इन उक्त मुद्दो के संबंध में न्यायाधिकरण के दिशा-निर्देशों की अनुपालना किया जाना सुनिश्चित किए जाने के लिए नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्वास उपदल परियोजना प्रभावित परिवारों का पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्वास को कार्यान्वित करने से जुडे कार्यों का प्रबोधन (मानीटरिंग) करता है, जिसको पक्षकार राज्यों की सरकार पूर्ण करती है ।
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इन उक्त मुद्दो के संबंध में न्यायाधिकरण के दिशा-निर्देशों की अनुपालना किया जाना सुनिश्चित किए जाने के लिए नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्वास उपदल परियोजना प्रभावित परिवारों का पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्वास को कार्यान्वित करने से जुडे कार्यों का प्रबोधन (मानीटरिंग) करता है, जिसको पक्षकार राज्यों की सरकार पूर्ण करती है ।
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इसमें नर्मदा कछार के जल संसाधन विकास के विभिन्न पहलू, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण अवार्ड की रूपरेखा परियोजना से प्राप्त किए जा रहे लाभ पर्यावरणीय संबंधी सुरक्षा उपायों, पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्वास आदि के बारे में वर्णित/चित्रित किया गया है, प्रदर्शनी हाल में और वर्किंग मॉडल/सूचनाएं/विवरण लगाकर इसे और भी अद्यतन व जानकारीपरक बनाया जायेगा ।
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भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक १८ अक्टूबर, २००० को दिए अपने निर्णय में कहा था कि सरदार सरोवर बाँध की ऊँचाई को ९० मीटर से ऊपर बढ़ाने की स्वीकृति नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा दी जाएगी, जिसे प्राधिकरण, बाँध निर्माण के सम्बन्ध में पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्वास उपदल तथा पर्यावरण उपदल से स्वीकृति मिलने के उपरांत प्रदान करेगा ।
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(छ) माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के दिए दिशा-निर्देशों की अनुपालना में सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को बढाए जाने की स्वीक़ति दिए जाने के संबंध में सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को और ऊपर उठाए जाने के संबंध में पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्वास उपदल की दी गई स्वीक़ति राहत एवं पुनर्वास अधिनियम के कार्यान्वयन के साथ्-साथ पूर्ण किए जाने पर निर्भर होगी ।
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जलाशय डूब से प्रभावित व्यक्तियों के सामाजिक व आर्थिक पृष्ठ भूमि को ध्यान में रखते हुए एवं उनके जीवन स्तर को सुधारने की आव6यकता पर विचार करते हुए महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्वास की जिन नीतियों का संरूपण एवं घोषणा की है, वे नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण अवार्ड के अन्तिम आदेशों व निर्णयों में की गई व्यवस्थाओं से अधिक उदार है ।
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(स) सरदार सरोवर परियोजना के अन्तर्गत सम्भावित डूब में आने वाली भूमि एवं सम्पत्ति का संबंधित राज्यों द्वारा अधिग्रहण-विस्थापितों को मुआवजा तथा पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्वास न्यायाधिकरण ने सरदार सरोवर परियोजना के अन्तर्गत सम्भावित डूब में आने वाली भूमि एवं सम्पत्ति का अधिग्रहण किए जाने के संबंध में तथा मध्यप्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र के परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के संबंध में विस्तत दिशा-निर्देश दिए हुए हैं ।
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“दफ्तर नाम के स्थल का विघटन या पुनर्व्यवस्थापन जरूरी है-बेहतर संचार और सूचना तकनीक के युग में।”जी, ज्ञान जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने.मैं भी यही शिद्दत के साथ महसूस करता हूँ.इसका एक पहलू यह भी है कि कार्यालयों को यदि हम इर्गोनोमिक नही बना पा रहे तो कम से कम यह सुविधा तो मिलना चाहिए कि घर बैठे काम को अंजाम दिया जाय.अभी तो नही प्रौद्योगिकी जल्दी ही ऐसी बयार लायेगी.
