एक ओर निर्वाचन आयोग ने अधिक से अधिक मतदान सुनिष्चित करने के लिये कदम उठाये है जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आये है लेकिन चुनाव कार्य में जुड़े और डाक मतदान का काम देख रहे कुछ अधिकारी इस मामले में लापरवाही बरत रहे है।
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वे प्रदेश में 24 दिसम्बर से लगी चुनाव आचार संहिता को हटाने की एक तरफ गुहार लगा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में सैनिक कर्मियों के लिये दी जाने वाली डाक मतदान (पोस्टल मतदान) का तानाबाना बुनने में लगे हुए है।
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जहां कोई कम् पनी डाक में मतदान का सहारा लेकर कोई संकल् प पारित कराने का निर्णय लेती है, वह उसके कारण स् पष् ट करते हुए एक मसौदा संकल् प शेयरधारकों को भेजेगी तथा उनसे अनुरोध करेगी कि वे पत्र को डाक में डालने की तिथि से तीन दिन की अवधि के भीतर डाक मतदान पत्र पर लिखित में अपनी सहमति या असह मति भेज दें।
