The Heritage Foundation calls British Islamism “a direct security threat” to the United States and The New Republic dubs it “the biggest threat to U.S. security.” Officialdom agrees. The British home secretary compiled a dossier in 2003 that acknowledged his country offered a “significant base” for terrorism. A CIA study in 2009 concluded that British-born nationals of Pakistani descent (who can freely enter the United States under a visa waiver program) constitute America's most likely source of terrorism. हेरिटेज फाउंडॆशन ने ब्रिटिश इस्लामवाद को संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा के लिये एक प्रत्यक्ष खतरा बताया है जबकि द निव रिपब्लिक ने इसे अमेरिका की सुरक्षा के लिये सबसे बडा खतरा बताया है। अधिकारी भी इस बात से सहमत हैं। ब्रिटेन के गृह सचिव ने 2003 में एक डोजियर तैयार किया था जिसमें इस बात को स्वीकार किया गया था कि उनका देश आतंकवाद के लिये मह्त्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। 2009 में सीआईए के एक अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया कि पाकिस्तानी मूल के ब्रिटेन में जन्मे नागरिक ( जो कि वीजा छूट कार्यक्रम के अंतर्गत बे रोकटोक अमेरिका में प्रवेश कर सकते हैं) अमेरिका के लिए आतंकवाद के सबसे बडे स्रोत हैं।
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The question about implementation of the Shari'a stands for its important implications. A substantial majority of 62 percent wish the Shari'a to be in some fashion implemented; when one factors out the don't know/refuse category, that number jumps to 75 percent. This points to what may be the most intractable problem about Canadian Muslims: their desire to march to a different drummer. That 15 percent of Muslim wish to “require Muslims to be ruled by Sharia courts” is particularly alarming; it also confirms my estimate that Islamists make up some 10-15 percent of Muslim populations . शरियत को लागू करने से सम्बन्धित प्रश्न अत्यंत मह्त्व का है। एक मह्त्वपूर्ण बहुमत की संख्या 62 प्रतिशत के साथ इस मत की है कि शरियत को कुछ अंशों में लागू किया जाना चाहिये , यदि इसमें नहीं कह सकते या फिर कोई उत्तर नहीं को भी शामिल कर लें तो यह प्रतिशत 75 का हो जाता है। जो सबसे बडी समस्या कनाडा के मुसलमानों की है वह है कि वे अलग कानून से शासित होना चाहते हैं और अलग मार्ग पर चलना चाहते हैं। 15 प्रतिशत मुस्लिम चाहते हैं “ उनके लिये अलग शरियत न्यायालय हो” जो कि निश्चित रूप से खतरे की घण्टी है। इससे मेरे इस अनुमान को बल मिलता है कि इस्लामावादी मुस्लिम जनसंख्या का 10 से 15 प्रतिशत तक हैं।
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That resistance took a new turn last week, with two dramatic events. First, on March 22, Pope Benedict XVI himself baptized, confirmed, and gave the Eucharist to Magdi Allam , 56, a prominent Egyptian-born Muslim long living in Italy, where he is a top editor at the Corriere della Sera newspaper and a well-known author. Allam took the middle name Cristiano. The ceremony converting him to the Catholic religion could not have been higher profile, occurring at a nighttime service at St. Peter's Basilica on the eve of Easter Sunday, with exhaustive coverage from the Vatican and many other television stations. इस प्रतिरोध ने पिछ्ले सप्ताह दो नाटकीय घटनाओं के साथ नया मोड लिया। पहला 22 मार्च को पोप बेनेडिक्ट 16 ने मिस्र मूल के मह्त्वपूर्ण मुसलमान और वर्षों से इटली में निवास कर रहे तथा प्रसिद्ध लेखक और कोरियर डेला सेरा समाचार पत्र के शीर्ष सम्पादक मगदी आलम को ईसाई धर्म में दीक्षित कराया और इसकी पुष्टि की। आलम ने अपना मध्य नाम क्रिस्टियानो रखा। ईस्टर के पर्व के कारण कैथोलिक धर्म में सम्मिलित होने का उनका कार्यक्रम इतने व्यापक दिखावे के बिना भी हो सकता था विशेषकर तब जबकि रविवार के दिन ईस्टर के पर्व पर सेंट पीटर बैसिलिका में रात्रिकालीन कार्यक्रम का टेलीविजन चैनल प्रसारण कर रहे थे।
