On 29 August 1947 , after considering the Mavalankar Committee Report , the Constituent Assembly resolved that the business of the Assembly as a Constitution-making body should be clearly distinguished from its function as the Dominion Legislature and that a provision should be made for the election of a Speaker to preside over the Assembly while functioning in the latter capacity . 29 अगस्त , 1947 को मावलंकर समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात संविधान सभा ने संकल्प किया कि संविधान-निर्माण निकाय के रूप में सभा के कार्य और डौमिनियन विधानमंडल के रूप में उसके कार्य में स्पष्ट भेद किया जाए और जब सभा डौमिनियन विधान सभा के रूप में करर्य करे तो उसकी अध्यक्षता के लिए एक अध्यक्ष के चुनाव हेतु उपबंध किया जाए .
42.
The President causes to be laid , every year , before the Parliament , the Budget of the government , referred to in the Constitution as the “ Annual Financial Statement ” , and certain other reports of constitutional functionaries like the Comptroller and Auditor-General of India , Finance Commission , Union Public Service Commission , Special Officer for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Backward Classes Commission . राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष सरकार का बजट , जिसे संविधान में ? वार्षिक वित्तीय विवरण ? कहा गया है , और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक , वित्त आयोग , संघ लोक सेवा आयोग , अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी तथा पिछड़े वर्ग आयोग जैसे संवैधानिक प्राधिकरणों के कुछ अन्य प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखवाता है .
43.
These Committees are distinguished from the other ad hoc Committees inasmuch as they are concerned with Bills and the procedure to be followed by them is laid down in the Rules of Procedure and Directions by the Speaker/Chairman . -LRB- b -RRB- Committees which are constituted from time to time either by the two Houses on a motion adopted in that behalf , or by the Speaker/Chairman to inquire into a report on a specific subject . ये समितियां अन्य तदर्थ समितियों से इस कारण भिऋ होती हैं कि इनका संबंध विधेयकों से होता है और इनके द्वारा ऋस प्रिऋया का पालन किया जाता है वह प्रिऋया नियमों और अध्यक्ष/सभापति द्वारा दिए गए निर्देशों में निर्धारित है.ह्यखहृ वे समितियां जो किसी विशिष्ट मामले की जांच करने और प्रतिवेदन देने के लिए दोनों सदनों द्वारा इस आशय को स्वीऋत करके या अध्यक्ष/सभापति द्वारा समय समय पर गठित होती हैं .
44.
The Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes makes regular reports in this regard to the President , which are subsequently placed before the Parliament . to ensure effective implementation 6f the recommendations made by the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes , a Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is set up . अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का आयुक्त , राष्ट्रपति को इस बारे में नियमित रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है जिन्हें बाद में संसद में चर्चा करने के लिए उसके समक्ष रखा जाता है.अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारा की गई सिफारिशों को संसद प्रभावी ढंग से कार्यरूप देना सुनिश्चित कर सके , इस दृष्टि में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति स्थापित की जाती है .
45.
After the report of the Select or Joint Committee on a Bill has been presented to the House , the minister may make any one of these motions ? that the Bill as reported , be taken into consideration or that the Bill , as reported , be committed to the same Committee or to a new Committee or that the Bill be circulated or recirculated , as the case may be , for the purpose of eliciting opinion or further opinion thereon . विधेयक पर प्रवर या संयुक्त समिति का प्रतिवेदन सदन में पेश किए जाने के पश्चात मंत्री इन तीनों में से कोई प्रस्ताव कर सकता है , अर्थात् कि विधेयक पर , प्रतिवेदित रूप में , विचार किया जाए , या कि विधेयक को , प्रतिवेदित रूप में , फिर से उसी समिति के पास या किसी नयी समिति के पास भेजा जाए , या कि विधेयक पर राय जानने के लिए या अग्रेतर राय जानने के लिए प्रचालित किया जाए या पुनः परिचालित किया जाए , जैसी भी स्थिति हो .
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Standing Committees are those which are elected by the House or nominated by the Speaker/Chairman every year or from time to time , as the case may be , and are permanent in nature , whereas ad hoc Committees are those constituted by the House or by the Speaker/Chairman , to consider and report on specific matters and become functus officio as soon as they have completed their work on these matters . स्थायी समितियां वे समितियां हैं जो प्रत्येक वर्ष या समय समय पर , जैसी भी स्थिति हो , सदन द्वारा निर्वाचित की जाती हैं या अध्यक्ष/सभापति द्वारा मनोनीत की जाती हैं और जो स्थायी स्वरूप की होती हैं . तदर्थ समितियां वे समितियां हैं जो सदन द्वारा या अध्यक्ष/सभापति द्वारा किसी विशिष्ट मामलों पर विचार करने और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए गठित की जाती हैं और उन मामलों पर अपना कार्य पूरा करते ही समाप्त हो जाती हैं
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The functions of the Committee are -LRB- i -RRB- to consider all applications from members for leave of absence from the sittings of the House ; and -LRB- ii -RRB- to examine every case where a member has been absent for a period of 60 days or more , without permission , from the sittings of the House and to report whether the absence should be condoned or circumstances of the case justify that the House should declare the seat of the member vacant . इस समिति के कृत्य इस प्रकार हैं : ( एक ) सदन में की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति के लिए सदस्यों से प्राप्त सभी प्रार्थनापत्रों पर विचार करना , और ( दो ) ऐसे प्रत्येक मामले की जांच करना जहां कोई सदस्य सदन की बैठकों से , बिना अनुमति के , 60 दिन या इससे अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहा हो और इस बारे में प्रतिवेदन देना कि क्या अनुपस्थिति माफ की जानी चाहिए या नहीं अथवा मामले की परिस्थितियों को देखते हुए उचित है कि सदन सदस्य का स्थान रिक्त घोषित करे .
