सहारा कंपनी के प्रबंधन ने इस याचिका का विरोध किया, सहारा की ओर से अदालत में पेश हुए वकील अरूण सिन्हा ने इन आरोपों को ग़लत बताया कि सुब्रत रॉय को उनकी पत्नी और कुछ अधिकारियों ने ग़ैर कानूनी तरीक़े से बंधक बना रखा है.
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ज़ी न्यूज़ प्रबंधन के अनुसार ये गिरफ्तारियां ग़ैर कानूनी हैं और कोयला घोटाले से ध्यान हटाने के लिए ये गिरफ्तारियां की गई हैं इन आरोपों का फैसला तो अब अदालत क़रेगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन गिरफ्तारियों से भारतीय पत्रकारिता की छवि ख़राब होती है?
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सदी के महानायक तो खैर फिर भी मेहनत करते हैं और कमाते हैं, अपने चारों तरफ हम ऐसे ऐसे महापुरुषों को देखते या उनके बारे में पढ़ते सुनते हैं जो तमाम ग़ैर कानूनी तरीकों से पैसा बटोरने में लगे हैं और जिनकी धन-लिप्सा का कोई ओर छोर नहीं है.
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(2009 में ही सरकारी आंकड़ों में यह संख्या 265 है, जो मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मुताबिक 300 से ऊपर है, जिसका अर्थ है-प्रतिदिन एक या दो ग़ैर कानूनी हत्याएं) विद्रोही संगठनों पर लगाम कसने के बजाय इस एक्ट ने आम आदमी में उबलता हुआ आक्रोश ही पैदा किया है और उससे नए उग्रवादी पनपे हैं.
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(2009 में ही सरकारी आंकड़ों में यह संख्या 265 है, जो मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मुताबिक 300 से ऊपर है, जिसका अर्थ है-प्रतिदिन एक या दो ग़ैर कानूनी हत्याएं) विद्रोही संगठनों पर लगाम कसने के बजाय इस एक्ट ने आम आदमी में उबलता हुआ आक्रोश ही पैदा किया है और उससे नए उग्रवादी पनपे हैं.
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आज इस नयी प्रक्रिया के शुरू होने में जो समस्या सामने आ रही हैं उससे देश की सुरक्षा के साथ आम उपभोक्ता की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी क्योंकि अभी तक पहले से ही चालू सिम से कोई ग़ैर कानूनी काम करने पर पुलिस सबसे पहले सिम कार्ड के धारक तक उसी पते से पहुँचती है जो कम्पनी में दर्ज होता है.
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दूसरी अहम बात यह है कि मालिक और मज़दूर के बीच मज़दूरी सम्बन्धी कोई समझौता यदि हो भी जाये और वह श्रम कानूनों द्वारा बतायी गयी न्यूनतम मज़दूरी और अन्य शर्तों के अनुसार न हो, तो वह ग़ैर कानूनी है, जिस पर मज़दूर ही नहीं, कोई तीसरा पक्ष-कोई नागरिक भी सवाल उठा सकता है तथा जनहित याचिका भी दाख़िल कर सकता है।
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केंद्रीय गृह सचिव ने इस नए विवाद के बाद इस अधिसूचना का यह यह कहकर बचाव किया है कि इसमें कोई नयी बात नहीं कही गयी है अभी तक ग़ैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत ही आतंक से लड़ा जा रहा था पर अब इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि आतंक को अन्य गतिविधियों से अलग कर दिया जाये जिससे इससे प्रभावी ढंग से लड़ा जा सके.
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केंद्रीय गृह सचिव ने इस नए विवाद के बाद इस अधिसूचना का यह यह कहकर बचाव किया है कि इसमें कोई नयी बात नहीं कही गयी है अभी तक ग़ैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत ही आतंक से लड़ा जा रहा था पर अब इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि आतंक को अन्य गतिविधियों से अलग कर दिया जाये जिससे इससे प्रभावी ढंग से लड़ा जा सके.
