; cabinet ministers openly attacked the chief minister ; and senior ministers battled each other publicly and on the floor of the House . राज्य के मंत्रियों और नौकरशाहों ने एक-दूसरे पर बेलगाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए , कैबिनेट मंत्रियों ने मुयमंत्री की खुलेआम आलचना की , और वरिष् मंत्री सार्वजनिक रूप से सदन में आपस में लड़ेते दिखाई दिए .
