वर्तमान कन्वेंशन के सचिवालय के रूप में उपयुक्त, इस तरह के रूप में काम करेंगे. “ पृष्ठ 45 (एच) ”इस तरह के संस्थागत नियंत्रण और संतुलन और खुला प्रशासनिक प्रणाली के रूप में जवाबदेही की प्रणालियों की स्थापना.
42.
इंग्लैंड के ही भारत में जन्मे सुप्रसिद्ध पत्रकार मार्क टुली सच ही कहते हैं कि देश को महाशक्ति बनाने के वजाय भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देकर अपार शक्ति हासिल करनी चाहिए और इसके लिए प्रशासनिक प्रणाली के सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है।
43.
इंग्लैंड के ही भारत में जन्मे सुप्रसिद्ध पत्रकार मार्क टुली सच ही कहते हैं कि देश को महाशक्ति बनाने के वजाय भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देकर अपार शक्ति हासिल करनी चाहिए और इसके लिए प्रशासनिक प्रणाली के सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है।
44.
लेकिन अगर हम मानते हैं कि भारत में जाति का अस्तित्व उसकी सामाजिक व्यवस्था का (भले ही उसमें भीषण दोष आ गये हों) है तो हमें जाति की जनगणना के साथ साथ जनपद (भारतीय प्रशासनिक प्रणाली) को भी पुनर्जीवित करने की मांग करनी चाहि ए.
45.
मुख्यमंत्री ने सदन को आगाह करते हुए बताया कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि विदेशी आतंकवादियों, जिनमें ज्यादातर अरब और चेचेन हैं, ने समानांतर न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रणाली स्थापित कर ली है तथा वे पूरे क्षेत्र को एक पृथक राष्ट्र घोषित करने की तैयारी कर चुके हैं इसलिये सैन्य अभियान के अलावा कोई चारा नहीं बचा है।
46.
भारत की ग्राम्य विकास योजनाआ, ें स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन समेत अन्य प्रशासनिक प्रणाली को समझने के लिए अफगानिस्तान के 30 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी जुहेर बिन सगीर, मुख्य विकास अधिकारी कै 0 प्रभांशु श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी (प्रो 0) राधाकृष्ण, अपर जिलाधिकारी (नगर) बी 0 पी 0 खरे सहित विभिन्न अधिकारियों के साथ मुलाकात की।
47.
हम वैश्विक प्रबंधन में गुट निरपेक्ष आंदोलन की राजनीतिक भूमिका को बढ़ावा देने के बारे में विचार कर सकते हैं, इस प्रशासनिक प्रणाली में परिवर्तन लाने के लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ के जमा करने और इसके लागू किए जाने के संसाधन फ़राहम कर सकते हैं, हम प्रभावी आर्थिक सहयोग की ओर प्रगति की योजना और अपने बीच सांस्कृतिक संपर्कों के आदर्शों को निर्धारित कर सकते हैं।
48.
अगर भारत समावेशी विकास के एजेंडे और विकास के मकसद को पूरा करने में राज्यों की भूमिका को सही मायने में समझना चाहता है, तो जनता को केंद्र में रखकर बनाई गई योजनाओं के साथ बेहतर प्रशासनिक प्रणाली, दक्ष नौकरशाही, संस्थागत मुफ्त व निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया, अच्छा काम करने वाले जवाबदेह कार्यपालक, विधायिका तथा न्यायपालिका के क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें पहल के बिना यह संभव नहीं है.
