In Akbar's rule, one of his ministers, Hussein Khan Tukriya forced Hindus to wear badges on their shoulders and arms for the purpose of discrimination. अकबर के शासनकाल में ही उसके एक सिपहसालार हुसैन खान तुक्रिया ने हिन्दुओं को बलपूर्वक भेदभाव दर्शक बिल्ले उनके कंधों और बांहों पर लगाने को विवश किया था।
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The advocates of reform wanted every individual , irrespective of sex , caste , or class , to be given full opportunity for self-development and self-expression . सुधार की वकालत करने वाले चाहते Zथे कि लिंग , जाति या वर्ग संबधी बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक़्ति को आत्म विकास तथा अभिव्यक़्ति का पूरा अवसर मिले .
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During the period of Akbar one of his general named Hussain Khan Trika has forcefully displayed the cast difference details in the Hindus chest and shoulders अकबर के शासनकाल में ही उसके एक सिपहसालार हुसैन खान तुक्रिया ने हिन्दुओं को बलपूर्वक भेदभाव दर्शक बिल्ले उनके कंधों और बांहों पर लगाने को विवश किया था।
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The Commission for Racial Equality provides information and advice to people who think they have suffered racial discrimination or harassment . रेशियल इक्वॉलिटी के लिए बना आयोग ( कमिशन ) उन व्यक्तियों को सूचना और सलाह प्रदान करता है , जो यह समझते हैं कि वह नस्ली भेदभाव या प्रताड़ना के शिकार हुये हैं |भाष्;
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During the rules of Akbar itself, one of his commander Hussain Khan Tukriya forcefully compelled Hindus to wear discriminating spectator badges on their shoulders and arms. अकबर के शासनकाल में ही उसके एक सिपहसालार हुसैन खान तुक्रिया ने हिन्दुओं को बलपूर्वक भेदभाव दर्शक बिल्ले उनके कंधों और बांहों पर लगाने को विवश किया था।
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Since 1996 , India has not submitted any report to the panel and in 1997 it refused permission to a UN special rapporteur on racial discrimination to visit the country . 1996 के बाद से भारत ने इस समिति में कोई रिपोर्ट नहीं जमा की है और 1997 में उसने नस्लीय भेदभाव पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत को देश का दौरा करने की इजाजत नहीं दी .
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To extend the battle against racism in a new direction the Government has placed a general duty on a large number of public authorities to promote race equality. भेदभाव के विरुद्ध होने वाले युद्ध को नई दिशा में बढाने के लिए सरकार ने बहुत सारी सार्वज़निक अथॅारिटीज़ पर नस्ली समानता को बढावा देने के लिए आम कर्तव्य लागू कर दियें हैं |
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To extend the battle against racism in a new direction the Government has placed a general duty on a large number of public authorities to promote race equality . भेदभाव के विरुद्ध होने वाले युद्ध को नई दिशा में बढाने के लिए सरकार ने बहुत सारी सार्वज़निक अथॉरिटीज़ पर नस्ली समानता को बढावा देने के लिए आम कर्तव्य लागू कर दियें हैं |भाष्;
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The new provisions came into effect on 2nd April 2001 , and they mark a major step forward in the protection available to individuals - regardless of their race or colour - from race discrimination . नये प्रावधान 2 अप्रेल 2001 से लागू हुये हैं , और यह व्यक्ति विशेष की नस्ली भेदभाव से , किसी नस्ली भेदभाव के परे , सुरक्षा की उपलबद्धता में , आगे की तरफ एक बड़ा कदम साबित हुये
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The new provisions came into effect on 2nd April 2001 , and they mark a major step forward in the protection available to individuals - regardless of their race or colour - from race discrimination . नये प्रावधान 2 अप्रेल 2001 से लागू हुये हैं , और यह व्यक्ति विशेष की नस्ली भेदभाव से , किसी नस्ली भेदभाव के परे , सुरक्षा की उपलबद्धता में , आगे की तरफ एक बड़ा कदम साबित हुये
