चकबंदी अधिकारी कोर्ट में तीसरा बूथ बनाया गया, जहां पर मतदाता संख्या 126 से 185 तक वोट डाले गये, यहां पर नगर पंचायत बुढाना, भोकरहेडी, चरथावल, मीरापुर के सभासदों ने मत डाले।
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जसराना तहसील दिवस में पट्टे की भूमि पर अवैध कब्जों की शिकायतें हावी रहीं, जिनमें तहसीलदार, चकबंदी अधिकारी और संबंधित थानाध्यक्षों, प्रभारियों को भूमि की पैमाइश कराकर पट्टेदारों को कब्जा दिलाने के साथ ही उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज...
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खास बात यह है कि 28 अक्टूबर 1989 को इस जमीन को अभिलेखों में दर्ज करने वाले सहायक चकबंदी अधिकारी जेपी शर्मा सेवानिवृत्त तो हो ही चुके हैं और अब उन्होंने इस दुनियां से भी विदा ले ली है।
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इसमें उन्होंने लिखा, 'यह सामने आया है कि सहायक चकबंदी अधिकारी एक प्रभावशाली मंत्री का रिश्तेदार है और भूपिंदर सिंह नाम के जिस व्यक्ति को यह जमीन देकर उपकृत किया गया है वह एक आईएएस अधिकारी का नजदीकी है.
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इसमें उन्होंने लिखा, ' यह सामने आया है कि सहायक चकबंदी अधिकारी एक प्रभावशाली मंत्री का रिश्तेदार है और भूपिंदर सिंह नाम के जिस व्यक्ति को यह जमीन देकर उपकृत किया गया है वह एक आईएएस अधिकारी का नजदीकी है.
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साथ ही चकबंदी अधिकारी को आदे ” ा दिए कि वे चकबंदी आयुक्त से वार्ता कर डी. डी. सी. के तमाम वाद अनिस्तारित रहने पर अधिकार हस्तांतरण संबंधी “ ाासनादे ” ा की प्रति मंगवाएं ताकि जनपद स्तर पर इस संबंध में उचित कार्यवाही की जा सके।
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श्री चैधरी ने मुख्य रूप से रजिस्ट्रार कानूनगों संघ, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ, चकबंदी मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी संघ, चकबंदी अधिकारी संघ, उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रीयल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ, राजस्व संग्रह अमीन संघ, चकबंदी लेखपाल संघ, राजस्व परिषद मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियोें से विमर्श किया।
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इसके लिए निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्य में मुख्य भूमिका निभाने वाले अधिकारी जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी, चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी व बूथ लेवल अधिकारी का आयोग की अनुमति के बिना 15 जनवरी 2013 तक स्थानांतरण पर रोक लगाई गयी है।
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इसके लिए निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्य में मुख्य भूमिका निभाने वाले अधिकारी जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी, चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी व बूथ लेवल अधिकारी का आयोग की अनुमति के बिना 15 जनवरी 2013 तक स्थानांतरण पर रोक लगाई गयी है।
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फिर भी सहायक चकबंदी अधिकारी केा निलम्बित नहीं किया गया और लगभग चार माह बाद मेरे पास जिलाधिकारी, बस्ती (गोंडा का नहीं) का पत्र आया कि शासन से प्राप्त पत्र के अनुसार उन्हें उस सहायक चकबंदी अधिकारी के प्रकरण में जाँच सौंपी गई है, अतः मैं बताऊँ कि मुझे उससे क्या शिकायत है।
