पर हर बात में अधिकारों के लिए चिल्लाने वाली राज्य सरकारें इस बात को नहीं होने देना चाहेंगीं क्योंकि इससे उन्हें देश के संघीय ढांचे पर प्रहार होते दिखाई देगा और वे अपने चहेते अधिकारियों को अपने अनुसार हांकती रहेंगीं? इससे उनका कुछ तात्कालिक भला भले ही हो जाये पर देश के लिए अधिकारियों को तैयार करने की प्रक्रिया को झटका लगना तय ही है.
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पर हर बात में अधिकारों के लिए चिल्लाने वाली राज्य सरकारें इस बात को नहीं होने देना चाहेंगीं क्योंकि इससे उन्हें देश के संघीय ढांचे पर प्रहार होते दिखाई देगा और वे अपने चहेते अधिकारियों को अपने अनुसार हांकती रहेंगीं? इससे उनका कुछ तात्कालिक भला भले ही हो जाये पर देश के लिए अधिकारियों को तैयार करने की प्रक्रिया को झटका लगना तय ही है.
