हालांकि, तकनीकी तौर पर, कहने पर साधारणतया अनुबंध का क्रेता ही हस्तांतरित हानि के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार होता है, इसका अर्थ यह हुआ कि बीमा की सही-सही व्याख्या घटनोत्तर क्षतिपूरक व्यवस्था के रूप में की जा सकती है.
42.
हालांकि अभी यह नहीं कह जा सकता है कि ओबामा प्रशासन इस नीति को क्षतिपूरक प्रभाव (कम्पनसेटरी इफेक्ट) के रूप ले रहा है या नहीं, लेकिन ऐसा जरूर लगता है कि पष्चिमी दुनिया की भावी रणनीतियों का केन्द्र एषिया-प्रषांत ही होगा।
43.
बीते 3 सितंबर को न्यूयॉर्क स्थित अदालत में एसएफजे तथा दो पीड़ितों ने एक याचिका दायर कर सोनिया पर ‘ मानवता के खिलाफ अपराध ' के मामले में मुकदमे से कांग्रेस नेताओं को ‘ बचाने ' का आरोप लगाते हुए क्षतिपूरक और दंडात्मक हर्जाने की मांग की थी.
44.
14 नवम्बर 2008 को, सात पुरूषों और सात महिलाओं की एक पूर्ण-श्वेत ज्यूरी ने इम्पीरियल क्लान्स ऑफ अमेरिका के ख़िलाफ़ सदर्न पॉवर्टी लॉ सेंटर का प्रतिनिधित्व कर रहे वादी जॉर्डन ग्रुवर को क्षतिपूरक हानि के लिये $1.5 मिलियन और दण्डात्मक हानि के रूप में $1 मिलियन अदा किये जाने का आदेश दिया.
45.
14 नवम्बर 2008 को, सात पुरूषों और सात महिलाओं की एक पूर्ण-श्वेत ज्यूरी ने इम्पीरियल क्लान्स ऑफ अमेरिका के ख़िलाफ़ सदर्न पॉवर्टी लॉ सेंटर का प्रतिनिधित्व कर रहे वादी जॉर्डन ग्रुवर को क्षतिपूरक हानि के लिये $1.5 मिलियन और दण्डात्मक हानि के रूप में $1 मिलियन अदा किये जाने का आदेश दिया.
46.
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (३ ०-१ ०-२ ०० १) के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदक संस्थाओं को गैर वानिकी प्रयोजनार्थ प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले शुद्ध वर्तमान प्रत्याशा मूल्य तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि निर्धारित मानकों के अनुसार वसूल कर इस हेतु गठित कैम्पा के ब्याज धारक खाते में जमा की जाए।
47.
इसी मध्य भारत सरकार के अपने परिपत्र (एक-2 / 1 / 2003 एफ. सी. पार्ट 2 दिनांक 22-3-2004) द्वारा यह दिशा निर्देश जारी किया गया कि प्रत्याशा मूल्य तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की बसूल हुई राशि संबंधित वन मंडलाधिकारी / नोडल अधिकारी राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधिक जमा करावें ताकि निधि को उपयोग न होने तक वसूल हुई राशि पर ब्याज अर्जन होता रहे।
48.
इधर कुछ समय से वन अधिनियम के अंतर्गत मोटर मार्गों के निर्माण हेतु भारत सरकार को जो प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं उनमें क्षतिपूरक वनीकरण हेतु सिविल सोयम एवं वन पंचायत भूमि को ही चयनित करने के निर्देश भारत सरकार एवं राज्य सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिये जा रहे हैं तथा वन भूमि स्वीकृति उपरान्त 6 माह के अन्दर उक्त भूमि को आरक्षित वन भूमि घोषित करवा कर वन विभाग के नाम दर्ज कराने के आदेश प्रस्तावक विभागों को मिल रहे हैं।
