The defence council composed of prominent public men decied to file a petition to the Privy Council to challenge firstly , the legality of the ordinance appointing a Special Tribunal and secondly to disseminate knowledge and give publicity abroad of India 's struggle for freedom . कुछ विशिष्ट व्यक़्तियों से निर्मित बचाव परिषद् ने प्रिवी काउंसिल में एक अर्जी देने का निर्णय किया , जिससे विशेष ट्रिब्यूनल बनाए जाने के अध्यादेश को चुनौती दी जा सके और भारत के स्वाधीनता संग्राम का प्रचार-प्रसार विदेश में किया जा सके .
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In the case of the Governor-General 's Legislative Council , or the Indian Legislative Council as it came to be known , five more “ additional ” members were thus brought in , one being nominated by the non-official members of each of the four Provincial Councils and one by the Calcutta Chamber of Commerce . गवर्नर-जनरल की विधान परिषद् , अथवा भारतीय विधान परिषद् में इस प्रकार के पांच और अतिरिक़्त सदस्य शामिल किए गए जिनमें से चार को प्रांतीय परिषदों के गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा और एक को कलकत्ता वाणिज़्य मंडल द्वारा मनोनीत किया गया .
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In the case of the Governor-General 's Legislative Council , or the Indian Legislative Council as it came to be known , five more “ additional ” members were thus brought in , one being nominated by the non-official members of each of the four Provincial Councils and one by the Calcutta Chamber of Commerce . गवर्नर-जनरल की विधान परिषद् , अथवा भारतीय विधान परिषद् में इस प्रकार के पांच और अतिरिक़्त सदस्य शामिल किए गए जिनमें से चार को प्रांतीय परिषदों के गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा और एक को कलकत्ता वाणिज़्य मंडल द्वारा मनोनीत किया गया .
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In addition to the Jana Singh , the Hindu Mahasabha and the Ramrajya Parishad which carry on the conservative traditions of Hindu nationalism , there is within the ranks of the National Congress itself , the orthodox Gandhian group which has strong differences on some important questions with the liberal group . जनसंघ , हिंदू महासभा और राम राज़्य परिषद् जो हिंदू राष्ट्रीयता की रूढिवादी परंपराए चलाते है , Zके सिवा नेशनल कांग्रेस के प्रमुख व्यक़्तियों में रूढ़िवादी गांधीवादी समूह है , जिसका उदावादी समूह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर गहरा मतभेद है .
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Arrests On 14th March , the vicerory s Council sanctioned the arrest of thirty-one leftist leaders with the charge of having , “ entered into a conspiracy to deprive the King of the . sovereignty of British India , and having thereby committed an offence punishable under Section 121-A of l.P.C . ” गिरफ्तारियां 14 मार्च को वायसराय की परिषद् ने 31 वामपंथी नेताओं की इस आधार पर गिरफ्तारी की स्वीकृति दी कि ” उन्होंने महामहिम सम्राट को ब्रिटिश भारत की प्रभुसत्ता से वंचित करने का षड्यंत्र किया और इस तरह भारतीय दंड संहिता की धारा 121-ए के अंतर्गत दंडनीय अपराध
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The union government has also set up a number of organizations, under the aegis of ministry of agriculture and ministry of commerce, such as commodity boards, cooperative federations and export promotion councils for monitoring and boosting the production, consumption, marketing and export of various agricultural commodities केंद्र सरकार ने कृषि मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के तत्त्वावधान में उत्पादन, खपत, खरीद-फ़रोख्त और विभिॅफ कृषीय पण्यों के निर्यात का निरीक्षण करने और उसे बढ़ावा देने के लिए कई संस्थाएँ स्थापित की हैं, जैसे पण्य मंडल, सहकारी संघ और निर्यात प्रोत्साहन परिषद्.
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Where, one wonders, will the desultory, perpetual efforts to avert a crisis with Iran end? With a dramatic calling of the vote at the Security Council in New York? Around-the-clock negotiations with the International Atomic Energy Agency in Vienna? A special envoy from the European Union hammering out a compromise in Tehran? किसी को भी आश्चर्य होगा कि क्या ऐसे आधे-अधूरे मन के शाश्वत प्रयास ईरान संकट को टालने में सार्थक प्रयास सिद्ध होंगे . न्यूयार्क में नाटकीय ढंग से सुरक्षा परिषद् में मतदान की अपील, वियना में रात दिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेन्सी के साथ बातचीत के प्रयास, यूरोपीय संघ के एक विशेष छूट द्वारा तेहरान में समझौते के प्रयास?