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Second come the external Palestinians, those living outside Israel. Sidelined by governments from 1948 until 1967, Yasir Arafat and the Palestine Liberation Organization got their opportunity with the defeat of three states' armed forces in the Six-Day War. Subsequent developments, such as the 1982 Lebanon war and the 1993 Oslo accords, confirmed the centrality of external Palestinians. Today, they drive the conflict, through violence (terrorism, missiles from Gaza) and even more importantly by driving world opinion against Israel via a public relations effort that resonates widely among Muslims and the Left. दूसरा क्रम है बाहरी फिलीस्तीनियों का जो इजरायल से बाहर रहते हैं। 1948 से 1967 तक सरकार द्वारा किनारे किये जाने के बाद यासिर अराफात और फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन को छः दिन के युद्ध में तीन राज्यों की सशस्त्र सेना की पराजय से उन्हें एक अवसर मिल गया। इसके बाद की घटनायें जैसे 1982 में लेबनान युद्ध और 1993 में ओस्लो समझौता बाहरी फिलीस्तीनियों की केन्द्रीयता को पुष्ट करता है। आज वे इस संघर्ष को हिंसा ( आतंकवाद , गाजा से मिसाइल) के द्वारा चला रहे हैं और इससे भी मह्त्वपूर्ण यह कि वे जनसम्पर्क प्रयासों द्वारा विश्व जनमत को इजरायल के विरुद्ध करते हुए संघर्ष को चला रहे हैं जो कि विशेषकर मुस्लिम और वामपंथियों के मन में है।
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The era of Islamist uproar began abruptly on February 14, 1989, when Ayatollah Ruhollah Khomeini, Iran's supreme leader, watched on television as Pakistanis responded with violence to a new novel by Salman Rushdie, the famous writer of South Asian Muslim origins. His book's very title, The Satanic Verses , refers to the Koran and poses a direct challenge to Islamic sensibilities; its contents further exacerbate the problem. Outraged by what he considered Rushdie's blasphemous portrait of Islam, Khomeini issued an edict whose continued impact makes it worthy of quotation at length: I inform all zealous Muslims of the world that the author of the book entitled The Satanic Verses - which has been compiled, printed, and published in opposition to Islam, the Prophet, and the Koran - and all those involved in the publication who were aware of its contents, are sentenced to death. इस क्रम में मैं दो बिन्दुओं के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। पहला तो यह कि पश्चिम का इस्लाम और मुसलमानों के बारे में चर्चा करने , उनकी आलोचना करने और यहाँ तक कि उसे चिढाने का अधिकार क्षीण हुआ है। दूसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समस्या का अत्यंत छोटा पहलू है दाँव पर कुछ कहीं अधिक लगा है जो कि निश्चय ही हमारे समय का सबसे मह्त्वपूर्ण प्रश्न है, क्या पश्चिमी लोग अपनी ऐतिहासिक सभ्यता को इस्लामवादी आक्रमण के समक्ष बरकरार रख पायेंगे या फिर वे इस्लामी संस्कृति और कानून के समक्ष समर्पण कर द्वितीय श्रेणी के नागरिक होकर रह जायेंग़ॆ?
