प्रसूति अवकाश का सीमित होना, नौकरी वेतन में पक्षपात जैसी समस्याएँ भी जटिल होती हैं किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन समस्याओं से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता बल्कि निदान खोजना आवश्यक है।
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विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत महिलाओं के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रसूति अवकाश की विशेष व्यवस्था, संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुकूल करने के लिए 1961 में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम पारित किया गया।
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1942 में डॉ. आंबेडकर को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने भारत के इतिहास में पहली बार महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश की व्यवस्था की।
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इन सभी तैयारियों में से सबसे जरूरी बात है जिसका ख् याल आपको सबसे पहले आता है कि आप अपने ऑफिस से मैटरनिटी लीव यानि प्रसूति अवकाश लेने के लिए क् या तैयारी करें।
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पंजीकृत महिला श्रमिक के प्रसूति अवकाश के दौरान उसे पांच हजार रूपए की सहायता के अलावा पुरूष श्रमिकों को भी पत्नि के प्रसूति के दौरान दो हजार रूपए पितृत्व सहायता के रूप में दिया जाएगा।
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ऐसे में लेखक भी अपने लिए इच्छित सुविधाएं इसी तरह मौलिक अधिकार मानते हैं, जिस तरह महिलायें प्रसूति अवकाश को अपनी आवश्यकता मानती हैं, या श्रमिक शारीरिक मेहनत के बाद विश्राम चाहता है.
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इसी तरह पंजीकृत महिला श्रमिक को प्रसूति अवकाश के दौरान उन्हे पांच हजार रूपए की सहायता के अलावा पुरूष श्रमिकों को भी पत्नी के प्रसूति के दौरान दो हजार रूपए पितृत्व सहायता दी जा रही है।
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परन्तु अग्रतर यह कोई ऐसा अवकाश तब तक अनुमन्य नहीं होगा जब तक कि इस नियम के अधीन पिछले प्रसूति अवकाश की समाप्ति के दिनाॅक के बाद दो वर्ष की अवधि व्यतीत न हो गई हो।
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत निर्माण कार्यों में मजदूरी करने वाली गर्भवती महिलाओं को एक महीने के मातृत्व भत्ते के साथ प्रसूति अवकाश देने की शुरूआत छत्तीसगढ़ में हो गयी है।
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत निर्माण कार्यों में मजदूरी करने वाली गर्भवती महिलाओं को एक महीने के मातृत्व भत्ते के साथ प्रसूति अवकाश देने की शुरूआत छत्तीसगढ़ में हो गयी है।
