जब उन्हें खादी और ग्रामोद्योग आयोग का अध्यक्ष पद प्रस्तावित हुआ तो गांधी जी के कार्यों को आगे बढ़ाने के नाम पर उन्होंने यह भूमिका स्वीकार कर ली।
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खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)(Khadi and Village Industries Commission), संसद के 'खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956' के तहत भारत सरकार द्वारा निर्मित एक वैधानिक निकाय है.
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जबकि विज्ञापन कार्यक्रम समाप्ति के एक दिन बाद छपा है. निवेदन करता है-ई. पी. लेपचा, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य कार्यालय पटना.
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जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र का कार्यालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की योजना को क्रियान्वित करने का माध्यम है जिसके द्वारा युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है।
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खादी और ग्रामोद्योग आयोग, विले पार्ले, मुंबई से प्राप्त सूचना के मुताबिक वर्ष 1999 से 2005 तक 333.16 लाख रूपये तथा वर्ष 2008-09 में 50.87 लाख रूपये विज्ञापन पर खर्च किया गया।
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खादी और / अथवा ग्रामोद्योग अथवा हस्तकला उत्पादों की बिक्री एवं विपणन को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग आवश्यकता के अनुसार बाजार में स्थापित अभिकरणों के साथ लिंकेजेज स्थापित कर सकता है।
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सुराख़ सपनों को साकार करता खादी ग्रामोधोग खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जिला सेक्टर की मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ग्रामाद्योग रोजगार योजना संचालित की जा रही है।
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बाद में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के क्षेत्र में उद्योग को बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर क्रेता-बिके्रता मेल सह प्रदर्शनी, हाथ कागज संबंधी संगोष्ठी सह कार्यशाला आदि जैसे अन्य प्रमुख कार्यक्रमों का आयोजन किया।
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उन्होंने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग का उद्वेश्य बेरोजगार तकनीकी और बुनियादी शिक्षा प्राप्त लोगों को आयोग की अनेकों योजनाओं के अन्तर्गत उन्हें ग्रामीण उद्योग स्थापित करके स्वरोजगार उपलब्ध करवाकर स्वावल बी बनाना है।
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विधेयक, २००५ और उद्योग पर संबद्ध संसदीय स्थायी समति की सिफारिशों के आधार पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक, २००५ में प्रस्तावित संशोधन विचारार्थ और पारित करने के लिए माननीय सदन को अनुरोध है।
