1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 1967 के पूर्व निर्णय को रद्द करते हुए निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, यदि इस तरह के किसी संशोधन से संविघान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन होता हो, तो न्यायिक समीक्षा के अधीन.
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अपने स्थायी होने से पहले सीनेटर्स से की गई निजी मुलाकातों में रॉबर्ट्स ने प्रमाणित किया कि रो एक स्थापित कानून था परंतु साथ ही स्टेयर डिसीसिस के कानूनी सिद्धांतों के अधीन भी था, [24] अर्थात न्यायालय पूर्व निर्णय या मिसाल पर बल तो दे सकता था परंतु उसके समर्थन के लिये कानूनन बाध्य नहीं था.
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1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 1967 के पूर्व निर्णय को रद्द करते हुए निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, यदि इस तरह के किसी संशोधन से संविघान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन होता हो, तो न्यायिक समीक्षा के अधीन।
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प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री ललित कोठारी ने रेजीडेंट डॉक्टर्स की अन्य राज्यों के समान मानदेय बढाने की मांग को लेकर उनके प्रतिनिधियों से हुई वार्ता में सहानुभूति पूर्वक विचार कर 7 अगस्त से पूर्व निर्णय लिए जाने के आश्वासन के बावजूद रेजीडेंट डॉक्टर्स के सामूहिक रूप से अवकाश पर चले जाने को अनुचित बताया है।
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जिलाधिकारी ने पूर्व निर्णय के क्रम में अलग-अलग तिथियों में भूखण्ड आबंटन आदेश जारी किए जाने जैसी महाप्रबंधक उद्योग केंद्र की कार्यप्रणाली पर असंतोष जाहिर करते हुए आदेशों की तिथियां देखीं और एक सप्ताह के अन्दर अलग-अलग पत्राावलियों के आधार पर आदेश जारी किए जाने का औचित्य बताने पर साफ हिदायत दी कि भविष्य में एक निर्णय की कार्यवाही एक ही समय की जाय।
