This is prepared by the council of ministers contains only declaration of the policies of the Government at the end of the session of the parliament motion of thanks is moved if this is not passed in the Lok Sabha it is considered as a moral defeat for the Government soon the Government has to prove its majority In the first session of the Parliament in the year, and in the joint session of both the houses after the elections to the Lok Sabha, President addresses them and this address is the year's first introduction of the Parliament the president of these joint sessions is the President. यह सदैव मंत्रिपरिषद तैयार करती है यह सिवाय सरकारी नीतियॉ की घोषणा के कुछ नही होता है सत्र के अंत मे इस पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है यदि लोकसभा मे यह प्रस्ताव पारित नही हो पाता है तो यह सरकार की नीतिगत पराजय मानी जाती है तथा सरकार को तुरंत अपना बहुमत सिद्ध करना पडता है संसद के प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र मे तथा लोकसभा चुनाव के तुरंत पश्चात दोनॉ सदनॉ की सम्मिलित बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है यह संबोधन वर्ष के प्रथम सत्र का परिचायक है इन सयुंक्त बैठकॉ का सभापति खुद राष्ट्रपति होता है
42.
Obama did not come to the region as a man of peace but as a war monger. … Obama's revised approach suggests that the Arabs and Muslims are in for four years of misery during Obama's second term as president. … This is the age of American hypocrisy and Arab humiliation. Related Topics: Arab-Israel conflict & diplomacy , US policy receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item ओबामा की यात्रा में न केवल नीतिगत परिवर्तन की घोषणा की गई ( एक और बात कही गयी कि फिलीस्तीनी बातचीत के लिये कोई पूर्व शर्त न रखें) इसका अपने आप में काफी महत्व है क्योंकि यह फिलीस्तीनी आम सहमति से पूरी तरह विपरीत है। बरदाविल ने अतिशयोक्तिपूर्ण कहा कि . “ इससे प्रतीत होता है कि ओबामा ने समस्त अरब की ओर अपनी पीठ कर ली है” परंतु वे दस शब्द वास्तव में इस बात की तैयारी की ओर संकेत करते हैं कि संघर्ष के मूल बिंदु को निपटाने को तैयार हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अरब इजरायल कूटनीति के सम्बंध में उनका यह महत्वपूर्ण , सर्वाधिक रचनात्मक योगदान होगा।
43.
Fourth, U.S.-Israel tensions increase Palestinian intransigence and demands. Israel in bad standing empowers their leaders; and if the tensions arise from U.S. pressure for concessions to the Palestinians, the latter sit back and enjoy the show. This happened in mid-2009 , when Mahmoud Abbas instructed Americans what to extract from Jerusalem. Conversely, when U.S.-Israel relations flourish, Palestinian leaders feel pressure to meet Israelis, pretend to negotiate, and sign documents. Combining these four presumptions results in a counterintuitive conclusion: Strong U.S.-Israel ties induce irreversible Israeli mistakes. Poor U.S.-Israel ties abort this process. Obama may expect that picking a fight with Israel will produce negotiations but it will have the opposite effect. He may think he is approaching a diplomatic breakthrough but, in fact, he is rendering that less likely. Those who fear more “war process” can thus take some solace in the administration's blunders. मामला और अधिक तब बिगडा जब 28 मार्च को अमेरिका और इजरायल के मध्य अच्छे सम्बंध के लिये जाने जाने वाले डेनिस रास को ओबामा प्रशासन के ही किसी व्यक्ति ने बिना नाम बताये आरोपित किया कि वे, “ नेतन्याहू की गठबंधन राजनीति को अमेरिकी हितों से अधिक मह्त्व दे रहे है” । इसी आधार पर विदेश नीति के एक प्रमुख विश्लेषक ने रास की इजरायल के साथ दोहरी स्वामिभक्ति का प्रश्न खडा कर दिया और उनकी नीतिगत सलाह को चुनौती दे डाली।
44.
The lone sentence in Empowering that recognizes the danger of Islamism fixates on one small group, stating that “al-Qa'ida and its affiliates and adherents represent the preeminent terrorist threat to our country.” This ignores the 99 percent of the Islamist movement unconnected to Al-Qaeda, such as the Wahhabi movement, the Muslim Brotherhood, Hizb ut-Tahrir, the Iranian government, Hamas, Hizbullah , Jamaat ul-Fuqra , not to speak of so-called lone wolves. Rep. Sue Myrick (Republican of North Carolina) rightly notes that the policy paper “raises more questions … than it answers.” एकमात्र शब्द सशक्त करना के द्वारा यह माना गया है कि इस्लामवाद का खतरा एक छोटे सा गुट “ अल कायदा और उसके सहयोगी और उससे लगाव रखने वाले ही हमारे देश के लिये गम्भीर आतंकवादी खतरा हैं” । यह इस्लामवादी आंदोलन के उस 99 प्रतिशत की अवहेलना करता है जो कि अल कायदा से सम्बद्ध नहीं है जैसे कि वहाबी आंदोलन, मुस्लिम ब्रदरहुड, हिज्ब उत तहरीर, ईरानी सरकार, हमास, हिज्बुल्लाह, जमात उल फुक्रा और इसके अतिरिक्त अन्य स्वयंभू भेडियों का कहना ही क्या? रिपब्लिकन सू मायरिक ( उत्तरी केरोलिना के रिपब्लिक) ने उचित ही कहा है कि इस नीतिगत प्रपत्र ने जितने उत्तर नहीं दिये है उससे अधिक तो प्रश्न खडे कर दिये हैं।
45.
