भारत की वित्तीय खुफिया इकाई और थाईलैंड के धनशोधन विरोधी संगठन के बीच धनशोधन एवं आतंकवाद को वित्तीय मदद मुहैया कराए जाने से संबंधित खुफिया जानकारियों के आदान-प्रदान पर सहयोग को लेकर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
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भारत की वित्तीय खुफिया इकाई और थाईलैंड के धनशोधन विरोधी संगठन के बीच धनशोधन एवं आतंकवाद को वित्तीय मदद मुहैया कराए जाने से संबंधित खुफिया जानकारियों के आदान-प्रदान पर सहयोग को लेकर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
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स्विट्जरलैंड की सरकार ने पाकिस्तान को आधिकारिक रूप से सूचित किया है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ धनशोधन के कथित मामलों को फिर से नहीं खोला जा सकता क्योंकि मामला बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है।
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ऑनलाइन मीडिया कंपनी कोबरापोस्ट डॉट कॉम ने आज अपने एक और स्टिंग ऑपरेशन का खुलासा करते हुए 23 सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के धनशोधन यानी कालेधन को सफेद करने के गोरखधंधे में शामिल होने का आरोप लगाया।
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इस्लामाबाद: स्विट्जरलैंड की सरकार ने पाकिस्तान को आधिकारिक रूप से सूचित किया है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ धनशोधन के कथित मामलों को फिर से नहीं खोला जा सकता क्योंकि मामला बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है।
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सूत्रों के अनुसार एक बार धनशोधन निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय विदेशी अधिकारियों से सम्पर्क करेगा क्योंकि यह उसे आर्डर के लिए दी गई रिश्वत के लाभ की पहचान करने का ठोस आधार प्रदान करेगा।
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प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान अंतरिक्ष, प्रत्यर्पण, आईटी और शिक्षा के क्षेत्रों के अलावा धनशोधन को रोकने के लिए वित्तीय खुफिया इकाइयों की स्थापना आदि के संबंध में कई सहमति पत्रों: एमओयू: पर हस्ताक्षर होने की संभावना है.
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दो दशक की बातचीत के बाद प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए जाने और धनशोधन के खिलाफ सहमति पत्र से आतंकवाद, संगठित अपराध, मादक द्रव्यों की तस्करी और जालसाजी का मुकाबला करने के प्रति हमारी साक्षा प्रतिबद्धता को लेकर बड़ा संदेश गया है।
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संवाददाता सम्मेलन में कोबरापोस्ट के संपादक अनिरुद्घ बहल ने वीडियो फुटेज दिखाते हुए कहा कि इसमें दर्जन भर सरकारी बैंकों और चार निजी बैंकों सहित चार जीवन बीमा कंपनियों का स्टिंग है, जिन पर धनशोधन की गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।
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21 जून: प्रवर्तन निदेशालय ने प्रसार भारती के निलंबित मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) बी एस लाली के खिलाफ, राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 246 करोड़ रुपये के प्रसारण अधिकार का ठेका दिए जाने के सिलसिले में धनशोधन का एक मामला दर्ज किया.