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Thus , even aslthe Central Legislature 's power to make laws for the whole of British India , for British subjects and servants of tie Crown in India , and for all British Indian subjects within as well as without British India was reiterated , it continued to be subject to many important limitations which were designed either to keep the sovereignty of the British Parliament intact or to maintain the supremacy of the Governor-General and his Council . इस प्रकार , यद्यपि संपूर्ण ब्रिटिश इंडिया के लिए , भारत में सम्राट की ब्रिटिश प्रजा एवं सेवियों के लिए तथा ब्रिटिश इंडिया में और उससे बाहर ब्रिटिश इंडिया की सारी प्रजा के लिए केंद्रीय विधानमंडल की शक्ति को दोहराया गया परंतु उसकी अनेक महत्वपूर्ण सीमाएं बनी रहीं जो या तो ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता ज्यों की त्यों बनाए रखने के लिए निर्धारित की गई थीं या Zइफर गवर्नर-जनरल तथा उसकी परिषद् की प्रभुसत्ता बनाए रखने के लिए .
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The U.N. secretary-general, Kofi Annan , expressed “dismay,” the U.N. Security Council unanimously condemned it, and the European Union condemned it “in the strongest terms.” Prime Minister Martin of Canada deemed it “beyond the pale,” Prime Minister Blair of Britain expressed “revulsion,” and the French foreign minister, Philippe Douste-Blazy, announced that “for France, the right for Israel to exist should not be contested.” Le Monde called the speech a “cause for serious alarm,” Die Welt dubbed it “verbal terrorism,” and a London Sun headline proclaimed Ahmadinejad the “most evil man in the world.” संयुक्त राष्ट्रसंघ महासचिव कोफी अन्नान ने इस पर निराशा जताई तो संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् ने एक स्वर से इसकी निंदा की तथा यूरोपियन संघ ने भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा की .कनाडा के प्रधानमंत्री मार्टिन ने इसे सीमा रेखा लांघने वाला बताया . ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ब्लेयर की नजर में यह खौफनाक है.फ्रांस के विदेशमंत्री फिलिप दोस्ते ब्लेजे ने घोषणा की कि फ्रांस के लिए इजरायल का अस्तित्व टकराव का विषय नहीं है .ली मोन्डे ने इस भाषण को सतर्क होने वाला बताया Die welt ने इसे उच्चरित आतंकवाद बताया तथा लंदन सन् के समाचार शीर्षक में अहमदीनेजाद को विश्व का सबसे बुरा व्यक्ति कहा गया . इस बयान की निंदा करने वाले राज्यों में तुर्की , रुस और चीन भी शामिल हैं. ईरान के अग्रणी विरोधी गुट नेशनल काउंसिल ऑफ रेसिस्टेन्स ईरान के मरयाम रजावी ने यूरोपीय संघ से मांग की कि तेहारान को आतंकवाद और कट्टरपंथी हाइड्रा से मुक्ति दिलानी चाहिए.
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This time, surely, the good will might last, no? In a mid-September interview, I predicted it would not: There is a long history of Israeli prime ministers being rewarded for giving things away. … He will look to be rewarded, and someone who had been unpopular in the UN will be feted. It will be a high point of his career. The world will say it is a good step forward, and in a month or two or three the world will say, “What is next?” This only buys a little time of feting. It's a sucker's game. You can't win. … I can predict with confidence that if he doesn't take further steps to withdraw Israelis from the West Bank, the good mood will be over. अभी हाल में इजरायल ने संयुक्त राष्ट्रसंघ में एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर दो वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद् की सदस्यता की उम्मीदवारी जताई तथा महासभा में बोलने के लिए इसके प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया गया . वैसे तो 190 देशों के इस संगठन में किसी भी देश के लिए यह आम बात है लेकिन इजरायल के संबंध में ऐसा पहली बार है कि जब इस देश ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है तथा सुरक्षा परिषद् की सदस्यता के अनुरोध पर अनुमान लगाया जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ में इजरायल के विरुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से विरोध का जो वातावरण चला आ रहा था वह समाप्त हो गया है . 15 सितंबर को महासभा में एरियल शेरोन द्वारा दिया गया भाषण संयुक्त राष्ट्र संघ में उनका पहला भाषण था . यह भाषण उस विशाल कक्ष में दिया गया था जो उनके देश की निंदा से भरा रहता था जहां उनकी निंदा के प्रस्ताव पारित होते थे तथा इजरायल के लोगों के बोलने पर अरब प्रतिनिधि अपनी सीटें छोड़कर उठ जाते थे.
