भारत में प्रत्यक्ष कर से संबंधित सभी मामले 1 जनवरी 1964 से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को सौंप दिए गए और इसे राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अधिकार प्राप्त है।
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इससे पहले खालिदा जिया ने राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड के पास अपनी कुल संपत्ति को लेकर एक आवेदन दिया था, लेकिन बोर्ड ने जिया के अनुरोध को सिरे से नकार दिया है।
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खबरों की मानें तो सरकार को राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड (एनबीआर) की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कैबिनेट की एक बैठक में यूनुस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया.
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संभागीय स्तर पर राजस्व बोर्ड का गठन करने, बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति में 60 प्रतिशत अधिवक्ता कोटा निर्धारित करने तथा राजस्व मण्डल के विकेन्द्रीकरण के लिए जयपुर में अन्य संभाग के अधिवक्ता बैठक कर चुके हैं।
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1 जनवरी 1964 को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को प्रभारित किया गया, जिसे भारत के विभिन्न प्रत्यक्ष करों का अधिकार दिया गया और यह केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अपने अधिकार प्राप्त करता है.
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उन्होंने यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष जगन मैथ्यूज की अध्यक्षता वाली समिति को उन घटनाओं के क्रम को देखने को कहा गया है जिससे भगदड़ मची।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां एक ओर मामले की राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की है वहीं रेलवे ने एक रेलबे बोर्ड सदस्य की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की है।
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हाईकोर्ट ने पटवारी से भू अभिलेख निरीक्षक पद पर हो रही विभागीय भर्ती को याचिका के निर्णय के अधीन रखते हुए प्रमुख राजस्व सचिव व राजस्व बोर्ड अजमेर के भू अभिलेख सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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आईएएस एसोसियेशन के अध्यक्ष नारायण सिंह को पिछले महीने जब करंट लगा तो किसी आईएएस ने मिजाजपुर्सी के लिए घर जाने की जरूरत नहीं समझी मगर अब वही लोग प्रार्थना कर रहे हैं, नारायण राजस्व बोर्ड में चले जाएं।
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राजस्व बोर्ड के सदस्य (न्यायिक) प्रज्ञान राम मिश्रा को आयुक्त, इलाहाबाद के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि उच्च शिक्षा के विशेष सचिव मधुकर द्विवेदी को सचिव, गृह के रूप में नियुक्त किया गया है ।
