सागर यूनिवर्सिटी के निर्माता डाक्टर हरिसिंह गौर के संबंध में एक बहुत प्रसिद्ध घटना है कि वह प्रिवी कौंसिल में एक मुकदमा लड रहे थे।
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भारत से प्रिवी कौंसिल में अपीलों का सिलसिला 1726 में आरंभ हुआ जब मेयर न्यायालयों की अपील प्रिवी कौंसिल द्वारा सुने जाने का उपबंध किया गया।
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भारत से प्रिवी कौंसिल में अपीलों का सिलसिला 1726 में आरंभ हुआ जब मेयर न्यायालयों की अपील प्रिवी कौंसिल द्वारा सुने जाने का उपबंध किया गया।
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(अपने एक शोध-पत्र से उद्धृत करते हैं), “ 1940 में प्रिवी कौंसिल ने फैसला किया लाहौर में शहीद गंज नाम की मस्जिद थी.
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इन उच्च न्यायालयों के 10000 हजार रुपए से अधिक मूल्य के दीवानी मामलों में दिए गए निर्णयों की अपील प्रिवी कौंसिल को किए जाने का उपबंध रखा गया।
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कार्यकारी शक्ति ऐतिहासिक राजा और 1680 एक महान प्रिवी कौंसिल तक राजा के निरंकुश शासन संसद के आम सम्पदा द्वारा शुरू द्वारा पीछा के बीच साझा किया गया था.
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राजा दीदार हुसैन बनाम रानी जुहूरुन्नुसा के मामले में प्रिवी कौंसिल ने यह व्यवस्था दी थी कि शीया लोग अपनी शीया विधि के अनुसार न्याय प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
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चूंकि मामला इंग्लैण्ड की प्रिवी कौंसिल के समक्ष विचाराधीन था, इस कारण भारत सरकार अपने विधिक आदेशों की पूर्ति नहीं कर सकती थी, लिहाजा सज़ा पर रोक लगा दी गई।
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(अपने एक शोध-पात्र से उद्धृत करते हैं), “1940 में प्रिवी कौंसिल ने फैसला किया लाहौर में शहीद गंज नाम की मस्जिद थी.उस मुक़दमे में, वहां 1722 से सचमुच मस्जिद मौजूद थी.
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भारत में यह भावना लगातार बल पकड़ती जा रही थी कि प्रिवी कौंसिल की अधिकारिता समाप्त की जा कर उस के समकक्ष अधिकारिता वाला न्यायालय भारत में ही स्थापित होना चाहिए।