This bellicosity fits a larger pattern. The AKP government, especially since it has took full control of the armed forces in late July, has shown increasing hostility toward Cyprus, Israel, Syria , and Iraq . In addition, Ankara has long denied Cyprus its EEZ , so doing the same vis-à-vis Kastelorizo builds on an established policy. Indeed, the Turks' brutal, napalm-assisted 1974 conquest of the northern 36 percent of Cyprus set a precedent for seizing nearby island territory. Grabbing Kastelorizo would require about as much time as reading this article. George Papandreou, then prime minister of Greece, visited Kastelorizo in April 2010. कटुता का भाव एक बडी परिपाटी के अनुसार उपयुक्त है। एकेपी सरकार ने जब से जुलाई के अंत में सेना का नियंत्रण अपने हाथ में लिया है तभी से इसने साइप्रस, इजरायल, सीरिया और इराक के विरुद्ध अपनी शत्रुता प्रदर्शित की है। इसके अतिरिक्त अंकारा ने साइप्रस के विशेष आर्थिक क्षेत्र से इसे वंचित किया है और अब कैस्टेलोरिजो के साथ यही कुछ नीतिगत रूप से इसे स्थापित करता है। 1974 में साइप्रस के 36 प्रतिशत क्षेत्र को निर्दयतापूर्वक अपने अधीन कर लेने का उदाहरण दर्शित करता है वह इस प्रायद्वीप पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर सकता है। कैस्टेलोरिजो को हथियाने में निश्चय ही यह लेख पढ्ने से अधिक समय लगेगा।
46.
It will be a long, hard road to traverse, but there is no short cut and it can succeed. Feb. 25, 2013 update : John Hood , president of the John Locke Foundation, a North Carolina-based public-policy think tank, offers an important corrective to Republican gloom in an article, “States of Conservatism,” in today's National Review , arguing that Republican success in state and local politics is an underreported story. … The post-2012 talk of conservatism's electoral weakness and policy failures is disconnected from the personal experiences of many politicians, journalists, analysts, and activists who work at the state and local levels. While grassroots conservatives were disappointed at the reelection of President Obama and Republican misfires in races for the U.S. Senate, they continue to enjoy unprecedented influence and success in state capitals - while local liberals feel alienated from the governments and institutions they long dominated. A few facts: मेरा मत इस विचार के अनुरूप है कि “राजनीति संस्कृति से ही चलती है” कुछ अवसरों पर परम्परावादी नीतिगत बहस में भारी पडते हैं , परन्तु वे कक्षाओं में लगातार पराजित होते हैं , सबसे अधिक बिकने वाले स्थलों पर भी पराजित होते हैं, , टेलीविजन पर, फिल्मों में तथा कला के क्षेत्र में भी"। ये उदारवादियों के गढ हैं जहाँ कि डेमोक्रेटिक पार्टी की राजनीति का पोषण होता है, और यह सब अचानक नहीं हो गया है वरन यह दशकों के परिश्रम का परिणाम है जो कि एंटोनियो ग्रामास्की के विचारों के समय तक जाता है।
47.
According to 74 as for the ministry leadership is necessity for prime minister presence in this position all minister must sacrifice their post. अनु 74 स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता तथा संचालन हेतु प्रधानम्ंत्री की उपस्तिथि आवश्यक मानता है उसकी मृत्यु या त्यागपत्र की द्शा मे समस्त परिषद को पद छोडना पडता है वह अकेले ही मंत्री परिषद का गठन करता है राष्ट्रपति मंत्री गण की नियुक्ति उस की सलाह से ही करता है मंत्री गण के विभाग का निर्धारण भी वही करता है कैबिनेट के कार्य का निर्धारण भी वही करता है देश के प्रशासन को निर्देश भी वही देता है सभी नीतिगत निर्णय वही लेता है राष्ट्रपति तथा मंत्री परिषद के मध्य संपर्क सूत्र भी वही है परिषद का प्रधान प्रवक्ता भी वही है परिषद के नाम से लडी जाने वाली संसदीय बहसॉ का नेतृत्व करता है संसद मे परिषद के पक्ष मे लडी जा रही किसी भी बहस मे वह भाग ले सकता है मन्त्री गण के मध्य समन्वय भी वही करता है वह किसी भी मंत्रालय से कोई भी सूचना मंगवा सकता है इन सब कारणॉ के चलते प्रधानम्ंत्री को देश का सबसे मह्त्वपूर्ण राजनैतिक व्यक्तित्व माना जाता है
48.
