इस अवसर पर बाल अधिकार पर्यवेक्षक मंच की अध्यक्ष श्रीमती निर्मला बुच, महिला और बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती टीनू जोशी, यूनिसेफ के राज्य प्रमुख डॉ।
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राज्य सरकार के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में संचालित आयुष्मति योजना के तहत विगत वर्ष 2010-11 में 16 हजार से अधिक महिलाओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई।
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बैठक में महिला और बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव सुदर्शन सेठी, जयपुर कलेक्टर नवीन महाजन, महिला अधिकारिता विभाग की सचिव सरिता सिंह सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे.
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बच्चों के पोषण के अधिकार का मतलब महिला और बाल विकास विभाग के लिए महज इतना सा है कि 150 ग्राम पंजीरी के लिए आबंटित धन खर्च हुआ या नहीं!!
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राज्य शासन के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में 38 हजार 500 से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों और मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
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2006 में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा तैयार रिपोर्ट में यह भी पाया गया था कि देश में 90 फीसदी यौनकर्मियों की उम्र 15 से 35 साल के बीच है ।
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संविधान के इन उपबन्धों एवं बच्चों के समग्र विकास को वांछित गति प्रदान करने के लिये 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन महिला और बाल विकास विभाग गठित किया गया।
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2006 में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा तैयार रिपोर्ट में यह भी पाया गया था कि देश में 90 फीसदी यौनकर्मियों की उम्र 15 से 35 साल के बीच है ।
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महिला और बाल विकास विभाग की ओर से प्रसुताओं के लिए चलाई जा रही सरकारी कलेवा योजना का अधिकारियों ने अजमेर जिला प्रमुख के पति भंवर सिंह पलाड़ा से उद्घाटन करवा दिया।
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योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा स्थानीय समाज सेवी संस्थाओं और दान दाताओं की सहायता से सामूहिक विवाह समारोहों का आयोजन किया जाता है।
