The Nizamat or criminal jurisdiction continued to remain with the Nawab at Murshidabad while the Company was to collect the revenue , maintain the army , and be responsible for the administration of civil justice . निजामत अर्थात दांडिक अधिकारिता मुर्शिदाबाद के नवाब के ही हाथ में रही जबकि कंपनी को राजस्व एकत्र करने , सेना का रख-रखाव करने और सिविल न्याय प्रदान करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया .
42.
The authority of the Nawab Nazim was abolished , and his powers transferred to the Governor-General in Coun-cil who formed the Sudder Nizamat Adawlut , the high-est of the Provincial Criminal Courts . नवाब नाजिम का प्राधिकार समाप्त कर दिया गया और उसकी शक्तियां सपरिषद गवर्नर जनरल को अंतरित कर दी गई जो उच्चतम प्रांतीय दांडिक न्यायालय अर्थात सदर निजामत अदालत के रूप में कार्य करते थे .
43.
They had full civil , criminal , and ecclesiastical jurisdiction , and were empowered to administer English law to -LRB- all British subjects and persons in the employment of the Company situated anywhere . इन्हें पूर्ण सिविल , दांडिक तथा चर्च संबंधी अधिकारिता प्राप्त थी और वे सभी अंग्रेज प्रजाजनों तथा कंपनी की नौकरी में किसी स्थान पर कार्यरत व्यक्तियों पर अंग्रेजी विधि लागू कर सकते थे .
44.
They had full civil , criminal , and ecclesiastical jurisdiction , and were empowered to administer English law to -LRB- all British subjects and persons in the employment of the Company situated anywhere . इन्हें पूर्ण सिविल , दांडिक तथा चर्च संबंधी अधिकारिता प्राप्त थी और वे सभी अंग्रेज प्रजाजनों तथा कंपनी की नौकरी में किसी स्थान पर कार्यरत व्यक्तियों पर अंग्रेजी विधि लागू कर सकते थे .
45.
The plaintiff may ask for damages and if he/she is suc-cessful , the defendants will not go to jail ; but where there is no chance of getting money from the defendant , criminal proceedings may be initiated . इनमें वादी नुकसानी की मांग कर सकता है और अगर उसे सफलता मिलती है तो प्रतिवादी को जेल नहीं जाना होगा ; किंतु जहां प्रतिवादी से कोई रकम प्राप्त हो सकने की आशा न हो , वहां दांडिक कार्रवाई का सूत्रपात किया जा सकता है .
46.
Judicial institutions similar to those established in Bengal were introduced in the presidency of Madras in 1802 , Four Circuit Courts and a Court of Criminal Appeal consisting of the Governor and Council were established . बंगाल में जिस प्रकार की न्यायिक संस्थाएं स्थापित थीं , वैसी ही मद्रास प्रेसिडेंसी में 1802 में प्रारंभ की गई.चार सर्किट न्यायालय और एक दांडिक अफील न्यायालय , जो गवर्नर और परिषद से मिलकर बना था , स्थापित किए गए .
47.
It was enacted that apart from the High Court , the Chief Court of the Punjab , and the Judicial Commissioners ' Courts in the non-regulation provinces , there should be four grades of Criminal Courts in British India . यह अधिनियमित किया गया कि उच्च न्यायालय , पंजाब के मुख्य न्यायालय और जहां विनियम लागू नहीं होते थे उन प्रांतों मके न्यायिक आयुक्तों के न्यायालयों के अतिरिक्त , ब्रिटिश भारत में दांडिक न्यायालयों की चार श्रेणियां होनी चाहिए .
48.
Village and Qasbas -LRB- Caste Courts and Panchayats -RRB- Apart from the above , there was the very important institution of the Panchayat in villages which decided all kinds of cases religious , civil and criminal filed by villagers . गांव और कस्बे ( जाति न्यायालय और पंचायतें ) ऊपर्युक्त के अतिरिक्त , गांवों में एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था पंचायत होती थी जो गांव के लोगों द्वारा प्रस्तुत सभी प्रकार के - धार्मिक , सिविल और दांडिक - मामलों का निर्णय करती थी .
49.
Provincial Criminal Courts The plan adopted by Warren Hastings in regard to the administration of criminal justice was the retention of Mohamedan law and tribunals under the general control of the Nawab but subject to the supervision of the Company 's Government . प्रांतीय दांडिक न्यायालय आपराधिक न्याय के प्रशासन के संबंध में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा अपनाई गई योजना यह थी कि मुस्लिम विधि और अधिकरणों को नवाब के सामान्य नियंत्रण में , किंतु कंपनी सरकार के पर्यवेक्षण के अधीन , बनाए रखा जाए .
50.
Charles II 's Charter of 1661 em-powered the Governor and Council of each factory “ to judge all persons belonging to the said Governor and Company or that should live under them in all causes , whether civil or criminal , according to the laws of the kingdom , and to execute judgement accordingly . ” चार्ल्स ऋऋ के 1661 के चार्टर द्वारा प्रत्येक फैक्ट्री के गवर्नर और परिषद को यह शि> प्रदान की गऋ कि वे उ> गवर्नर और कंपनी से संबंधित सभी व्यि>यों और उनके अधीन रहने वालों के , सिविल और दांडिक , सभी विवादों का साम्राज्य की विधि के अनुसार निर्णय करें औ उन निर्णयों का तदनुसार निYpAxana करें .
