दवा नीति के अनुसार जिले में कुल आवश्यकता की 20 फीसदी दवाएं स्थानीय स्तर पर खुली निविदा के तहत व शेष 80 फीसदी दवाएं तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन से क्रय की जाना तय है, लेकिन जिम्मेदारों ने मार्च 2013 के अंतिम पखवाड़े में स्थानीय आधार पर दवाएं क्रय करने का फैसला लिया।
42.
कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, के लिये आधारभूत संरचना के लिए स्वीकृत राषि अन्तर्गत संबंधित नक्षा एवं प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत तदनुसार बिरसा कृषि विष्वविद्यालय, राँची द्वारा खुली निविदा के माध्यम से लोक निर्माण विभाग संहिता के सुसंगत प्रावधानों के तहत विधिवत निर्माण कार्य कराया जाएगा।
43.
जुबिलंट लाइफ साइंसेज लिमिटेड (जेएलएसएल) और पोंटी चड्ढा समूह की वेव डिस्टीलरीज ऐंड ब्रुअरीज लिमिटेड (बीडीबीएल) ने अपनी शिकायत में मांग की थी कि तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) और एथेनॉल विनिर्माताओं को जनवरी 2013 में खुली निविदा या अन्य ताजा निविदा के लिए अनुबंधों को को पूरा करने से रोका जाए।
44.
खुली निविदा (कोलन) जब आम जनता को विजापन जारी करके निविदाएँ आमंत्रित की जाती है तो इसे खुली निविदा पद्धति कहते है यह व्यवस्था प्राय(कोलन) ५ लाख से अधिक मूल्य के सभी मामलों में अपनाई जाती है परंतु कई बार कम मूल्य वाले मामले में भी अपनाई जाती है जब आपूर्ति के स्रोत के बारे में जानकारी न हो ।
45.
खुली निविदा (कोलन) जब आम जनता को विजापन जारी करके निविदाएँ आमंत्रित की जाती है तो इसे खुली निविदा पद्धति कहते है यह व्यवस्था प्राय(कोलन) ५ लाख से अधिक मूल्य के सभी मामलों में अपनाई जाती है परंतु कई बार कम मूल्य वाले मामले में भी अपनाई जाती है जब आपूर्ति के स्रोत के बारे में जानकारी न हो ।
46.
आपको नहीं लगता कि सरकार ने खुली निविदा के जरिये कोयला ब्लाकों का आवंटन न कर भूल की? देखिए, मैं स्वीकार करता हूं कि खुली निविदा के जरिये कोयला ब्लाक आवंटित करने में देरी हुई है, लेकिन यह भी ध्यान में रखना होगा कि सरकार को किन परिस्थितियों में कोयला ब्लाकों का आवंटन करने का फैसला करना पड़ा।
47.
आपको नहीं लगता कि सरकार ने खुली निविदा के जरिये कोयला ब्लाकों का आवंटन न कर भूल की? देखिए, मैं स्वीकार करता हूं कि खुली निविदा के जरिये कोयला ब्लाक आवंटित करने में देरी हुई है, लेकिन यह भी ध्यान में रखना होगा कि सरकार को किन परिस्थितियों में कोयला ब्लाकों का आवंटन करने का फैसला करना पड़ा।
48.
इस पर मैंने उन्हें सलाह दी कि ” भारतीय जनसंचार संस्थान प्रशासन क्यों नहीं छात्रावास के लिए मकान हेतु एक खुली निविदा (ऑपेन टेंडर) जारी कराता. '' इस सुझाव पर सुनित टंडन साहब ने भी अपनी सहमति दी थी और हमें लगा था कि अमरावती, कोट्टयम, आइजॉल और जम्मू की तरह नई दिल्ली कैंपस के छात्रों को भी छात्रावास की सुविधा मिल सकेगी.
49.
लेकिन इसके लिए बेकार के खर्चों में कटौती करनी होगी, बैंकों और कारोबारियों को आर्थिक सहायता बंद करनी होगी, रियायतों और कल्याण योजनाओं को खैरात के रूप में चलाने के बजाए विकास-केंद्रित बनाना होगा, सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव के मुताबिक सारे ठेके खुली निविदा के जरिए पूरी तरह पारदर्शी बनाने होंगे, पूंजीगत खर्चे स्थानीय उद्योगों पर करने होंगे न कि आयातों पर, वगैरह वगैरह.
