न्यायालय ने मोहम्मद हारू न और अन्य की जनहित याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के दौरान केंद, और राज्य सरकार को नोटिस जारी करके जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।
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इस मामले में कोर्ट ने एक अक्टूबर 2012 को राज्य सरकार को 10 दिन में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आखिरी मौका दिया था जो अब तक नहीं दाखिल किया गया।
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लखनऊ खण्डपीठ ने याची कुमारी लक्ष्मी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर राज्य सरकार, लखनऊ विवि व एनसीटीई को तीन सप्ताह में जवाबी हलफनामा प्रस्तुत करने को कहा है।
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राज्य सरकार को जबाव दाखिल करने के लिए दस दिन का समय दिया गया है और कहा गया है कि डीआईजी स्तर के रैंक से ऊपर का अधिकारी जवाबी हलफनामा दाखिल करे।
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राज्य सरकार को जबाव दाखिल करने के लिए दस दिन का समय दिया गया है और कहा गया है कि डीआईजी स्तर के रैंक से ऊपर का अधिकारी जवाबी हलफनामा दाखिल करे।
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कभी आपको जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए, फिर आप कहते हैं कि आप जवाबी हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं, और फिर कहते हैं कि हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं।
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खंंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ में 65 वर्षीय वृद्ध महिला के साथ भी एेसी ही एक घटना के सिलसिले में राज्य के मुख्य सचिव से जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है।
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शीर्ष अदालत ने सेबी की याचिका पर एक सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का सहारा समूह को निर्देश दिया तथा सुनवाई की अगली तारीख के लिए दो मई की तारीख मुकर्रर की।
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राज्य सरकार के बारे में उनकी शंकाओं को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से एक जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया है और इसमें नलिनी की समयपूर्व रिहाई का विरोध भी दर्ज है।
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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह व न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा है कि अगर अगली सुनवाई की तारीख तक जवाबी हलफनामा न दाखिल हुआ तो एलडीए को 25, 000 रुपये बतौर हर्जाना देना पड़ेगा।
