अगर आप इन परिवारों का इतिहास देखने जाएंगे तो आपको जान पड़ेगा कि सामंती प्रथा के दौरान इस जाति की महिलाओं को जमीनदार अपनी वस्तु समझते थे और उन्हें अपनी अय्याशी का साधन बनाकर रखते थे, उन्हें धन-दौलत की कोई कमी नहीं होने देते थे.
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स्वराज्य देने से पहले ही जमीनों के विकास के नाम पर राजा, व्यापारी, जागीरदार, जमीनदार, धार्मिक क्षेत्र आदि के पास से देश की मूलभूत दौलत … जमीन हथियाने की मूलभूत योजना का सार्वजनिक रूप में बीज बिहार धारासभा में कांग्रेसी सदस्य द्वारा ‘ जमीनदारी की बंदी ' का प्रस्ताव पारित करके बोया गया।
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एक स्थानीय आदिवासी नेता के शब्दों में कहें तो सरकार अब टाटा और मित्तल को सबसे गरीब और भूमिहीन मानकर मुफ्त में जमीन देने लगी है जबकि आदिवासी अब सरकार की नजर में जमीनदार हो गये हैं जिनसे हर कीमत पर उनकी जमीन का मालिकाना हक छीन कर इन नवभूमिहीनों में बांटना उसकी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी हो गयी है।
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एक स्थानीय आदिवासी नेता के शब्दों में कहें तो सरकार अब टाटा और मित्तल को सबसे गरीब और भूमिहीन मान कर मुफ्त में जमीन देने लगी है जबकि आदिवासी अब सरकार की नजर में जमीनदार हो गये हैं जिनसे हर कीमत पर उनकी जमीन का मालिकाना हक छीन कर इन नवभूमिहीनों में बांटना उसकी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी हो गयी है।
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यही कारण है कि सिटी समेत ईद गिर्द के लेखपालों की अवैध सम्पत्ति एक जमीनदार से कम नही रह गई है हालत यह है कि अगर डी ० एम ० भी चाहे तो इनकी मर्जी बगैर उन्हे यहां से हटाया नही जा सकता पूर्व के उदाहरण गवाह है एक लेखपाल की तो भूमि विवाद मे हत्या तक हो चुकी है ।
