योजना को राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की भी मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन सुरेश प्रभु के पद से हटते ही यह योजना खटाई में पड़ गई।
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प्रौद्योगिकी, पर्यावरण निगरानी के प्रबंधन प्रौद्योगिकी और निर्माण इंजीनियरी, पर्यावरण सूचना प्रणाली, मृदा भौतिकी और जल विज्ञान, जल विज्ञान उन्नत,, पानी के जलाशयों, भूमि और जल विकास
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आंकड़ों के अनुसार, यहां प्रतिवर्ष एक लाख 92 हज़ार हेक्टेयर मीटर पानी का दोहन किया जा रहा है, जबकि भूगर्भ जल विकास दर दोहन की अपेक्षा अत्यंत कम है.
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विभाग के प्रमुख कार्यक्रम जैसे कि सूखा संवेदनशील कार्यक्रम (डीपीएपी), रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (डीडीपी), समेकित अपशिष्ट जल विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), भूमि सुधार (एलआर), जैव ईंधन पर राष्ट्रीय मिशन आदि हैं।
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उन्होंने बताया कि इसी प्रकार से बदुआ-चंदन बेसिन के विकास से बांका और भागलपुर जिले लाभान्वित होंगे और राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकार द्वारा डीपीआर तैयार की जा रही है.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि बीआरओ को सड़कों के निर्माण में जिन मशीनों की जरूरत है, उसे लोनिवि, टिहरी जल विकास निगम व जेपी कंपनी से भी उपलब्ध कराया जाएगा।
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सतह के पानी के कम प्रवाह से सिंचाई, सतह के पानी लिफ्ट सिंचाई योजनाओं, भू-जल विकास परियोजनाओं और लघु सिंचाई योजनाओं आदि पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।
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UNESCO (यूनेस्को) के विश्व जल आकलन कार्यक्रम से विश्व जल विकास रिपोर्ट (WWDR, 2003) बताती है कि अगले 20 सालों में, प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध जल की मात्रा 30 प्रतिशत कम हो जायेगी.
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आंकड़ों के अनुसार, यहां प्रतिवर्ष एक लाख 92 हज़ार हेक्टेयर मीटर पानी का दोहन किया जा रहा है, जबकि भूगर्भ जल विकास दर दोहन की अपेक्षा अत्यंत कम है.
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इस परियोजना के अन्तर्गत बिहार जल विकास निगम जिसके अधीन सभी राजकीयनलकूप हैं को समाप्त कर सभी राजकीय नलकूपों को एक अलग विभागीय ढाँचे केअन्तर्गत सरकार के सीधे नियंत्रण में लाने का प्रस्ताव है.
