शिक्षामंत्री किरण वालिया ने कहा कि दिल्ली सरकार, नगर निगम, दिल्ली छावनी बोर्ड और मान्यता प्राप्त वित्तीय सहायता प्राप्त और गैर वित्तीय सहायता वाले स्कूलों को यह आदेश दिया गया है।
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अहमदनगर से स्थानांतरित होकर रानीखेत में पहुंचे सिंह ने कहा कि यहां चुनौतियां तो बहुत हैं मगर जनसहयोग तथा छावनी बोर्ड की सार्थक पहल कदमी से उनका मुकाबला करना कोई कठिन काम नहीं है।
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अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड विकास अधिकारियों और जबलपुर छावनी बोर्ड को भी आदेश दिया गया है कि वे घर बनाने वाली सरकार की योजना को लागू करना शुरू कर दें।
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रमजान अहमद साः को छावनी बोर्ड ने तरक्की दे कर अन्य स्कूल में हेड मास्टर बना दिया और इशरत अली साः को पद से गिरा कर अन्य स्कूल में सेकंड हेड मास्टर बना दिया.
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, मगर दिल्ली में कई स्थानीय निकायों के होने की वजह से दिल्ली नगर निगम, नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड के सक्रियता के चलते सन 2000 में पंचायती व्यवस्था की तमाम संभावनाओं को समाप्त कर दिया गया.
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जिलाधिकारी समीर वर्मा व्दारा दूकान एवं वाणिज्य अधि ' ठान अधिनियम की धारा-8 (2) के अंतर्गत जनपद की सभी नगर पालिका परि ' ाद, नगर पंचायत एवं मथुरा छावनी बोर्ड क्षेत्रों के साप्ताहिक बंदी आदे ” ा जारी किए है।
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सरकारी स्वीकृति के अनुसार जब कि २५ कुओं की खुदाई राज्य सरकार के माध्यमसे कराई जानी थी, जबकि छावनी बोर्ड ने ३८ कुओं की खुदाई पहले ही अपनीनिजी निधि से सरकार से विशेष सहायता अनुदान प्राप्त करने से भी पूर्व एकगैर सरकारी ठेकेदार से करा ली थी.
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झारखंड में मृत्यु प्रमाण पत्र स्थानीय निकायों अर्थात् मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सदर अस्पताल, उप प्रभागीय अस्पताल, नगर निगम, नगर पालिका, एनएसी, रेफरल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत और छावनी बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं, लिख आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 7 दिन के भीतर आवेदक से फार्म.
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सिकंदराबाद छावनी बोर्ड द्वारा कनिष्ठ सहायकों के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित गोवा शिपयार्ड को तकनीकी सहायक, सिविल सहायक ग्रेड-|||, कार्यालय सहायक, स्ट्रक्चरल फिटर, हिंदी आशुलिपिक टंकक आदि चाहिए | भारतीय नौसेना द्वारा अंतिम वर्षीय छात्रों को अल्प सेवा कमीशन आयोग की तकनीकी शाखाओं के अंतर्गत यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम में भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित |
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इसके लिए प्रस्ताव, स्थानीय निकायों अथवा संगठनों जैसे, आवासीय बोर्ड, स्लम क्लीयरेंस बोर्ड, विकास प्राधिकरण, उन्नति न्यास, जल आपूति एवं व्ययसन बोर्ड, छावनी बोर्ड इत्यादि, के द्वारा जमा कराया जा सकता है जिन्हें राज्य शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा प्राधिकृत किया गया हो ताकि राज्य सरकार कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर सके।