Along with Japan, Turkey has shown itself to be among the most malleable of countries. In just fifteen years and almost single-handedly, Atatürk managed to move the country Westward; in just five years, Erdoğan has started moving it Eastward. The recent transformation has happened so quickly that - formal NATO relations notwithstanding - Turkey can no longer be considered a Western ally. Nor, certainly, is it an enemy. Rather, it falls into a middle status - like Russia, China, and Saudi Arabia - of rival. One day it cooperates, the next it competes. Before long, it may well threaten. External influences will have limited impact on a Turkey determined to turn Islamist, but existing tools must be fully deployed. Most importantly, an ideologically assertive Turkey must be denied membership in the European Union. जापान और तुर्की , यही दो देश है जो नीतिगत मामलो में काफी लचीला रूख रखते है। कमाल अतातुर्क ने लगभग अकेली और पंद्रह सालों के छोटे समय के अंतराल में ही तुर्की को पश्चिमी खेमे में ला दिया था। अब एरडोगन ने सिर्फ 5 साल में इसे पूरब की ओर मोड़ दिया है। ये हालिया बदलाव इस तेजी से हुए हैं कि नाटो संगठन के साथ अपने औपचारिक संबंधों के बावजूद हम तुर्की को अब एक पश्चिमी सहयोगी नहीं मान सकते। हालांकि ये निश्चिति तौर पर एक शत्रु भी नहीं है हम उसे रूस , चीन और सऊदी अरब की उस मध्यवर्ती कतार में डाल सकते हैं जो कभी प्रतिद्वन्दी बन जाते हैं पर यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हमे हमे धमकाने भी लगे।
49.
Schanzer also documents the cost for U.S. foreign policy of inattention to the Fatah-Hamas fitna (Arabic for “internal strife”). For one thing, it led to a misreading of the Palestinian mood in the period leading up to the January 2006 elections, causing Washington to keep promoting them in the happy expectation that its favorite, Fatah, would win; when elections came, the crushing victory by Hamas over Fatah came as a shock. For another, in early 2007, what Schanzer calls “relatively weak mainstream media coverage” of Fatah-Hamas fighting meant that the June conquest of Gaza by Hamas came as another surprise to the Bush administration. In brief, those responsible for American interests neither anticipated nor prepared for the two climatic events in Hamas's rise to power, a situation as embarrassing as it is revealing. So limited an understanding of the issues almost guarantees severe policy mistakes. इस बात की अपेक्षा रही कि प्रिय फतह को विजय प्राप्त होगी परंतु जब चुनाव हुए तो फतह पर हमास की शानदार विजय सभी के लिये स्तब्ध करने वाला परिणाम रहा। स्कैंजर के अनुसार 2007 के आरम्भ में फतह और हमास के मध्य संघर्ष की अपेक्षाकृत कमजोर रिपोर्टिंग के चलते हमास द्वारा जून में गाजा पर विजय प्राप्त कर लेना बुश प्रशासन के लिये एक और स्तब्ध कर देने वाली घटना रही। संक्षेप में जो लोग अमेरिका के हितों के लिये उत्तरदायी थे उन्होंने हमास के सत्ता में आने से सम्बंधित दो प्रमुख घटनाक्रमों को न तो देखा और न ही इसके बारे में कोई अनुमान लगा पाये। इन मुद्दों की इतनी सीमित समझ के चलते नीतिगत भूलें होना स्वाभविक है।
50.
.Articel 74 inform about minister constituting prime minister of country. On event of prime ministers death or resignation misisters also have to resign. prime minsiter finalises ministers and later appoited by president. Role of minister is also finalized by PM(Prime Minister), PM is the bridge between president and council of ministers अनु 74 स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता तथा संचालन हेतु प्रधानम्ंत्री की उपस्तिथि आवश्यक मानता है उसकी मृत्यु या त्यागपत्र की द्शा मे समस्त परिषद को पद छोडना पडता है वह अकेले ही मंत्री परिषद का गठन करता है राष्ट्रपति मंत्री गण की नियुक्ति उस की सलाह से ही करता है मंत्री गण के विभाग का निर्धारण भी वही करता है कैबिनेट के कार्य का निर्धारण भी वही करता है देश के प्रशासन को निर्देश भी वही देता है सभी नीतिगत निर्णय वही लेता है राष्ट्रपति तथा मंत्री परिषद के मध्य संपर्क सूत्र भी वही है परिषद का प्रधान प्रवक्ता भी वही है परिषद के नाम से लडी जाने वाली संसदीय बहसॉ का नेतृत्व करता है संसद मे परिषद के पक्ष मे लडी जा रही किसी भी बहस मे वह भाग ले सकता है मन्त्री गण के मध्य समन्वय भी वही करता है वह किसी भी मंत्रालय से कोई भी सूचना मंगवा सकता है इन सब कारणॉ के चलते प्रधानम्ंत्री को देश का सबसे मह्त्वपूर्ण राजनैतिक व्यक्तित्व माना जाता है