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According to 74 as for the ministry leadership is necessity for prime minister presence in this position all minister must sacrifice their post. अनु 74 स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता तथा संचालन हेतु प्रधानम्ंत्री की उपस्तिथि आवश्यक मानता है उसकी मृत्यु या त्यागपत्र की द्शा मे समस्त परिषद को पद छोडना पडता है वह अकेले ही मंत्री परिषद का गठन करता है राष्ट्रपति मंत्री गण की नियुक्ति उस की सलाह से ही करता है मंत्री गण के विभाग का निर्धारण भी वही करता है कैबिनेट के कार्य का निर्धारण भी वही करता है देश के प्रशासन को निर्देश भी वही देता है सभी नीतिगत निर्णय वही लेता है राष्ट्रपति तथा मंत्री परिषद के मध्य संपर्क सूत्र भी वही है परिषद का प्रधान प्रवक्ता भी वही है परिषद के नाम से लडी जाने वाली संसदीय बहसॉ का नेतृत्व करता है संसद मे परिषद के पक्ष मे लडी जा रही किसी भी बहस मे वह भाग ले सकता है मन्त्री गण के मध्य समन्वय भी वही करता है वह किसी भी मंत्रालय से कोई भी सूचना मंगवा सकता है इन सब कारणॉ के चलते प्रधानम्ंत्री को देश का सबसे मह्त्वपूर्ण राजनैतिक व्यक्तित्व माना जाता है
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Yemen : Yemen presents the greatest likelihood of regime overthrow and the greatest chance of Islamists gaining power. However deficient an autocrat and however circumscribed his power, the wily Ali Abdullah Saleh, in office since 1978, has been about as good an ally the West could hope for, notwithstanding his ties to Saddam Hussein and the Islamic Republic of Iran, to exert control over the hinterlands, limit incitement , and fight Al-Qaeda. His incompetent handling of protests has alienated even the military leadership (from which he comes) and his own Hashid tribe, suggesting he will leave power with little control over what follows him. Given the country's tribal structure, the widespread distribution of arms, the Sunni-Shi'i divide, the mountainous terrain, and impeding drought , an Islamist-tinged anarchy (as in Afghanistan) looms as a likely outcome. In Libya, Syria, and Yemen - but less so in Egypt - Islamists have opportunities significantly to expand their power. How well will the former Muslim inhabiting the White House,* so adamant about “ mutual respect ” in U.S. relations with Muslims, protect Western interests against this threat? यमन : यमन को देखकर लगता है कि शासन परिवर्तित हो जायेगा और सम्भव है कि इस्लामवादी अधिक शक्तिशाली हो जायें। एक तानाशाह कितना भी अयोग्य रहा हो और उसकी सत्ता भले ही सीमित रही हो लेकिन 1978 से सत्ता में रहने वाले अली अब्दुल्लाह सालेह पश्चिम के इस आशा के साथ मह्त्वपूर्ण सहयोगी थे कि सद्दाम हुसैन के साथ सम्बंध और इस्लामिक रिपब्लिक आफ ईरान के साथ सम्बंधों के बाद भी देश पर नियंत्रण , भावावेश रोकने और अल कायदा के साथ लडने में पश्चिम उनसे सहयोग की अपेक्षा कर सकता है।
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In addition to standard riot gear like tear gas, rubber bullets and protective equipment, the IDF is also purchasing new technological systems such as the “Scream,” a device that emits penetrating bursts of sound that leave protesters dizzy and nauseous; as well as the “Skunk Bomb,” which contains a foul smelling liquid sprayed on protesters. Some of these devices have been used to disperse anti-security barrier demonstrations in the past in the West Bank. According to Edelstein, a large emphasis will be placed preparing soldiers to withstand the pressure during demonstrations and not resort to violence. “A large part of this is being prepared mentally so