जबकि भू राजस्व संहिता के अनुसार जमीन की एक मीटर की सतह तक ही भूमि मालिक का अधिकार होता है इसके नीचे की भूमि अथवा खनिजों पर शासन का अधिकार माना जाता है।
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उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार का यह मानना है कि राजस्व संहिता लागू होने से राजस्व वादों के निस्तारण में प्रक्रिया गत सुविधा प्राप्त होगी तथा न्यायालयों पर अनावश्यक बोझ कम होगा।
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एक साठ माह की अवधि से अधिक के पूर्वगामी खर्च घटा चुनाव करते हैं, जो महीने में निगम व्यापार शुरू होने के साथ कहा, 1954 के आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत.
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वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रश्नाधीन भूमि मप्र भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तहत व्यपवर्तित नहीं है, इस प्रकार प्रश्नाधीन स्थल का गैर कृषि प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया जा सकता।
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कम्पनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया है कि क्यों न उससे भू राजस्व संहिता के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार बाजार मूल्य से दोगुने के हिसाब से वसूली की जाए?
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इधर पता ही न चला बसंत तू कब आया? ये भी गजब हुआ, कुन्डी तो खड़काना जरुरी थी, वरना भू राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत कार्यवाही की संभावना प्रबल है।
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डा. सिंह ने बताया कि भू राजस्व संहिता में इसके अलावा कई संशोधन किए जाएंगे जिसमें कि राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए केवल चार बार ही सुनवाई की तिथि बढ़ाई जा सकेगी।
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कराधान में मास्टर विज्ञान अनुप्रयोगों है एक हिस्सा और कानूनों कर कार्यक्रम के समय का एक बुनियादी ज्ञान है के लिए डिज़ाइन व्यक्तियों, जो आंतरिक राज्य संघीय और राजस्व संहिता और जो चाहते हैं आधुनिक ज्ञान.
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कर मुक्त गैर लाभ निगमों को अक्सर आंतरिक राजस्व संहिता की धारा के अंतर्गत “ 501 (c) 3 निगम ” कहा जाता है जो उनके कर की छूट के बारे में बताता है.
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हस्तांतरित जमीन की कीमत करोड़ों रुपए है, जबकि मप्र भू-राजस्व संहिता की इस धारा का उपयोग अभयारण्य (आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्र) की भूमि के मामले में नहीं किया जा सकता।
