याचिका के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा ऎसा निर्णय मामले का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के बाद ही लिया जाना चाहिए, तथा दुर्लभतम मामले के सिद्धांत में गंभीर त्रुटि पाए जाने पर या जब मृत्युदंड देने का फैसला न्यायाधीशों की सर्वसम्मति से न आया हो तभी मृत्युदंड को आजीवन कारावास में तब्दील किया जाना चाहिए।
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यदि संसद सत्र में हंगामा नहीं होता तो बिल के अध्ययन के पश्चात उस पर गंभीर चर्चा होती और शायद इस बात पर जोर दिया जाता कि सुनवाई के बाद फैसला देने की मियाद तय हो, लेकिन दुखद बात यह है कि इस गंभीर त्रुटि के साथ उक्त बिल बिना चर्चा के पास कर दिया गया।
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ऐसे में जतिन जैसे आकर्षक और उच्चपदस्थ अधिकारी ने बिना देखे ही अपने जीवन का निर्णय कैसे ले लिया? यह तो मुझे बहुत बाद में ज्ञात हुआ कि जतिन से अपने कम्पनी के कार्य में कोई गंभीर त्रुटि हो गई थी और उससे बचाने के बदले में मि 0 भल्ला ने अपनी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा।
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निगरानी में अवर न्यायालय द्वारा साक्ष्य के आधार पर दिये गये निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी जा सकती है, केवल उसी दशा में निगरानी में चुनौती दी जा सकती है, जबकि अवर न्यायालय का आदेश गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण हो और उससे न्याय की हानि हो रही हो और अवर न्यायालय द्वारा साक्ष्य की विवेचना करने में गंभीर त्रुटि की हो।
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विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क के समर्थन में एक नजीर 2009 एन0सी0 673, एस0सी0 यू0ओ0आई0 बनाम बाल मुकुन्द आदि प्रस्तुत की गयी जिसमें मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि ‘‘ स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, धारा-55 के तहत जिन आर्टिकल्स को पकडा गया है और डिलीवर किया गया है उनका चार्ज पुलिस को लेना पडता है-इसका परिपालन न करने से अभियोजन के केस में गंभीर त्रुटि उत्पन्न हो जाती है‘‘।
