सिरसा जिले के विकास एवं पंचायत विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत निशुल्क वितरित किए गए सौ सौ वर्ग गज के सभी प्लॉटों की रजिस्ट्री आगामी दस जुलाई तक करना सुनिश्चित करें।
42.
भास्कर न्यूज-!-समालखाप्रदेश सरकार द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना को लागू किए कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण बापौली खंड के गांव डाडोला के करीब चार सौ पात्र लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया है।
43.
भास्कर न्यूज-!-समालखा प्रदेश सरकार द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना को लागू किए कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण बापौली खंड के गांव डाडोला के करीब चार सौ पात्र लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया है।
44.
जांच रिपोर्ट अनुसार गांव खाईशेरगढ़ में महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत 100-100 वर्गगज के प्लाटों की गिफ्ट डीड (रजिस्ट्रियां) करवाने बारे श्री जगदीश चंद्र सरपंच व ओमप्रकाश, समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी खंड बड़ागुढ़ा दोषी पाए गए हैं।
45.
बैठक की अध्यक्षता करते हुए बीडीपीओ दिलबाग सिंह हुड्डा ने महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वच्छता अभियान व कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए जागरूकता अभियान को सफल बनाने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए।
46.
भिवानी-!-हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित वर्ग तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को नि:शुल्क भूखंड प्रदान करने के लिए चलाई जा रही महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना में जिले में 20 हजार 972 पात्रों को लाभांवित किया जा चुका है।
47.
मुख्य संसदीय सचिव के समक्ष पेश होने वाले लोगों की ज्यादातर समस्याएं बिजली, पानी, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, मकान अनुदान योजना, बीपीएल सूची से नाम कटने, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत दिए जाने वाले 100-100 वर्ग गज के प्लाटों से संबंधित थीं।
48.
[112] जब कंपनी अपेक्षित मुनाफे के स्तर तक नहीं पहुंच पायी तो 1804 और 1814 के बीच टिन्नेवेली, त्रिचिनोपोली, कोयंबटूर, उत्तरी अर्काट और दक्षिणी अर्काट जिलों में “ ग्रामीण बस्ती ” (विलेज सेटलमेंट) के नाम से एक नयी प्रणाली प्रयोग में लाई गयी.
49.
उपायुक्त डा 0 युद्धबीर सिंह ख्यालिया ने जिला के सभी विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत नि: शुल्क वितरित किए गए 100-100 वर्ग गज के सभी प्लाटों की रजिस्ट्री अगामी 10 जुलाई तक करना सुनिश्चित किया है।
50.
करनाल विजय काम्बोज उपायुक्त श्रीमती नीलम प्रदीप कासनी ने महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत वितरित किए गए 100-100 गज के रिहायशी प्लाटों की पात्रता की जांच के लिये जिला के उच्च अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है जो औचक रूप से कम से कम दो-दो गांवों में जाकर जांच-पडताल करेंगे।