soldiers will know how to restrain themselves,” he said. Related Topics: Arab-Israel conflict & diplomacy receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item मेरी आशा है कि इजरायल इस नये रूझान का सामना करने की तैयारी कर रहा होगा जिसमें खुफिया सूचनायें एकत्र करने से लेकर सुरक्षा बलों का ऐसा प्रशिक्षण शामिल है कि वे चतुर राजनीतिक तर्कों से प्रदर्शनकारियों को समझा सकें। अंतिम बिंदु अत्यंत मह्त्वपूर्ण है । पूर्व में अरब नेता अत्यंत बेहूदा और आतर्किक तर्क देते थे लेकिन अब उनमें सुधार हो रहा है और वे अधिक तार्किक और समझ की बात करते दिखते हैं। इजरायल को अस्वीकार्य करने का उनका राजनीतिक अभियान संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में सितम्बर के प्रस्ताव के बाद अधिक तीव्रता को प्राप्त होगा।
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.Articel 74 inform about minister constituting prime minister of country. On event of prime ministers death or resignation misisters also have to resign. prime minsiter finalises ministers and later appoited by president. Role of minister is also finalized by PM(Prime Minister), PM is the bridge between president and council of ministers अनु 74 स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता तथा संचालन हेतु प्रधानम्ंत्री की उपस्तिथि आवश्यक मानता है उसकी मृत्यु या त्यागपत्र की द्शा मे समस्त परिषद को पद छोडना पडता है वह अकेले ही मंत्री परिषद का गठन करता है राष्ट्रपति मंत्री गण की नियुक्ति उस की सलाह से ही करता है मंत्री गण के विभाग का निर्धारण भी वही करता है कैबिनेट के कार्य का निर्धारण भी वही करता है देश के प्रशासन को निर्देश भी वही देता है सभी नीतिगत निर्णय वही लेता है राष्ट्रपति तथा मंत्री परिषद के मध्य संपर्क सूत्र भी वही है परिषद का प्रधान प्रवक्ता भी वही है परिषद के नाम से लडी जाने वाली संसदीय बहसॉ का नेतृत्व करता है संसद मे परिषद के पक्ष मे लडी जा रही किसी भी बहस मे वह भाग ले सकता है मन्त्री गण के मध्य समन्वय भी वही करता है वह किसी भी मंत्रालय से कोई भी सूचना मंगवा सकता है इन सब कारणॉ के चलते प्रधानम्ंत्री को देश का सबसे मह्त्वपूर्ण राजनैतिक व्यक्तित्व माना जाता है
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Willpower is the key: shooting down planes, destroying tanks, exhausting munitions, making soldiers flee, and seizing land are not decisive in themselves but must be accompanied by a psychological collapse. North Korea's loss in 1953, Saddam Hussein's in 1991, and the Iraqi Sunni loss in 2003 did not translate into despair. Conversely, the French gave up in Algeria in 1962, despite out-manning and out-gunning their foes, as did the Americans in Vietnam in 1975 and the Soviets in Afghanistan in 1989. The Cold War ended without a fatality. In all these cases, the losers maintained large arsenals, armies, and functioning economies. But they ran out of will. इच्छा शक्ति सबसे मह्त्वपूर्ण तत्व है: विमानों को मार गिराना, टैंक ध्वस्त करा देना , अस्त्रों को कुंद कर देना , सैनिकों को भागने के लिये विवश करना और जमीन को घेर लेना अपने आप में निर्णायक नहीं हैं जबतक कि इसके साथ शत्रु मनोवैज्ञानिक रूप से ध्वस्त न हो। 1953 में उत्तरी कोरिया की क्षति, 1991 में सद्दाम हुसैन के पराजय और 2003 में इराक में सुन्नी की क्षति निराशा में परिवर्तित नहीं हुई। इसके विपरीत 1962 में अल्जीरिया में फ्रांसीसी पराजित हुए चाहे उन्होंने अपने शत्रुओं को हर क्षेत्र में पीछे छोड दिया, ऐसा ही 1975 में वियतनाम युद्ध में अमेरिका के साथ हुआ और अफगानिस्तान में सोवियत ने यही किया। शीत युद्ध बिना किसी मानवीय क्षति के समाप्त हो गया। इन सभी मामलों में हारने वाले अपने शस्त्र सेना और सक्रिय अर्थव्यवस्था को बनाये रखने में सफल रहे। लेकिन उनमें इच्छा नहीं थी।
