मंत्रालय ने यह निर्णय विशेषज्ञ आकलन समिति की उस रिपोर्ट के आधार पर किया जिसमें पाया गया कि भावनगर में लगाई जा रही परियोजनाओं से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के नियमों का उल्लंघन हो-रहा है।
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पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 15 के तहत प्रतिबंध की अनदेखी करने वालों पर 10 हजार से एक लाख रूपए तक का आर्थिक दंड अथवा सात वर्ष तक की सजा अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है।
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पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 15 के तहत प्रतिबंध की अनदेखी करने वालों पर 10 हजार से एक लाख रूपए तक का आर्थिक दंड अथवा सात वर्ष तक की सजा अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है।
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पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 15 के तहत प्रतिबंध की अनदेखी करने वालों पर 10 हजार से एक लाख रूपए तक का आर्थिक दंड अथवा सात वर्ष तक की सजा अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है।
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मंत्रालय ने यह निर्णय विशेषज्ञ आकलन समिति की उस रिपोर्ट के आधार पर किया है जिसमें पाया गया कि भावनगर में लगाई जा रही परियोजनाओं से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के नियमों का उल्लंघन हो रहा है।
46.
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत मानव जीवन के लिए घातक रासायनिक उत्पादों एवं संग्रहण से होने वाली रासायनिक दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से जिला एवं खण्ड स्तरीय संकट निवारक कमेटियों का गठन किया गया है।
47.
इस प्रक्रिया में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006, वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विभिन्न प्रावधानों समेत मानवाधिकारों की अनदेखी की जा रही है।
48.
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के खंड 5 के अंतर्गत जारी नियमन निर्देशों को लागू करवाने के लिए संबद्ध उपायुक् तों / जिला मजिस् ट्रेटों को अधिसूचित क्षेत्रों में निर्देशों की अवहेलना के मामलों में आवश् यक कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
49.
पर्यावरण संरक्षण के लिए मौजूदा विधायी ढांचा मुख्य रूप से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम,1974, जल प्रभार अधिनियम, 1977 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में सन्निहित है।
50.
बार-बार की चेतावनी के बाद भी रात १० बजे के बाद ध्वनि प्रदूषण फैलाकर आसपास की जनता व मरीजों के आराम में खलल डालने के आरोप में सिगरा पुलिस ने महमूरगंज इलाके में दो निजी मैरेज लानों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत मुक़दमा दर्ज किया है.
