भोपाल / किसान संघर्ष समिति केंद्रीय भू अर्जन कानून के लागू होने तक मध्य प्रदेश में किसानों की भूमि अधिग्रहीत नही करने की मांग कर रही है।
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भोपाल / किसान संघर्ष समिति केंद्रीय भू अर्जन कानून के लागू होने तक मध्य प्रदेश में किसानों की भूमि अधिग्रहीत नही करने की मांग कर रही है।
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उन्होंने बताया कि सम्प्रति जिला मुख्यालय में जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी एवं दो कार्यपालक दंडाधिकारी के पद रिक्त है।
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किसानों का कहना है कि उनकी जमीन को जीडीए ने भू अर्जन अधिनियम की धारा चार, छह के बाद 17 को लागू कर अधिग्रहीत कर ली गई।
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इस अवसर पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राजीव रंजन सिन्हा, जिला भू अर्जन पदाधिकारी जावेद अनवर इदरीशी, सहायक अभियंता मणिकांत सिन्हा, मोतिर्उर रहमान, संदीप कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित...
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इस अवसर पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राजीव रंजन सिन्हा, जिला भू अर्जन पदाधिकारी जावेद अनवर इदरीशी, सहायक अभियंता मणिकांत सिन्हा, मोतिर्उर रहमान, संदीप कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
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जिसमें एमटा कंपनी एवं जायसवाल निको हेतु भू अर्जन की अधिसूचना संख्या एलए 03 / 07-08 693/भूअ. हजारीबाग दिनांक 17.10.13 के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
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जब की 1884 का साम्राज्यवादी, शासकीय सम्प्रभुतावादी, भू अर्जन कानून में बुनियादी बदलाव लाना ही नहीं, उसे ख़ारिज करने की भी हम बेहद ज़रूरत मानते हैं,
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भू अर्जन अधिकारी ज्ञानेंद्र वर्मा के मुताबिक, जिस एरिया में जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, वहां भी बड़ी संख्या में अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है।
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कमिश्नर श्री खरे ने कहा कि रेलवेलाइन, पावर जनरेशन, सड़क निर्माण में हो रहे भू अर्जन का काम सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से करने पर आसानी से सम्पन्न हो जायेगा।
