गौरतलब है कि 1995 में ही देश के सभी विश्वविद्यालयों के लिए दूरस्थ शिक्षण आयोग की स्वीकृति हासिल करना अनिवार्य बना दिया गया था लेकिन इसे एक परिपत्र के साथ 2005 में सभी बोर्ड पर लागू किया गया था और मद्रास विश्वविद्यालय का कहना है कि उन्हें 2007 में ही स्वीकृति मिली है।
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दूरस्थ शिक्षण माध्यम से प्रचारित उच्च तथा तकनीकी शिक्षा के संचालन एवं गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए ' डिस्टेन्स एजुकेशन कौंसिल ' नामक संस्था का गठन भारत सरकार ने किया है जो कि देश व्यापी दूर शिक्षा माध्यम शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रदत्त उपाधियों के लिए मानक नियमों को लागू करती है ।
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इलाहाबाद: शिक्षामित्रों को शिक्षक बनाने के लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षण की समय सारणी पर अमल नहीं हो रहा है। तीन चरणों में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण सत्र लगभग छह माह देरी से चल रहे हैं। प्रशिक्षण के लिए दो बार शासनादेश जारी कर समय सारणी की घोषणा की है। गौरतलब है कि शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षण विधि से दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद द्वारा दिलाया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रशिक्षण के लिए एक सेमेस्टर की समयावधि छह माह रखी गई है। पहले चरण में 62 हजार, दूसरे चरण में 64 ह
