But no, the U.S. Department of Justice “entered this case as amicus curiae in support of Bank Melli.” It did so, explained a spokeswoman for the Treasury Department , “to vindicate a correct reading” of the U.S. regulation. Its amicus brief appears decisively to have influenced the trial judge, Denise Cote, who adopted the joint Bank Melli-Justice Department position in toto and ruled in March 2006 against the funds being awarded to the victims. The latter appealed to the Second Circuit Court , but it too sided with the Justice Department, dismissing the suit in April 2007. पर ऐसा हुआ नहीं अपितु अमेरिका का कानून विभाग बैंक मेल्ली की तरफ से एक अमिकस क्यूटी (अदालत के सहायक ) के तौर पर इस केस में शामिल हुआ। अमेरिका के वित्तविभाग की एक प्रवक्ता के अनुसार यह कदम अमेरिकी प्रावधानों के सही रूप से निर्धारण के लिए उठाया गया था। इस दलील ने जज डेनिस कीटे को इस हद तक प्रभावित किया कि उन्होंने अमेरिकी कानूनी विभाग और बैंक मेल्ली के संयुक्तवाद को मार्च 2006 में पूर्णत: स्वीकार करते हुआ, पीड़ितों को धनराशि देने के खिलाफ एक आदेश दिया। पीड़ित पक्ष ने पुन: सेकेंड सर्किट कोर्ट में अपील की पर उसने भी कानून विभाग का ही साथ दिया और अप्रैल 2007 में इस केस को खारिज कर दिया।
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Every citizen has the locus standi to oppose withdrawal from prosecution of such a case by a person , and , failing to do so , to file a revision before In a case where an organisation formed for protecting democratic rights addressed a letter to one of the Judges of the Supreme Court alleging violation of labour laws in respect of workmen engaged in various Asiad projects , the court treated the letter as a writ petition and held that the organisation had locus , standi and , after hearing the parties , relief was granted . यदि कोऋ वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यि> इस तरह के मामले को आगे बढऋआने से पीछे हटता है ढतो प्रतऋ-ऊण्श्छ्ष्-येक नागरिक को उसका विरोध करने का अधिकार है और यदि उसकी बात न सुनी जाए तो उचऋ-ऊण्श्छ्ष्-च नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर करने और उचऋ-ऊण्श्छ्ष्-च नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय के निर्णय की उचऋ-ऊण्श्छ्ष्-चतम नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय में अपील करने का अधिकार है.एक मामले में ऋसमें लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण के लिए गठित किसी संगठन ने उचऋ-ऊण्श्छ्ष्-चतम नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय के एक नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायाधीश को पत्र लिखकर यह आरोप लगाया था कि विभिनऋ-ऊण्श्छ्ष्-न एशियाड परियोजनाओं में कार्यरत मजदूरों के मामले में श्रमिक विधियों का उल्लंघन हो रहा है , नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय ने उस पत्र को ही रिट याचिका मान लिया था और यह निर्णय दिया था कि उकऋ-ऊण्श्छ्ष्-त संगठन को ऋसुने जाने का अधिकारऋ है और संबंधित पक्षों की सुनवाऋ के उपरांत , आवशऋ-ऊण्श्छ्ष्-यक राहत प्रदान की जाये .
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Denbigh High School in Luton, 30 miles northwest of London, has a student population that is about 80% Muslim. Years ago, it accommodated the sartorial needs of their faith and heritage, including a female student uniform made up of the Pakistani shalwar kameez trousers, a jerkin top, and hijab head covering. But when a teenager of Bangladeshi origins, Shabina Begum, insisted in 2004 on wearing a jilbab , which covers the entire body except for the face and hands, Denbigh administrators said no. The dispute ended up in litigation and the Court of Appeal ultimately decided in Ms. Begum's favor. As a result, by law British schools must now accept the jilbab. Not only that, but Prime Minister Blair's wife, Cherie Booth, was Ms. Begum's lawyer at the appellate level. Ms. Booth called the ruling “a victory for all Muslims who wish to preserve their identity and values despite prejudice and bigotry.” लंदन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से 30 मील की दूरी पर स्थित लूटन के डेनविग हाई स्कूल में मुस्लिम विद्यार्थियों की संख्या 80 प्रतिशत है .कुछ साल पहले इस विद्यालय ने अपनी विरासत के अनुरुप मुस्लिम लड़कियों के लिए पाकिस्तान के सलवार - कमीज , बिना बाजू की टॉप और सिर ढ़कने वाले हिजाब का वेश निर्धारित कर दिया .लेकिन जब बांग्लादेशी मूल की शबीना बेगम ने जिजाब पहनने का जिद की ( जो चेहरे और हाथ को छोड़ कर सारे शरीर को ढ़कता है) तो डेनविग प्रशासन ने ऐसा करने से मना कर दिया . यह मामला अदालत में गया और अपील की अदालत ने बेगम के पक्ष में निर्णय दिया . इसके परिणाम स्वरुप कानूनी रुप से ब्रिटिश स्कूलों को जिज़ाब अपनाना होगा. इतना ही नहीं तो बेगम के मुकदमें में अपील की अदालत में उनकी पैरवी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की पत्नी चेरी बूथ कर रही थी. श्रीमती बूथ ने इस निर्णय को समस्त मुसलमानों के लिए एक विजय बताया ताकि वे पूर्वाग्रहों और असहिष्णुता के बीच अपनी पहचान और मूल्यों की रक्षा कर सकें.
