यह समझा जाता है कि यह मूलत: फौजी कानून का ही रूप है, किंतु प्रतीत होता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे विवाद के लिए छोड़ दिया है (ए आइ आर 1964)
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जो हो, इस संबंध में कोई भी मत अपनाया जाए, संविधान की धारा 352 के अंतर्गत संकटकाल की घोषणा का मौलिक अधिकारों पर प्रभाव न्यूनाधिक मात्रा में फौजी कानून जैसा ही है।
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जो हो, इस संबंध में कोई भी मत अपनाया जाए, संविधान की धारा 352 के अंतर्गत संकटकाल की घोषणा का मौलिक अधिकारों पर प्रभाव न्यूनाधिक मात्रा में फौजी कानून जैसा ही है।
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गौरतलब है कि सेना पर इस फौजी कानून के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित राज्य के कई राजनीतिक दल लंबे समय से इसे हटाने की मांग करते रहे हैं।
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पंजाब मे जो कुछ हुआ उसके लिए अगर सर माइकल ओडवायर ने मुझे गुनहगार ठहराया, तो वहाँ के कोई कोई नवयुवक फौजी कानून के लिए भी मुझे गुनहगार ठहराने मे हिचकिचाते न थे ।
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किंतु फौजी कानून से मिलता जुलता ही धारा 359 (1) के अंतर्गत राष्ट्रपति का वह अधिकार होता है जिससे वह धारा 21 और 22 के अंतर्गत अधिकारों का न्यायिक निष्पादन स्थगित कर दे सकता है।
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किंतु फौजी कानून से मिलता जुलता ही धारा 359 (1) के अंतर्गत राष्ट्रपति का वह अधिकार होता है जिससे वह धारा 21 और 22 के अंतर्गत अधिकारों का न्यायिक निष्पादन स्थगित कर दे सकता है।
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और अगर वह मेरा या हिन्दुस्तानी फौज की सीक्रेट रहा होता तो मैं शायद अब भी उसकी बात न करता-पता नहीं, अब भी वह कहानी कहना फौजी कानून के खिलाफ है कि नहीं।
49.
जम्मू कश्मीर से फौजी कानून अफस्पा (AFSPA) हटाने के मामले पर राहुल ने कहा कि यह मुद्दा प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच है, इसलिए वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।
50.
फौजी कानून के चलते जिन सैकड़ो निर्दोष पंजाबियो को नाम की अदालतो ने नाम के सबूत लेकर छोटी-बड़ी मुद्दतो के लिए जेल मे ठूँस दिया था, पंजाब की सरकार उन्हें जेल मे रख न सकी ।
