[95] सरकारी अनुदान से ऑस्ट्रेलिया के 38 विश्वविद्यालयों को समर्थन दी जाती है, और जबकि कई नीजि विश्वविद्यालय भी बनाए गए है, जिसमे से अधिकांश को सरकारी निधियन मिला.
42.
अत:,एलआईसी (भारतीय जीवन बीमा निगम) ने सामूहिक छुट्टी नकदीकरण योजना आरंभ की है जो नियोजकों को एलआईसी को एक वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके उनकी छुट्टी नकदीकरण देनदारी के निधियन में सहायता करती है।
43.
पीपीपी परियोजनाओं को त्वरित करने के लिए और दीर्घावधिक वित्त पोषण करने के लिए सरकार ने व्यावहार्य अंतर निधियन (वाइएब्ल गैप फंडिंग) योजना शुरू की है और इंडिया इंन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) की स्थापना की है।
44.
राज्य ने व्यवहार्यता अंतर निधियन योजना के तहत अनेकानेक परियोजनाओं का प्रस्ताव रख है अर्थात अहमदाबाद बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम; राजकोट जामनगर-वादीनगर रोड अहमदाबाद सम्मेलन केंद्र, दाहेज सेज, हलोल-गोदरा-शामालजी सड़क को चार लेन बनाना और अहमदाबाद-विरामगाम रोड; आदि।
45.
उदाहरण के लिए एलआईसी (भारतीय जीवन बीमा निगम) की सामूहिक उपदान (नकद संचय) योजना हैं जो उपदान भुगतान अधिनियम के अधीन नियोक् ता के सांविधिक दायित् व के निधियन के रूप में सहूलियत मुहैया कराती है।
46.
यद्यपि रिहंद स्टेज II परियोजना को तदनंतर छोड़ दिया गया था तथा निधियन के लिए उसे कायमकुलम परियोजना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, फिर भी आरएपी तैयार किए गए तथा विश्व बैंक पर्यवेक्षी मिशनों के जरिए उनका आकलन किया गया।
47.
अत:, एलआईसी (भारतीय जीवन बीमा निगम) ने सामू हिक छुट्टी नकदीकरण योजना आरंभ की है जो नियोजकों को एलआईसी को एक वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके उनकी छुट्टी नकदीकरण देनदारी के निधियन में सहायता करती है।
48.
जिस प्रकार हम काम करते हैं उसे बदलने की जरुरत है, जिस प्रकार निधियन को जारी किया जाता है और लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि को उन तक पहुंचाने की प्रक्रिया पर नजर, सब में बदलाव की आवश्यकता है।
49.
ने हाल में टिप्पणी की कि खर्च किये गये उनके पैसों का बड़ा हिस्सा प्रभावोत्पादक नहीं होता है, या तो इसलिए कि वह, असफल और अक्सर जटिल निधियन तंत्र के बीच में ही (उदाहरण के लिए सरकारी शीर्ष सुविधा) लटक जाता है.
50.
कंपनी की बैलेंस शीट को साफ कर वित्तीय पुनर्गठन ताकि बाज़ार की विश्वसनीयता में सुधार लाया जा सके और कंपनी वापस अपनी स्थिति में आ जाए तथा कार्यशील पूंजी के लिए ताजा निधियन, कैपेक्स, देनदारियों का निर्वहन और बैंक गारंटी का प्रावधान आदि।
